मधुमेहाचा विळखा गोवा राज्यावर आवळला जात असल्याचे एका पाहणीत समोर आले आहे. गोव्यातील 26.4 टक्के लोकांना मधुमेह आहे. हे प्रमाण प्रत्येकी वीस लोकांमागे पाच व्यक्ती, असे ठरते. त्यामुळे आरोग्याच्यादृष्टीने वेळीच सतर्कता बाळगणे आवश्यक ठरते.
गोवा व इतर राज्यांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे या आजाराशी लढण्याची गरज आहे. आज गोव्यात मधुमेही रुग्णांची वाढती संख्या चिंताजनक बाब आहे. या मधुमेहाचा नायनाट करण्यासाठी गोवा सरकारकडून अद्याप कुठलीही ठोस उपाययोजना आखण्यात आलेली नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. सध्या गोवा राज्यात ठिकठिकाणी असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मधुमेह तपासणीची सोय उपलब्ध आहे. तसेच एक फिरते वाहन ठेवण्यात आलेले असून नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येते. परंतु मधुमेह होऊ नये, यासाठी मात्र योग्य ती जागृती केल्याचे निदर्शनास येत नाही. तसेच ठोस उपाययोजना अद्याप आखलेल्या नाहीत.
पूर्वी मधुमेह केवळ वयस्क लोकांमध्ये आढळत होता. आता मात्र तो युवावर्गालाही पोखरत आहे. अनुवांशिकतेमुळेही मधुमेह होतो. पूर्वी हॉटेलमध्ये किरकोळ मधुमेही रुग्णांना बिनसाखरेचा चहा बनवून देताना हॉटेलचालक कटकटीचे मानायचा मात्र आता मधुमेही रुग्णांची संख्या पाहता सर्रास बहुतांश हॉटेलवाले बिनसाखरेचा चहा स्वतंत्र तयार करून ठेवतात. व्यायामाचा अभाव, ताण-तणाव तसेच समतोल आहाराकडे दुर्लक्ष, अशी मधुमेहाची लक्षणे सांगितली जातात. आहारामध्ये मधुमेहाला कारणीभूत जे घटक आहेत त्यावर बंदी घातली जायला हवी. भावी पिढी मधुमेहापासून वाचविण्यासाठी आज गोवा सरकारने प्रभावी उपाययोजना आखणे अत्यावश्यक ठरते.
आज बहुतांश मधुमेही रुग्ण उपचारांसाठी आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे धाव घेतो मात्र अपॉईंटमेन्टसाठी त्यांना महिना-महिना प्रतीक्षा करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. आज गोव्यात अपघातांचीही संख्या वाढती आहे. अपघात टाळण्याच्यादृष्टीने जनजागृती करण्यासाठी राज्यातील वाहतूक पोलीस अधिकारी प्रत्येक विद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करीत आहेत. तशाचप्रकारे गोवा सरकारने मधुमेह रोखण्यासंबंधी जागृतीच्यादृष्टीने विशेष मोहीम आखणे जरुरीचे ठरते आहे.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने 2008 ते 2020 दरम्यान केलेल्या अभ्यासात तसेच मधुमेह व इतर असंसर्गजन्य आजारांवर आतापर्यंतच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, सिक्कीम आणि गोव्यात अनुक्रमे प्री-डायबेटिस आणि मधुमेहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेल्या या अभ्यासात मधुमेहाचे प्रमाण 11.4 टक्के आणि पूर्व-मधुमेहाचे प्रमाण 15.3 टक्के असल्याचे आढळून आले. ‘द लॅन्सेट डायबिटीज अँड एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल’मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, देशातील 136 दशलक्ष लोक प्री-डायबेटिक आहेत आणि 101 लोक आधीच या आजाराचा सामना करत आहेत. पुद्दुचेरीमध्ये लठ्ठपणाचे सर्वाधिक प्रमाण आढळून आले आणि केरळमध्ये सर्वाधिक कॉलेस्ट्रॉल असलेल्या लोकांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दक्षिणेकडील आणि उत्तरेकडील प्रदेशांमध्ये मधुमेहाची लागण सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले. शहरी भाग सर्वाधिक प्रभावित झाले तर मध्य आणि ईशान्येकडील प्रदेशांमध्ये कमी प्रादुर्भाव आहे. पूर्व-मधुमेहाचा नमुना मध्य आणि उत्तरेकडील प्रदेशांमध्ये उच्च प्रसार दर्शवितो. या अभ्यासात देशभरातील 1,13,043 व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला असून 75,000 हून अधिक लोक ग्रामीण भागातील आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, जगाच्या लोकसंख्येपैकी अंदाजे सहा टक्के म्हणजे 420 दशलक्षाहून अधिक लोकांना टाइप-1 किंवा टाइप-2 मधुमेह आहे. ही संख्या 1980 पासून चौपट झाली आहे आणि 2030 पर्यंत ती अर्धा अब्ज पार करेल, असा अंदाज आहे. इतर मोठ्या असंसर्गजन्य रोगांमुळे होणारे अकाली मृत्यूचे प्रमाण कमी होत असताना, 2000 पासून मधुमेहामुळे अकाली मृत्यूचे प्रमाण पाच टक्के वाढले आहे. गेल्यावर्षी जूनमध्ये, प्रथमच, जागतिक आरोग्य संघटना सदस्य राष्ट्रांनी राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत प्रतिसादांना बळकट करण्यासाठी आणि त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी शिफारशींचा एक भाग म्हणून लक्ष्य सेट करण्याला पाठिंबा दिला. 2030 पर्यंत, मधुमेह असलेल्या 80 टक्के लोकांचे निदान होईल, 80 टक्के ग्लायसेमियाचे चांगले नियंत्रण असेल, 80 टक्के रक्तदाबावर चांगले नियंत्रण असेल, 40 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मधुमेह असलेल्या 60 टक्के लोकांना स्टॅटिन मिळतील, असे मानक ठरविण्यात आले आहेत आणि टाइप-1 मधुमेह असलेल्या 100 टक्के लोकांना परवडणारे इन्सुलिन आणि रक्तातील ग्लुकोजचे स्व-निरीक्षण उपलब्ध आहे. मधुमेहाचा धोका कमी करणे आणि निदान झालेल्या सर्व लोकांना न्याय्य, सर्वसमावेशक, परवडणारे आणि दर्जेदार उपचार मिळू शकतील, अशा जगाकडे वाटचाल करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
आयसीएमआरच्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, भारतात मधुमेह आणि इतर असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण आधीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. याचा देशावर गंभीर परिणाम होतो, डब्ल्यूएचओच्या अंदाजानुसार असंसर्गजन्य रोगांमुळे वर्षाला 41 दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये डब्ल्यूएचओने जारी केलेल्या डेटाचा एक भाग म्हणून उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि उच्च कॉलेस्ट्रॉलसह मधुमेह हा कार्डिओमेटाबॉलिक जोखीम घटकांपैकी एक म्हणून सूचीबद्ध होता. आयसीएमआर अभ्यासानुसार, 2021 मध्ये, भारतात 101 दशलक्ष लोक मधुमेह, 136 दशलक्ष प्री-डायबेटिस, 315 दशलक्ष उच्च रक्तदाब, 254 दशलक्ष सामान्य लठ्ठपणा आणि 351 दशलक्ष ओटीपोटात लठ्ठपणा असलेले होते.
ही आकडेवारी म्हणजे गोव्यासाठी आणि इतर राज्यांसाठीही एक वेक-अप कॉल आहे आणि असंसर्गजन्य रोगांच्या वेगाने वाढणाऱ्या साथीला प्रतिबंध करण्यासाठी, त्याला रोखण्यासाठी राज्य-विशिष्ट धोरणे आणि हस्तक्षेपांची हमी देते. अभ्यासातून उपलब्ध तपशीलवार राज्य-स्तरीय डेटासह, गोवा सरकारने गैर-संसर्गजन्य रोगांची वाढ रोखण्यासाठी आणि त्यांच्यामुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंतांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील आरोग्यसेवेच्या नियोजन आणि तरतुदीसाठी डेटा मार्गदर्शन करणारा असावा. जेणेकरून मधुमेहाच्या दीर्घकालीन गुंतागुंत, ज्यामध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि मूत्रपिंडाच्या गुंतागुंतांचा समावेश आहे तो नियंत्रणात आणता येईल. आरोग्य विभागाने आपल्या उपक्रमांमध्ये मधुमेह चिकित्सा केंद्रे मजबूत करणे आणि त्यांचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर समाजाला लठ्ठपणा प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. मधुमेह असलेल्या लोकांच्या उपचारांबाबत ऊग्णालये आणि इतर सुविधांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच, गैर-संसर्गजन्य आजारांबद्दल तसेच जीवनशैली आणि आहारातील बदलांसह ते कसे दूर ठेवता येतील, यासोबतच, या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी सक्रिय जीवनशैली राखण्याचे आणि नियमित व्यायामाचे महत्त्वदेखील पटवून दिले पाहिजे.
राजेश परब
