2026 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघ पुनर्रचनेचा केंद्राचा आदेश :गोवा सरकारला मोठा धक्का
पणजी : मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे काम हे इ. स. 2026 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या अहवालानंतरच हाती घेतले जाईल. त्यामुळे इ. स. 2027 मध्ये होणाऱ्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी चार ते पाच जागांची राखीवता केंद्रातील भाजप सरकारनेच निकालात काढली. गोव्यातील भाजप सरकारला हा मोठा धक्का असून गोव्यातील आदिवासींना पुन्हा एकदा न्यायासाठी आता दाद मागावी लागणार आहे. आगामी विधानसभेत राखीवतेसह पुढे येण्याची आदिवासी समाजाची आशा मावळली आहे. गोव्यातील आदिवासी समाज अर्थात गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समाजाने केंद्रीय नियमानुसार गोवा विधानसभेत देखील आदिवासी समाजाच्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येनुसार राखीवता हवी अशी मागणी गेली 15 वर्षे करीत आहे. गोव्यातील भाजप सरकारकडे विशेषत: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे आदिवासी समाजाने गेले वर्षभर या मागणीसाठी विषय धसास लावला होता. त्यानुसार गोवा सरकारच्या समाजकल्याण खात्याने दि. 24 मे 2023 रोजी केंद्र सरकारला एक लेखी निवेदन सादर केले होते त्यात त्यांनी गोव्यातील विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी केली होती. खुद्द, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे देखील ही मागणी केली होती व केंद्राने यावर गंभीरपणे विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.
गोवा सरकारच्या प्रस्तावाला उत्तर
गोवा सरकारचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या विधीमंडळ विभाग शास्त्री भवन, नवी दिल्ली येथे पाठविला असता तेथील साहाय्यक विधानमंडळ सल्लागार गिरीधर जी. वर्मा यांनी या संदर्भात दि. 28 जुलै 2023 रोजी कार्यालयानी निवेदन तथा आदेश जारी केला त्यात त्यांनी गोवा सरकारकडून आलेला प्रस्ताव स्वीकारणे शक्य नाही. सध्याचा जो पुनर्रचनेचा 2008 चा प्रस्ताव आहे तोच पुढे चालू राहील जोपर्यंत नवीन पुनर्रचना आयोग स्थापन होत नाही, असे नमूद केले आहे. सदर निवेदनात गिरीधर वर्मा यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, भारत सरकारने इ. स. 2002 मध्ये पुनर्रचना आयोग कायदा तयार केला होता त्यानुसार संपूर्ण देशभरातील विधिमंडळ आणि संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना तयार कऊन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला होता तो केंद्राने स्वीकाऊन त्याचा आदेश 2008 मध्ये लागू केला होता. तोच सध्या लागू आहे. घटनेतील कलम 82 आणि 170 (2) अन्वये आणि त्यावर सविस्तर माहिती देणारे कलम 330 तसेच 332 अन्वये जोपर्यंत जनगणनेचा सविस्तर अहवाल हाती येत नाही अर्थात इ.स. 2026 पर्यंतच्या जनगणनेचा अहवाल प्रकाशित होत नाही तोपर्यंत मतदारसंघाची दुऊस्ती वा पुनर्रचना करण्याच्या प्रक्रियेलाच प्रारंभ करता येत नाही. त्यामुळेच पुढील पुनर्रचना ही केवळ 2026 मध्ये जनगणनेचा अहवाल जोपर्यंत प्रकाशित होत नाही तोपर्यंत प्रक्रियेला प्रारंभ होणार नाही. 2026 मध्ये जनगणनेचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतरच पुनर्रचना आयोगाची स्थापना होऊन काम हाती घेतले जाईल. या प्रकरणी केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्र्यांनी (स्वतंत्र कारभार) या आदेशाला मान्यता दिली आहे, असेही म्हटले आहे. याचाच अर्थ केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्र्यांनी गोवा सरकारच्या आदिवासींसाठी विधानसभेत राखीवता ठेवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. गोवा विधानसभेची पुढील निवडणूक इ. स. 2027 मध्ये होईल. तत्पूर्वी आदिवासींना गोव्यात राखीवता मिळू शकत नाही.
आदिवासींचा तो अधिकार आहे, मिळवून देण्याचा प्रयत्न कऊ : गोविंद गावडे
दरम्यान, कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने केवळ आपली कायदेशीर बाजू मांडलेली आहे. घटनेने आदिवासींना त्यांचे अधिकार दिलेले आहेत व जर ते आम्ही त्यांना मिळवून दिले नाही तर ती त्यांची थट्टा ठऊ शकते. आत्ताच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात आमदार गणेश गावकर यांनी आदिवासींना राखीवतेसंदर्भात मांडलेल्या ठरावाला सर्वांनीच मान्यता दिली होती. आता ज्या ठिकाणी प्रयत्न केले तर त्या ठिकाणी यश हे ठरलेलेच आहे. तेव्हा केंद्रातील भाजप सरकारला केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय कायदामंत्र्यांना आम्हाला गोवा सरकारतर्फे ही बाजू पटवून देणे आवश्यक आहे व त्याचे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. मंत्री गोविंद गावडे यांनी पुढे असेही सांगितले की, जनगणना कोविड अभावी राहिली होती. त्यामुळे लोकसभेत आणि राज्यसभेत गोवा विधानसभा पुनर्रचना दुऊस्ती कायदा संमत झाला तर त्याद्वारे पुनर्रचना आयोग गोव्याचा स्वतंत्रपणे विचार कऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील आदिवासींना राखीवता मिळवून देऊ शकतो. आम्ही त्या दृष्टिकोनातून पावले उचलणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
डबल इंजिन सरकारकडून फसवणूक : विजय सरदेसाई
दरम्यान, केंद्रात व गोव्यात भाजपची सरकारे सत्तेवर आहेत. गोवा सरकार केंद्राकडे सातत्याने आदिवासींना राखीवतेसाठी प्रस्ताव पाठवितेय व केंद्रातील डबल इंजिन भाजप सरकार हा प्रस्ताव फेटाळून लावतेय याचाच अर्थ केंद्रातील भाजप सरकार गोव्यातील आदिवासी समाजाची थट्टा करीत आहे, त्यांची फसवणूक करीत आहे हे स्पष्ट होते अशी खरमरीत टीका गोवा फॉरवर्ड नेते विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. गोव्यातील आदिवासी समाजाचा केंद्रातील भाजप सरकारने अवमान केला आहे. त्यांना खोटी आश्वासने भाजपने दिली. त्यामुळेच गोव्यातील साऱ्या जनतेचा भाजपवरील विश्वास पार उडालेला आहे, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.
आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देऊच : सभापती तवडकर
आदिवासी समाजाला राखीवता नाकारणे हा त्यांच्यावर अन्यायच ठरणार आहे. त्यामुळे आम्ही प्रयत्न सोडून देणार नाही, तर आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देऊच, असा निर्धार सभापती रमेश तवडकर यांनी व्यक्त केला. ‘ तऊण भारत’ कडे बोलताना तवडकर म्हणाले की, केंद्राने जे पत्र पाठवले त्यामुळे आम्ही मुळीच निराश होणार नाही. आदिवासींना त्यांचे अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी आमचे प्रयत्न अपुरे पडले असतील तर आता आणखीन जोरात प्रयत्न करू. परंतु आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील आदिवासींना चार ते पाच जागा या राखीव मिळतील आणि त्या मिळवून घेऊ, त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करणार आहोत. अलीकडेच जम्मू काश्मीर तसेच त्रिपुरा विधानसभेच्या पुनर्रचनेचे देखील काम करण्यात आले होते ,त्याच धर्तीवर गोवा विधानसभेच्या पुनर्रचनेचे काम देखील करण्यात यावे यासाठी आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पटवून देऊ, असे सभापती रमेश तवडकर म्हणाले.
आदिवासी समाजाची थट्टा : अमित पाटकर
गोव्यातील आदिवासी समाज विधानसभा निवडणुकीत राखीवतेची मागणी करत आहे आणि भाजप सरकारने त्यांची आजपर्यंत फसवणूकच केलेली आहे. प्रत्यक्षात गोवा सरकारने केंद्र सरकारला जे पत्र पाठवलेले आहे तेच चुकीचे आहे. याचा अर्थ गोवा सरकारला ही राखीवता नको आहे. आदिवासी समाजाची गोवा सरकारने निव्वळ फसवणूक केलेली आहे व केंद्रातील जुमला पार्टीने आदिवासी समाजाची थट्टा केल्याची टीका प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
