‘शॅडो कौन्सिल’च्या सावियो कुतिन्हो यांचा आरोप : आमदारांचे ‘मॉडेल मडगाव’ ते हेच का ?
प्रतिनिधी / मडगाव
सोनसड्याचा प्रश्न सोडविण्यात अपयश आल्याने उच्च न्यायालयाचे ताशेरे ओढवून घेऊन इतिहास रचल्याबद्दल मडगावचे आमदार दिगंबर कामत व त्यांच्या पालिका मंडळावर शॅडो कौन्सिल फॉर मडगाव व नागरिकांनी जोरदार टीका केली आहे. मडगावचे आमदार नेहमीच ज्याच्या बढाया मारतात ते ‘मॉडेल मडगाव’ हेच आहे का, असा सवाल निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी यावेळी उपस्थित केला आणि सोनसड्यावरील गोंधळास पूर्णपणे उच्चाधिकार समिती जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
2010 पासून आजपर्यंत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त दाखविताना कुतिन्हो म्हणाले की, संशयास्पद योजना पुढे ढकलल्या गेल्या. उदाहरणार्थ 2010 च्या मूळ निविदेत प्लांटची स्थापना आणि विलगीकरणाद्वारे कचऱ्याच्या ढिगांवर प्रक्रिया करणे अनिवार्य होते. जरी शास्त्रीय पद्धतीने कॅपिंग कधीच घडले नाही, तरी 2016 मध्ये एक नवीन प्रस्ताव विकसित झाला. त्याला ‘बायोरेमेडिएशन’ असे नाव होते. हे काम ‘जीसुडा’कडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर विभागाने निविदा काढली आणि सोनसड्यावरील 96000 घन मीटर कचऱ्याच्या बायोरेमेडिएशनसाठी 5.50 कोटींची बोली आली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
2017 मध्ये नवीन कचरा व्यवस्थापन मंत्रालयाचा जन्म झाल्यामुळे सोनसडा आणखी आकर्षक आणि किफायतशीर बनला. तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या कचरा व्यवस्थापन महामंडळामध्ये उपायांसाठी रेमेडिएशनचे एक नवीन सूत्र जन्माला आले. यावेळी 2.31 लाख घन मीटर कचऱ्यावर प्रक्रिया व उपाययोजना करण्याचा अंदाजित खर्च 43 कोटींवर गेला, असे कुतिन्हो यांनी सांगितले. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना, आमदार केवळ कंत्राटदाराची बिले फेडण्याच्या चिंतेत जास्त असतात असे दिसून आले आहेत. परंतु ते कुठेही कंत्राटदाराच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आढळलेले नाहीत, असा आरोप कुतिन्हो यांनी केला.
शेड साफ केल्यावर दैनंदिन कचऱ्यावर ‘विंड्रो’द्वारे प्रक्रिया केली जाईल असे आश्वासन प्रत्येक वेळी न्यायालयाला देऊन पालिका मंडळ फायदा घेत असते. जून, 2020 मध्ये फोमेन्तो बाहेर पडल्यानंतर शेडमधील कचरा काढण्यासाठी 86 लाख खर्च करण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट, 2021 मध्ये आणखी 3.40 कोटी ऊपये त्याहून जास्त प्रमाणात जमा झालेला कचरा काढण्यासाठी खर्च करण्यात आले. मात्र, शेड साफ केल्यानंतर आवश्यक उपाययोजना सुरू झालेल्या नसून कचरा साचण्याचे तेच चक्र सुरूच आहे, असे योगेश नागवेकर यांनी या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
