जनहित याचिकेवर तातडीने आदेश
पणजी : शिवोली येथे रस्ता ऊंदीकरणासाठी कोणत्याही खात्याची परवानगी न घेता 100 वर्षाहून जुनी झाडे कापली जात असल्याबद्दल आरोन व्हिक्टर फर्नांडिस आणि अन्य लोकांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेचे गांभीर्य पाहून न्यायालयाने बुधवारी सकाळी प्राप्त झालेल्या याचिकेवर दुपारी तातडीची सुनावणी घेतली. सरकारी खात्यांनी यापुढे एकही झाड कापले जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच, सदर 35 झाडे कोणी आणि कशासाठी कापली याचा अहवाल देण्यास सांगून पुढील सुनावणी 26 मार्च रोजी आहे. शिवोली येथे एचडीएफसी बँक जंक्शन ते शिवोली मुख्य रस्ता दरम्यान 35 झाडे तोडण्यात आली असून संबंधित झाडे कापण्याआधी चिन्हांकितही करण्यात आली नव्हती. निसर्गप्रेमींनी दरदिवशी संध्याकाळी मेणबत्ती मोर्चा कढून आंदोलन केल्यामुळे झाडाची होणारी कत्तल थांबली असून याचिकादारानी कलम-21 लागू करण्याची मागणी केली आहे. सदर झाडे कापण्यास 3 मार्च रोजी प्रारंभ झाला असून स्थानिकांच्या विरोधानंतर 5 मार्च रोजी सदर काम थांबवण्यात आले असले तरी तोपर्यंत सुमारे 30 झाडे कापली गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. झाडे कपणाऱ्या कंत्राटदाराकडे कोणताही कायदेशीर परवाना नव्हता. गोवा झाडे संवर्धन कायद्याचे पालन न करता आणखी 120 झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असून ती कापण्याआधी पर्यावरणाबाबत परिपूर्ण अभ्यास आणि परिणामाचा विचार व्हावा, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. सरकारी अतिरिक्त वकील शिरोडकर यांनी राज्य वन खात्याने ‘एफओआर’ दाखल करून घेतला आहे. त्यात रफिक मुन्ना सब्जी याच्याविऊद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकारी या रस्त्यावर कडक पहारा ठेवत असून पुढे झाडे कापण्यास दिली जाणार नाहीत, असे आश्वासन न्यायालयात दिले आहे. न्यायालयाने रफिक याला प्रतिवादी म्हणून जोडून त्याला नोटीस पाठवण्याचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. महेश सोनक यांनी दिला आहे.
