चार वेळा पुढे ढकलली सुनावणी
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई संदर्भात गोवा सरकारने पांचाळ आयोगाच्या अहवालास दिलेल्या आव्हान याचिकेला सुनावणीकरीता अद्याप मुहूर्त मिळत नाही. आतापर्यंत किमान चारवेळा याचिका सुनावणीसाठी निश्चित झाली व पुढे ढकलली गेली. आता त्रिसदस्यीय ऐवजी सरन्यायाधीश डि. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय पीठासमोर सुनावणीसाठी 13 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
म्हादई संदर्भात पांचाळ आयोगाने जो निकाल दिला होता त्यातून कर्नाटकचे आयतेच फावत असल्याने 2018 च्या या अहवालास गोवा सरकारने जुलै 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गोवा सरकारच्या आव्हानाअगोदर महाराष्ट्र सरकारने आव्हान दिले होते. त्यानंतर कर्नाटकने देखील आक्षेप नोंदविला होता. या सर्व याचिका एकत्र करण्यात आल्या व त्यावर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जे पीठ निर्माण केले होते त्यावर भारताचे सरन्यायाधीश डि. व्हाय. चंद्रचूड होते. तसेच न्यायमूर्ती नरसिंहन व न्यायमूर्ती पारदीवाला यांचाही समावेश होता.
आतापर्यंत चारवेळा याचिका सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आल्या. त्यातील 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी निश्चित झाली होती ती पुढे ढकलली. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये सुनावणीची तारीख निश्चित झाली, तीही पुढे गेली व 5 जानेवारी 2023 निश्चित झाली ती देखील पुढे गेली व 27 जानेवारी ही तारीख निश्चित झाली. तत्पूर्वी नरसिंहन यांना या पीठावऊन हटविण्यात आले कारण नरसिंहन यांनी एकेकाळी म्हादईसाठी गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. आता नवे पीठ सरन्यायाधीश डि. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आले आहे. त्याचे अध्यक्षपद न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याकडेच आहे. या पीठामध्ये न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दि. 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली. त्या दिवशी सोमवार असून छोट्या छोट्या याचिका सुनावणीस येत असतात. म्हादई हा विषय गंभीर आहे. त्यामुळे त्या दिवशी तरी सुनावणीला मुहूर्त मिळणार की नाही? हा प्रश्न आहे. सध्यातरी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकानुसार यादीमध्ये समाविष्ट आहे.
