ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत निर्णय : दक्षिणेतील चार जिल्ह्यांत 22 जूनपासून ऊस गाळप
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
दक्षिण कर्नाटकातील चार जिल्हे वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये 1 नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंड्या, म्हैसूर, चामराजनगर आणि हासन या जिल्ह्यांत 22 जूनपासून ऊस गाळप सुरू करण्याचे आदेश याआधीच देण्यात आले आहेत. यावेळी पाऊस चांगला झाला आहे. ऊसाचे उत्पादनही चांगले आहे. त्यामुळे ऊस गाळप लवकर सुरू करण्याच्या मतावर शेतकरी नेत्यांसह ऊस नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांनी सहमती दर्शवली.
साखर आणि कृषी बाजारपेठ मंत्री शिवानंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत गळीत हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वजनातील फसवणुकीला आळा घालणे, ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले देणे याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. ऊस पुरवठा केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत बिले द्यावीत असा नियम आहे. काही साखर कारखान्यांना उशीर झाला असला तरी त्यांनी बिले पूर्णपणे दिली आहेत. थकबाकी देण्याच्या बाबतीत कर्नाटक हे इतर ऊस उत्पादक राज्यांसाठी एक आदर्श आहे, असे मंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतक्रयांचे 594 कोटी रुपये थकीत आहेत. कर्नाटक सरकारने ऊस उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी साखर कारखान्यांवर दबाव आणून बिले देण्यासाठी पावले उचलली आहेत, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने जानेवारीमध्येच केंद्र सरकारला 2025-26 या हंगामासाठी 9.5 टक्के उताऱ्यासाठी 4440 रुपये प्रति मेट्रिक टन किंवा 4200 रुपये एफआरपी दर निश्चित करण्याची विनंती केली होती. केंद्र सरकारने 10.25 टक्के उताऱ्यासाठी 3,550 रुपये प्रति मेट्रिक टन आणि 10.25 टक्क्यांवरील 1 टक्का उताऱ्यासाठी 346 रुपये प्रति मेट्रिक टन अतिरिक्त किंमत निश्चित केली आहे. 10.25 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि 9.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा असलेल्या साखर कारखान्यांना प्रति मेट्रिक टनासाठी 346 रुपये किफायतशीर किंमत देण्यात यावी. ज्या साखर कारखान्यांचा उतारा 9.5 टक्के किंवा 9.50 टक्क्यापेक्षा कमी आहे त्यांना प्रति मेट्रिक टन 3290.5 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत, असे असे मंत्री शिवानंद पाटील यांनी स्पष्ट केले.
2024-25 हंगामात ज्या साखर कारखान्यांची ऊस बिले थकीत आहेत, त्यांच्याकडून वसुली करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. काही कारखान्यांनी एफआरपी दरानुसार पूर्ण रक्कम दिली असली तरी, त्यांनी ऊस (नियमन) आदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी 15 टक्के दराने शेतकऱ्यांना व्याज दिल्यासंबंधी माहिती दिलेली नाही. काही कारखान्यांनी मूळ रक्कमही थकवली आहे. या संदर्भात, कारखान्यांकडून थकीत रकमेबाबत ऊस उत्पादकांची बैठक बोलावून भरपाई सुनिश्चित करावी तसेच या मुद्द्यावर अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी दिली.
डिजिटल वजन यंत्रे बसवल्यानंतर फसवणुकीच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत. मापनशास्त्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी साखर कारखान्यांना अचानक भेट देऊन त्यांची तपासणी करावी. डिजिटल वजन यंत्रांमध्ये फसवणुकीला वाव नाही असे म्हटले जाते. परंतु, अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. मापनशास्त्र खात्यात कर्मचाऱ्यांची कमतरता नाही. त्यामुळे त्यांनी कोणतेही कारण न देता नेटाने जबाबदारी पार पाडावी. राज्यातील सर्व एपीएमसीमध्ये वजन यंत्रे बसवून मोफत वजन करून दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मे 2025 अखेर राज्यातील साखर कारखान्यांनी 521.38 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप केला असून 41.81 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या एफआरपी दरानुसार, एकूण 18,221.88 कोटी रुपये बिले द्यावयाची आहेत. त्यापैकी 18872.47 कोटी रु. बिले शेतकऱ्यांना मिळाली आहेत. 14 साखर कारखान्यांची 245.62 कोटी रु. थकबाकी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांना आधीच वसुली प्रमाणपत्रे दिली आहेत. काही कारखान्यांनी एफआरपी दरापेक्षा जास्त दर दिला आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त रविकुमार यांनी बैठकीत दिली.
चार जिल्ह्यांत मोबाईल डिजिटल वजययंत्रे
राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल डिजिटल वजनयंत्रे प्रायोगिक तत्त्वावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोबाईल वजन यंत्रांच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी आहेत. याविषयी पडताळणी करून योग्य वाटले तर मोबाईल डिजिटल वजन यंत्राचा वापर केला जाईल.
– शिवानंद एस. पाटील
ऊस विकास, साखर आणि कृषी बाजारपेठमंत्री
