हमास-इस्रायल युद्ध आणि अमेरिकेची भूमिका

दोन देशातील समस्या वेळेतच सोडविणे हे राज्यकर्त्यांचे आणि मध्यस्थी करणाऱ्या नेतृत्वांचे काम असते. अशा तीव्र स्वरूपाच्या समस्या सुटल्या नाहीत तर त्यात अनेक निष्पाप जीव बळी जातात, मोठी वित्तहानी होते, जनजीवन विस्कळीत आणि असहाय्य बनते. याचेच प्रत्यंतर ताज्या हमास-इस्रायल युद्धातून येत आहे. वैज्ञानिक प्रगती बरीच झाली असली तरी मानवी मूल्यांची प्रगती मात्र होताना दिसत नाही. अन्यथा, रशिया-युक्रेन युद्ध, हमास-इस्रायल युद्ध असे प्रकार जगाने पाहिले नसते. खरे तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोन देशात युद्धे होऊ नयेत माणसांचे जीव जाऊ नयेत या हेतूने संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली होती. पण आजघडीस या आंतरराष्ट्रीय संस्थेस ना युक्रेन समस्येवर तोडगा काढता येत ना पॅलेस्टिनी समस्येवर काही उपाय योजता येत इतकी ती दुर्बल झाली आहे. परस्पर हितसंबंध जोपासताना जागतिक मानवी हिताचा विचार मागे टाकणाऱ्या बड्या देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघास कमजोर केले आहे. अशा परिस्थितीत दोन देशांच्या संघर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका कोणती याऐवजी अमेरिकेची भूमिका महत्वपूर्ण ठरू लागली आहे.

या पार्श्वभूमीवर हमास-इस्रायल या ताज्या संघर्षात अमेरिकेची भूमिका कोणती याचा परामर्श होणे अगत्याचे ठरते. वाटाघाटीने दोन देशांच्या अस्तित्वाचा सर्वसमावेशक विचार करून इस्रायल-पॅलेस्टिन समस्या सुटावी ही अमेरिकेची जाहीर भूमिका आहे. आणि तीच बायडेन प्रशासनाची आहे. परंतु यानुसार गेली कित्येक वर्षे अशा तोडग्यासाठी वाटाघाटीच झालेल्या नाहीत. तज्ञ आणि निरीक्षकांचे असे म्हणणे आहे की, वेस्ट बँक या अरब प्रदेशात दरम्यानच्या काळात इस्रायली वसाहती वाढत गेल्या. यातून वसाहतवाले आणि

पॅलेस्टिनी अरब यांच्यात सततचा हिंसक संघर्ष होत राहिला व दोन देशांचे नि:संदिग्ध अस्तित्व निर्माण होणे दुष्कर बनले. बायडेन यानी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्या आल्याच वेस्ट बँक प्रदेशास भेट दिली होती. तेथे ते

पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमंद अब्बास यांना भेटले. त्यावेळी त्यानी, 1967 युद्धाच्या आधी ज्या सीमा होत्या. त्यानुसार इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन देशांचे अस्तित्व असावे असे भाष्य केले. (1967 च्या युद्धात इस्रायलने इजिप्त, जॉर्डन, सीरिया या अरबांच्या बाजूने असलेल्या देशांचा पराभव करून सिनाई द्विपकल्प, गोलन टेकड्या, गाझा, वेस्ट बँक आणि पूर्व जेऊसलेमवर कब्जा केला होता) याबरोबर अमेरिकेने मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक शक्ती असलेल्या सौदी अरेबियास इस्रायलशी व्यापार, सुरक्षा आणि राजकीय संबंध वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले होते. इस्रायल, अरब आणि मुस्लीमबहुल देश यात सुरळीत संबंध असावेत, एकात्मता नांदावी यासाठी आम्ही समर्पित आहोत असेही अमेरिकन मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले होते. याचबरोबर बायडेन प्रशासनाने पॅलेस्टाईनला इस्पितळे, आंतरजल सुविधा व इतर बाबतीत मदतही वाढविली होती. तरीही मूळ समस्या सोडविण्याबाबत अमेरिकेने म्हणावा तसा पुढाकार घेतला नाही. याउलट दरम्यानच्या काळात होणाऱ्या इस्रायली अतिक्रमणाकडे वादग्रस्त गोलन टेकड्या आणि जेरूसलेमवर हक्क गाजविण्याकडे दुर्लक्ष केले. काही आततायी कृत्यांना मूक पाठिंबाही दर्शविला.

मध्य पूर्व संस्थेतील इस्रायली-पॅलेस्टिनियन घडामोडींचे निरीक्षण करणारे संचालक खालेद अलगिंडी यांनी अमेरिकेचे धोरण हे दुर्लक्ष करण्याचे आहे असे म्हणताना ‘गेल्या कित्येक वर्षांच्या इस्रायली घुसखोरीकडे डोळेझाक केल्याने त्याचा हमासरूपी स्फोट झाला आहे. अमेरिकेने इस्रायल-

पॅलेस्टाईन समस्या प्राधान्यक्रमात अखेरच्या ठिकाणी ठेवली व परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यावर भर दिला. जैसे थे स्थिती इस्रायल आणि अमेरिकेस सोयीची होती. परंतु पॅलेस्टिनी लोकांसाठी गैरसोयीची होती’. असे मत मांडले आहे. हमासच्या ताज्या हल्ल्याचा बायडेन यांनी कडक शब्दात समाचार घेऊन इस्रायलला सर्वोतपरी पाठिंबा व मदत देऊ केली आहे. इस्रायलने हमासच्या हल्ल्यास जबर प्रत्युत्तर देताना गाझापट्टी प्रदेश अक्षरश: उद्ध्वस्तीकरणाच्या टोकास नेऊन ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेस ही चिंता आहे की, शिया अतिरेक्यांची हिजबुल्ला ही इराणचा पाठिंबा आणि मदत असेलेली संघटना या संघर्षात सर्व शक्तिनिशी उतरण्याची आणि परिस्थिती चिघळण्याची! जसजशी परिस्थिती चिघळत जाईल तसतशी इराणसह अनेक अरब देश पॅलेस्टाईन अरबांच्या बाजूने उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अलिकडच्या काही दशकात अमेरिकेचे दृढ होत गेलेले अरब देशांशी संबंधही तणावाखाली येतील.

अशा आणीबाणीच्या वेळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी इराणला भेट देण्याचे निश्चित केले. गेल्या बुधवारी ही भेट झाली. या मागे बायडेन यांचे तीन हेतू होते. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू युद्धग्रस्त गाझापट्टीत मानवतावादी मदतीसाठी विश्वासार्ह आणि स्थिर असा पट्टा निर्माण करावा. दुसरा हेतू हा की इस्रायली जनता जीचा आपल्याच नेतृत्वावरील विश्वास उडाला आहे तिला अमेरिकेकडून आशेचा व पाठिंब्याचा संदेश मिळावा. तिसरा हेतू असा की, इस्रायली नेतृत्वाबरोबर अरबबहुल गाझापट्टीवर संपूर्ण ताबा मिळवण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टाची खोली, व्याप्ती आणि त्यातील धोके यावर मोकळी व स्पष्ट चर्चा व्हावी. ही भेट झाली आणि बायडेन यांची इस्रायली नेतृत्वाशी चर्चाही झाली. परंतु चर्चेचा तपशील पुरेसा स्पष्ट झाला नाही. बायडेन यांनी याच दौऱ्यादरम्यान अम्मान येथे जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फत्ताह व पॅलेस्टिनियन अधिकार अध्यक्ष महंमद अब्बास यांची भेट घेण्याचे ठरविले होते. गाझात मानवतावादी मदत पोहचविण्यास सहकार्य हा भेटीचा उद्देश होता. परंतु दरम्यान गाझा येथील इस्पितळावर हल्ला झाला. त्यात शेकडो बळी गेले या हल्ल्याचा शोक व्यक्त करण्यासाठी सदर भेट रद्द करण्यात आली. यावरून या प्रकरणी मध्यस्थीचे काम किती कठीण आहे याची बायडेन यांना जाणीव झाली असावी.

गेल्या तीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ अमेरिका मध्यपूर्वेत कार्यरत आहे. परंतु या ‘नेतृत्वाने’ काय केले हे पाहता नकारात्मकच उत्तर मिळते. इराक, सीरिया, सुदान आणि येमेन येथे विध्वंसकारी युद्धे झाली. लेबनॉन अखेरच्या घटका मोजत आहे. लिबियात अराजक आहे. इजिप्त कोसळण्याच्या टोकावर आहे. नवनवे दहशतवादी गट उदयास येत आहेत. इराण अणूबॉम्ब बनविण्याच्या तयारीत आहे. एकीकडे इस्रायलही सुरक्षित नाही तर दुसरीकडे पॅलेस्टाईनही संकटात आहे. यातून अमेरिकन नेतृत्वात शहाणपणा व वस्तूनिष्ठ उपायांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होते. स्थिती जर अधिक काळ रेंगाळत राहिली तर त्याची परिणिती सर्वंकष युद्धात होण्याची शक्यता आहे. जे कोणासही परवडणारे नसेल. हमासच्या दहशतवादी आगळीकेचा निषेध झालाच पाहिजे. पण अमेरिकेसही जबाबदारी झटकता येणार नाही.

– अनिल आजगावकर