बिल्किस बानो प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढीची याचिका फेटाळली
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
गुजरातमध्ये 2002 च्या दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या 7 कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांना शरणागती पत्करण्यास मुदत वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याप्रकरणी 11 दोषींनी शरणागती पत्करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली होती. दोषींकडून नमूद करण्यात आलेली कारणे ठोस नसल्याचे न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील आणि बिगर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे युक्तिवाद आम्ही ऐकले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून शरणागतीसाठी वाढीव मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली असली तरीही याकरता दिलेली कारणे ठोस नाहीत. ही कारणे कुठल्याही प्रकारे न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यापासून त्यांना रोखू शकत नाहीत. याचमुळे या याचिका फेटाळल्या जात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी 11 दोषींना शिक्षेतून सूट देण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला 8 जानेवारी रोजी रद्द केले होते. तसेच दोषींना 21 जानेवारीपर्यंत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर शरणागती पत्करण्यास सांगितले होते. यानंतर दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत शरणागतीसाठी वाढीव कालावधी देण्याची विनंती केली होती. याकरता त्यांनी प्रकृती अस्वास्थ, शस्त्रक्रियेची गरज, पुत्राचा विवाह आणि पीक कापणी यासारखी कारणे दिली होती.
गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्कि बानो ही 21 वर्षांची होती आणि पाच महिन्यांची गरोदर देखील होती. गोध्रा येथे रेल्वेचा डबा पेटवून देण्यात आल्यावर भडकलेल्या दंगलीदरम्यान बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच तिच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. यात तिच्या 3 वर्षीय मुलीचा देखील समावेश होता.
