सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
काही महिन्यांपूर्वीपासून गाजत असलेल्या पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली अत्याचार प्रकरणात राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. या प्रकरणात राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसचा नेता शेख शहाजहान याला सीबीआयने अटक केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयनेच करावा, असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. मात्र सविस्तर सुनावणीनंतर ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
एका व्यक्तीला वाचविण्यासाठी राज्य सरकार एवढे प्रयत्न का करीत आहे, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील पोलिस यंत्रणेचे मनोधैर्य खचले आहे, असा युक्तीवाद पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
प्रकरण काय आहे…
पश्चिम बंगालच्या बशीरहाट जिल्ह्यातील संदेशखाली येथील तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता शेख शहाजहान आणि त्याचे गुंड सहकारी यांच्यावर या भागातील दलित आणि आदिवासी लोकांची घरे आणि जमिनी बळकावणे, तसेच महिलांवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तसेच शहाजहान याच्यावर पैशाचा अपहार केल्याचाही आरोप आहे. त्याची चौकशी करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी संदेशखाली येथे प्रवर्तन निदेशालयाचे (ईडी) दल गेले असताना या दलावर हल्ला करण्यात येऊन ईडी अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्यात आली होती. संदेशखाली येथील अनेक पिडीत महिलांनी शेख शहाजहान याच्याविरोधात आंदोलन सुरु केले होते. या घटनांची स्वत:हून दखल घेत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा असा आदेश एप्रिल 2014 मध्ये दिला होता. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. 20 एप्रिलपासून ही सुनावणी केली जात होती.
तपास केला जात आहे…
ईडीच्या आधिकाऱ्यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी सीबीआय तपास करीत आहे. एफआयआरही सादर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, महिलांवरील अत्याचार आणि घरे तसेच जमीनी बळकाविण्याच्या प्रकरणांचीही चौकशी सीबीआयकडून केली जात आहे. अशा परिस्थितीत ही प्रकरणे सीबीआयच्या हातून काढून घेऊन पुन्हा राज्य सरकारच्या पोलिसांकडे सोपविणे योग्य ठरणार नाही. एका व्यक्तीला वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने इतके प्रयत्न का करावेत हे समजू शकत नाही. सीबीआय करीत असलेल्या तपासावर उच्च न्यायालय लक्ष ठेवीत आहे. तपास कस आणि कोणत्या बाबींसंदर्भात करावा, यासंबंधीही उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिशानिर्देश दिलेले आहेत. सीबीआय आपल्या तपासाचा सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयाला पुढच्या सुनावणीच्या आधी सादर करणार आहे. त्यामुळे सीबीआयचा तपास योग्य दिशेने सुरु असल्याचे समजून येते. परिणामी, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सादर केलेली याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सोमवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
जमिनींच्या तपासणीचा आदेश
उच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिडितांच्या जमिनींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा आदेश दिला आहे. ज्या जमिनी बळकाविण्यात आल्याचा संशय आहे, त्या जमिनींच्या खाते उताऱ्यांचा तपास करावा. जमिनींना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांची स्थिती काय आहे, ते पहावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट केले गेले आहे.
