सरकार तर स्थापन झाले…

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळविल्यानंतर 12 दिवसांनी महायुती सरकारचा शपथविधी झाला आहे. या युतीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक, खरे तर स्वबळावर बहुमताच्या जवळपासच्या जागा मिळाल्याने या पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार या दोघांचे त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून सहकार्य लाभणार आहे. एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री होतील किंवा नाही यासंबंधी बराच काळ निश्चितता नव्हती. पण तेही हे पद स्वीकारण्यासाठी राजी झाल्याने या सरकारने एक आव्हान पार केले. कारण, महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर तिच्यातल्या तीन्ही पक्षांमधील एकात्मतेचे दर्शन लोकांना घडणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे घडून आले. याचाच अर्थ असा नव्या सरकारच्या कार्यकाळाचा प्रारंभ तर मनासारखा झाला. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ आणि ‘एक है तो सेफ है’ या निवडणूक प्रचारकाळातील घोषणांना मतदारांनी उत्कट प्रतिसाद दिल्याचे मतमोजणीतून दिसून आले होतेच. याच भावनेचे प्रत्यंतर शपथविधी कार्यक्रमात आणि सरकारच्या रचनेत दिसून येण्याची आवश्यकता होती. हे व्यवस्थापन व्यवस्थित करण्यात आले. आता या सरकारला महाराष्ट्रासमोरील अनेक आव्हानांना सामोरे जाताना याच एकजुटीची सुनिश्चितता करायची आहे. हे या सरकारसमोरील प्रथम आव्हान आहे. कारण, महायुतीतील सर्व पक्षांना भरभरुन जागा मिळाल्या आहेत. असे घडते तेव्हा सर्वच पक्षांच्या अपेक्षा वाढतात. पण मंत्रिपदे कायद्यानुसार ठराविक संख्येतच उपलब्ध असल्याने सर्व इच्छुकांचे समाधान करणे हे आव्हानच असते. ते कसे पार केले जाते ते लवकरच दिसून येईल. पण या पलीकडे जाऊन खरे आव्हान आहे, ते जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे. त्यासाठी या सरकारकडे पाच वर्षांचा अवधी आहे. पण पाच वर्षे हा कालावधी प्रारंभी मोठा वाटला तरी कसा झरझर संपतो हे कळत नाही. त्यामुळे प्रथम क्षणापासूनच राज्याच्या विकासासाठी नव्या मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना लक्ष केंद्रीत करुन प्रयत्न करावे लागतील. फडणवीस 2014 ते 2019 या काळात मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षमतेचा परिचय दिलेला आहे. अविश्रांत परिश्रम करणे हा त्यांचा स्वभावच आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे नेतेही त्याच मानसिकतेचे आहेत. त्यामुळे प्रयत्नांमध्ये हे सरकार कोठेही कमी पडणार नाही, असा विश्वास वाटतो. तथापि, या सरकारसमोरील आव्हाने खरोखरच मोठी आहेत. अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र हे उद्योगक्षेत्रात आघाडीवर असणारे राज्य म्हणून परिचित आहे. ही आघाडी टिकविण्यासाठी कल्पकता आणि धनस्रोत यांची सांगड घालावी लागेल. पायाभूत सुविधांचा विकासही नेटाने पुढे न्यावा लागेल. निवडणुकीत मिळालेल्या यशात ‘लाडकी बहीण’ आदी योजनांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. या योजनांमधून महिलांच्या बँक खात्यांवर थेट पैसे जमा होतात. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या पाहता राज्य सरकारला प्रतिवर्ष जवळपास 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. शिवाय विकासकार्यांनाही पैसा कमी पडू नये हे पहावे लागेल. ‘व्यक्तीगत विकास आणि राज्याचा विकास यांच्यात आम्हाला समतोल साधावा लागेल’ असे विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत व्यक्त केले होते. लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केल्याने व्यक्तीगत विकास होऊ शकतो. पण त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून जो खर्च करावा लागतो, त्याचा परिणाम म्हणून विकासासाठी धन कमी पडू नये, ही तारेवरची कसरत या सरकारला करावी लागणार आहे. सरकारचे उत्पन्न वाढावे यासाठी नवे मार्ग शोधावे लागतील. कृषी क्षेत्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आजही कणा आहे. हा कणा सुदृढ राखणे हे जटील आव्हान आहे. कृषी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला तरच हे आव्हान पेलता येईल, असा विचार तज्ञ व्यक्त करतात. उद्योग आणि कृषी ही दोन क्षेत्रे रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख स्रोत आहेत. त्यामुळे रोजगारक्षम उद्योगांची वाढ आणि तशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यात राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. राज्यातील छोटे उद्योग अन्य राज्यात स्थलांतरित होत आहेत, अशी वृत्ते मध्यंतरीच्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. हे स्थलांतर रोखून महाराष्ट्र उद्योग-व्यापारासाठी आकर्षक स्थान म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. गेल्या तीन दशकांच्या काळात गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी मोठे उद्योग आकर्षित करण्याच्या कामात मोठी प्रगती केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या संदर्भातली स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत जाणार आहे. महाराष्ट्र या स्पर्धेत अग्रेसर राहील हे या सरकारला पहायचे आहे. विदेशी गुंतवणुकीत आजही महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. हे अग्रस्थान टिकवून धरण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतीलच. केवळ उद्योग आणि कृषी ही दोनच नव्हे, तर इतर सर्व क्षेत्रेही लक्षात घ्यावी लागतील. सामाजिक क्षेत्रातली आव्हानेही कमी नाहीत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यातून निर्माण झालेला मराठा-अन्य मागासवर्गियांमधील वाद हा कळीचा मुद्दा आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात या वादाला कळून सवरुन असेल किंवा न कळत असेल पण खतपाणी घातले गेले. नंतर पुन्हा महायुतीचे सरकार आले, त्या सव्वादोन वर्षाच्या काळात हा वाद काही हितसंबंधियांकडून फुलविला गेल्याचेही स्पष्ट दिसून आले. असे वाद प्रगतीला अडथळा निर्माण करतात हे नव्याने सांगायची आवश्यकता नाही. सर्व संबंधित समाजघटकांना विश्वासात घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न हे सरकार कसा करते, हे लवकरच दिसून येईल. अगदी महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या विरोधी पक्ष अत्यंत आकुंचित झाला आहे. त्यामुळे ‘आपल्याला कोणी स्पर्धक नाही’ ही भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये बळावण्याची शक्यताही असते. ही भावना आपल्यावर स्वार होऊ न देणे याची दक्षता बाळगावी लागेल. अशी अनेक आव्हाने पेलताना मिळणाऱ्या यशाचे प्रमाण कमी-अधिक असू शकते. पण प्रयत्न प्रामाणिक आणि योग्य दिशेने केला गेला तर त्याची नोंद जनता निश्चितच घेते. हा प्रयत्न सर्वांना दिसावा ही अपेक्षा. महायुती सरकारला मन:पूर्वक शुभेच्छा !