आर्थिक चणचणीमुळे दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब
बेळगाव : मान्सून हंगामातील पाऊस विलंबाने सुरू झाला. या दरम्यान शेतकऱ्यांनी वेगवेगळी पिके घेतली आहेत. मात्र पिकांच्या वाढीदरम्यान पावसाने दडी मारल्याने पिके करपू लागली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत अहवाल घेण्यात आला आहे. मात्र दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून जाहीर करण्यात सरकार विलंब धोरण अवलंबत आहे. याला आर्थिक परिस्थिती कारण असून सरकार पावसाच्या प्रतिक्षेत आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यासह राज्याच्या अनेक भागात पावसाचे प्रमाण घटले आहे. यामुळे अनेक तालुक्यामध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याअभावी पिके करपू लागली आहेत. राज्यात 136 पेक्षा अधिक तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहे. तर बेळगाव जिल्ह्यामध्ये आठ तालुक्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यामध्ये जवळपास महिन्याभरापासून पावसाने दडी मारली आहे. किरकोळ काही भाग वगळता पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनाकडून दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. या बाबत सरकारकडूनही अहवाल मागविण्यात आला आहे. कृषी खाते, बागायत, पशुसंगोपनकडून आवश्यक ती माहिती घेण्यात आली आहे.
कृषी खात्याकडून जिल्ह्यातील पिकांची व पावसाचे प्रमाण याचा अहवाल मागवून घेण्यात आला आहे. तर बागायत खात्याकडूनही वेगवेगळ्या पिकांचे सर्वेक्षण करून माहिती देण्यात आली आहे. तसेच भविष्यामध्ये पाऊस न झाल्यास चाऱ्याची समस्या निर्माण होणार आहे. या समस्येला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी पशुसंगोपन खात्याकडूनही माहिती घेण्यात आली आहे. मात्र अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून जाहीर करण्यास विलंब करीत आहे. याला मुख्य अर्थिक परिस्थिती कारण असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. सरकारकडून अनेक गॅरंटी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक तजबीज करणे कठीण जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत करण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळाची घोषणा करण्यात आल्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. यामुळेच सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यात विलंब करीत आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच सरकारलाही पावसाची प्रतिक्षा करावी लागत आहे.
