एनआयओने स्वमर्जीने तयार केला म्हादईसंदर्भात अहवाल
प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादईसंदर्भात अहवाल तयार करण्याचा निर्णय हा स्वत: एनआयओचा होता. तसा कोणताही अहवाल तयार करण्यास सरकारने त्यांना सांगितले नव्हते. त्यामुळे त्या अहवालाचा राज्य सरकारशी कोणताही संबंध नाही. एवढेच नव्हे तर म्हादई लवादानेही तसा अहवाल मागितलेला नाही, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
एनआयओ या संस्थेने स्वमर्जीने म्हादईसंदर्भात एक अहवाल तयार करून त्यात कर्नाटकला झुकते माप देताना, म्हादईचे पाणी वळविल्यास गोव्यावर फारसा परिणाम जाणवणार नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. अशा प्रकारचा अहवाल तयार करून एकप्रकारे एनआयओने गोव्याशी प्रतारणा आणि अन्याय केल्याची भावना राज्यभरात निर्माण झाली होती. त्यातून काँग्रेस, आरजी आदी विरोधी पक्षांनी सदर संस्था आणि सरकारवर टीकेची झोड उठविली होती.
त्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी सदर अहवाल सरकारला प्राप्त झालेला असला तरी आपण तो वाचलेला नाही, असे सांगून तो वाचल्यानंतर व त्यातील तांत्रिक बाबी आणि अन्य मुद्यांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे सांगितले होते.
मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या सदर वक्तव्यावरही विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. सदर अहवाल सरकारला प्राप्त झालेला असतानाही स्वत: मुख्यमंत्री त्याबाबत अनभिज्ञ कसे असा सवाल उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांचे सदर विधान धक्कादायक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर काल शनिवारी एका कार्यक्रमानिमित्त मुख्यमंत्री फर्मागुडी येथे आले असता पत्रकारांनी त्यांना तोच प्रश्न विचारला. त्यावेळी त्यांनी, सदर अहवाल तयार करण्यास सरकारने एनआयओला सांगितले नव्हते, असे स्पष्ट केले. पुढे बोलताना त्यांनी, म्हादई पाणीवादाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या गोव्याच्या कायदेशीर खटल्याशी एनआयओच्या अहवालाचा कोणताही संबंध किंवा प्रासंगिकता नाही यावर भर दिला. ‘या अहवालाचा आमच्या खटल्यावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही. एनआयओने हा अहवाल तयार करण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे त्यांचा स्वत:चा आहे’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
