संतप्त मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले , मुख्य सचिवांसह डीजीपीना दिला इशारा
प्रतिनिधी/ पणजी
वाढत्या बेकायदा रेती उत्खननास अटकाव करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदवले असून त्यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना उत्तरासाठी न्यायालयात पाचारण करावे लागणार असल्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा रेती काढण्याचे प्रकार चालूच असून ते वाढत आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने ते रोखण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यानुसार काही झाले नाही, म्हणून खंडपीठाने खंत व्यक्त केली आणि सरकारी यंत्रणेला फटकारले.
बेकायदा उत्खननाचे पुरावे सादर
अनधिकृत रेती काढण्याचा व्यवसाय चालूच असून त्यावरील जनहित याचिकेवर गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सदर निरीक्षण नोंदवले आहे. सुनावणीच्या वेळी ऍड. नॉर्मा अल्वारीस यांनी बेकायदा रेती उत्खनन चालू असल्याची अनेक छायाचित्रे पुरावा म्हणून खंडपीठासमोर सादर केली. त्याची दखल घेऊन त्याबाबत कारवाई का करण्यात आली नाही? अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारला केली.
मुख्य सचिव, डीजीपीनी हजर रहावे
या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी दोन दिवसांनी म्हणजे उद्या बुधवारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यावेळी बेकायदा रेती उत्खनन रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेची माहिती सादर करण्यात यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जर सरकारने काहीच केले नाही तर मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना न्यायालयात हजर राहून त्याचे उत्तर द्यावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने गौण खनिज कायद्यात दुरुस्ती करून रेती उत्खननास सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यासाठी परवाना काढावा लागणार असून परवान्याशिवाय रेती काढली तर ती बेकायदा ठरवण्यात येणार आहे. आमोणे व वळवई येथे बेकायदा रेती उत्खनन होत असल्याचे खंडपीठातील सुनावणीतून स्पष्ट झाले आहे. शिवाय गोव्यातील विविध भागात परवाने न घेताच रेती काढण्याचा व्यवसाय चालू असल्याचे अनेक दाखले मिळत आहेत. सशर्त परवानगी देऊनही बेकायदेशीर रेती काढण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे समोर येत आहे.
वाळू उत्खनन परवानगीसाठी 8 जानेवारीपर्यंत मुदत
शिवोली येथील शापोरा नदीत वाळू उत्खनन करण्यासाठी परवानगी अर्जाचे आवाहन करण्यात आले असून, खाण भूविज्ञान संचालनालयाने 8 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्जाची मुदत दिली आहे. गोवा गौण खनिज सवलतीमध्ये घालून दिलेल्या पात्रता निकषानुसार आणि इतर अटींनुसार झोन 1, झोन 2, झोन 5 आणि झोन 6 मधील नदी शापोरा येथील स्थानिक समुदायातील व्यक्तींना एक वर्षासाठी वाळू उत्खनन परवानगी देण्यासाठी हे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संचालनालयाच्या website http:/dmg.goa.gov.in. या वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या नकाशामध्ये झोनचे सीमांकन आणि चित्रण केलेले आहे.
