सुवर्णमध्य हवा…

‘सेन्ट्रल व्हिस्टा’ विकास प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या नव्या ‘संसद भवना’चे उद्घाटन येत्या 28 मे रोजी होत असून, हा कार्यक्रम सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे पहायला मिळते. राष्ट्रपतींऐवजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यास काँग्रेसने विरोध दर्शविला असून, अन्य काही विरोधी पक्षांनीही या सुरात सुर मिसळल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा कार्यक्रम निर्विघ्नपणे होण्याच्या दृष्टीकोनातून काही तोडगा काढला जाईल का, याकडे देशाचे लक्ष असेल. नवी दिल्लीतील सेन्ट्रल व्हिस्टा विकास प्रकल्पांतर्गत जुन्या संसद भवनाच्या परिसरामध्ये नव्या संसद भवनाची इमारत उभारण्यात आली आहे. 64,500 स्क्वेअर मीटर जागेवर ही चार मजली इमारत साकारली असून, या नव्या इमारतीत 1224 खासदार बसू शकतात. यात लोकसभा सभागृहाची क्षमता 888 इतकी आहे. तर राज्यसभेच्या सभागृहात 384 खासदार बसू शकतात. देशातील लोकसभा सदस्यांची संख्या आजमितीला 545 इतकी आहे. तर वरिष्ठ सभागृह अर्थात राज्यसभेत 245 इतके प्रतिनिधी आहेत. भविष्यात सदस्य संख्या वाढूही शकते. हे गृहीत धरून क्षमतेत वाढ करण्यात आली आहे. काळानुसार केवळ माणसाच्याच गरजा वाढतात, असे नव्हे. सभागृहालाही नव्या गरजा व सोयीसुविधांची गरज भासते. हे पाहता नवी संसद भवनाची इमारत म्हणजे काळानुरूप केलेला बदलच म्हणायला हवा. त्रिकोणी आकाराच्या या नव्या संसद भवनाच्या इमारतीच्या बांधकामाला 15 जानेवारी 2021 मध्ये सुरुवात झाली. 2022 मध्ये त्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाचा उद्रेक आणि लॉकडाऊनमुळे या साऱ्यास विलंब झाला. असे असले, तरी हा महाप्रकल्प आता पूर्णत्वास जाणे, ही निश्चितच आनंदाची बाब ठरावी. आजचे संसद भवन इंग्रजांच्या राजवटीत साकारण्यात आले. 1921 ला त्याला सुरुवात झाल्यानंतर 1927 मध्ये त्याचे काम पूर्ण झाले. या जुन्या संसद भवनाकरिता त्या काळात 83 लाख रुपये इतका खर्च झाल्याची नोंद सापडते. आता नव्या संसद भवनाकरिता 970 कोटी रुपये खर्च आला असून या इमारतीत प्रवेशासाठी तीन मार्ग आहेत. या मार्गांना ज्ञान द्वार, शक्ती द्वार आणि कर्म द्वार अशी नावे देण्यात आली आहेत. खासदार, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवेशासाठी यामध्ये स्वतंत्र मार्ग आहेत. त्याचबरोबर इतर अभ्यागतदेखील वेगळ्या प्रवेशद्वारातून येऊ शकतील. तेथे एक वाचनालय, अनेक समित्या आणि इतर भोजन कक्ष असतील. या इमारतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्या म्हणजे त्यातील संविधान सभागृह होय. या भव्यदिव्य सभागृहात संविधानाची प्रत ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. देशाच्या लोकशाहीचा वारसाच यातून अधोरेखित होईल. त्याचबरोबर संसद भवनात महात्मा गांधी, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि देशाच्या इतर पंतप्रधानांची मोठी छायाचित्रे असतील. कोणार्कच्या सूर्यमंदिराच्या मॉडेलचाही संसद भवनात समावेश राहणार असल्याचे सांगितले जाते. याअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती भवन आणि आसपासच्या भागालाही नवा साज देण्यात आला आहे. याशिवाय एकूणच संसद सभागृह हे अत्यंत अद्ययावत अशा सोयी सुविधांनी युक्त असेल. अर्थात हीदेखील काळाची गरज ठरते. अशा या विविध वैशिष्ट्यांनी युक्त अशा या लोकशाहीच्या मंदिराचे लोकार्पण कधी होणार, याबाबत लोकमनात मागच्या काही दिवसांपासून कमालीची उत्सुकता होती. ही उत्सुकता येत्या 28 तारखेला संपणार, यात संदेह नाही. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या नव्या संसदेच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित केले आहे. किंबहुना, त्यावर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आक्षेप नोंदविल्याने त्याकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा ही सभागृहे संसदेचे दोन अविभाज्य भाग आहेत. तिचे प्रमुख राष्ट्रपती असतात. संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा तसेच संस्थगित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. त्यामुळे संसदेचे प्रमुख या नात्याने नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनास राष्ट्रपतींना बोलवायला हवे, असे काँग्रेसजनांना वाटते. नव्या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपती व माजी राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करता मोदी सरकार वारंवार औचित्यभंग करीत असल्याचे सांगत यावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि आदिवासी समाजाचा अवमान असल्याचे आपने म्हटले आहे. अन्य काही पक्षांनीही याबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली असून, पुढच्या दोन दिवसांत त्यात वाढ होऊ शकते. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत कसे पकडता येईल, हा विरोधकांचा प्रयत्न असतो. संसद प्रकरणातही तो लपून राहत नाही. तरीही त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा औचित्याला धरूनच नाही, असेही म्हणता येत नाही. एकूण अधिकारांबाबत रबर स्टँप म्हणून राष्ट्रपतीपदाची हेटाळणी केली जात असेलही. किंबहुना, घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. हे पाहता या पदाची निश्चितच आब राखली जावी. किंबहुना, पंतप्रधान हे देशाचे नेतृत्व करीत असतात. या पदावरील व्यक्ती ही कोणत्याही ठरावीक पक्षाचे नेतृत्व करीत नसते. तर ती देशाचे नेतृत्व करीत असते. त्यामुळे केवळ पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन ठेऊन मोदी यांच्या नावाला विरोध होणे योग्य नव्हे. संसदीय राजकारणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात योग्य तो संवाद असायला हवा. विरोधाच्या वेळी संबंधितांनी जरूर विरोध करावा. मात्र, लोकशाहीच्या मंदिराचे लोकार्पण होत असताना दोन्ही घटकांनी सामंजस्य दाखवून हा सोहळा कसा चांगल्या पद्धतीने पार पडेल, यासाठी सुवर्णमध्य काढावा. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताची ही नवी संसद ही लोकशाही अधिक समृद्ध करण्याचा महामार्ग ठरो, हीच शुभेच्छा.