4 फेब्रुवारी 1987 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना देवनागरी लिपीत कोकणीला अधिकृत भाषा म्हणून अधिकृत दर्जा देणारा राजभाषा कायदा पास करण्याचे निर्देश दिले आणि मराठीला सहयोगी भाषा म्हणून घोषित केले. त्यामुळे गोव्यातील भाषावाद व लिपीवाद संपला, असे गृहित धरले जात होते मात्र रोमी लिपीतील कोकणीला अधिकृत दर्जा द्यावा, अशी मागणी अधूनमधून होत असते. आता पुन्हा एकदा नव्याने हा मुद्दा पुढे करण्यात आलेला आहे.
दक्षिण गोव्यात खास करून सासष्टीतून रोमी लिपीतील कोकणीला अधिकृत दर्जा द्यावा, अशी मागणी होत असते. यावेळीसुद्धा रोमी लिपीतील कोकणीची मागणी सासष्टीतून पुढे आली आहे. रोमी लिपीतील कोकणीला मान्यता देण्यास कोकणी भाषा मंडळ राजी नाही. देवनागरी कोकणीला मान्यता दिली असताना, पुन्हा पुन्हा रोमी लिपीतील कोकणीची मागणी पुढे केली जात असल्याने नाराजीचा सूर व्यक्त केला आहे.
रोमी लिपीतील कोकणीला अधिकृत दर्जा देण्याची मागणी करताना रोमी लिपीतून साहित्य रचना, तियात्र तसेच चित्रपटांमध्ये तिचा वापर केला जात असल्याचा मुद्दा पुढे करण्यात आलेला आहे. हल्लीच विधानसभेत वेळ्ळीचे आम आदमी पक्षाचे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी रोमी लिपीत कोकणीला अधिकृत दर्जा देण्याची मागणी केली. गोवा विधानसभेत राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार सिल्वा म्हणाले की, लिपीच्या आधारावर विभाजनाला बळी न पडता भाषेच्या प्रगतीसाठी कोकणी नायकांनी हातमिळवणी करण्याची गरज आहे.
रोमी कोकणीला अधिकृत दर्जा देण्याची मागणी करणारे इतर लिपींमध्ये लिहिलेल्या भाषेच्या विरोधात नाही, असेही आमदार सिल्वा म्हणाले. गोव्याची अधिकृत कोकणी भाषा गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या कोकण भागात आणि अगदी केरळमधील कोचीपर्यंत अनेक लिपींमध्ये लिहिली जाते. त्यामुळे इतर लिपींना विरोध नाही मात्र गोव्यात देवनागरीबरोबरच रोमी लिपीला मान्यता मिळावी, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोमी लिपीतील कोकणीला अधिकृत दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी खासगी सदस्यांचा ठराव देखील मांडला आहे. रोमी कोकणी लिपीत लोकप्रिय ‘तियात्र’ तसेच धार्मिक साहित्यात त्याचा वापर केला जात आहे. राज्यातील रोमन कॅथोलिक रोमी कोकणी लिपीचा वापर करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोव्यातून काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार विजयी झाल्याने, विरोधी पक्षांचे आमदार विविध मुद्दे पुढे करून राज्यातील भाजप सरकारसमोर आव्हाने निर्माण करू पाहात आहेत. आतासुद्धा रोमी कोकणी लिपीचा मुद्दा हा सुद्धा त्याचाच एक भाग मानला जात आहे पण एक सासष्टी तालुका सोडल्यास इतर तालुक्यात अशी मागणी होताना आढळून येत नाही. रोमी लिपीचा मुद्दा लावून धरण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाल्यास त्यात विरोधकांचीच फजिती होण्याची शक्यता अधिक आहे.
4 फेब्रुवारी 1987 रोजी देवनागरी लिपीतील कोकणीला गोव्याची राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आले. गोवा, दमण आणि दीव राजभाषा विधेयक, 1986 मध्ये विधानसभेत सादर करण्यात आले आणि 4 फेब्रुवारी 1987 रोजी कोकणीला एकमेव राजभाषा म्हणून घोषित करून मंजूर करण्यात आले. गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील दमण आणि दीवसाठी मराठी आणि गुजराती भाषेत तरतूद करण्यात आली.
एकतर गोव्यातील भाषावाद व लिपीवाद संपल्यात जमा असताना पुन्हा रोमी कोकणी लिपीचा मुद्दा पुढे करून विरोधक नेमके काय साध्य करू पाहतात, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. गोव्यासमोर आज अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर विरोधकांनी जास्त लक्ष केंद्रित केल्यास त्यात जनतेचे तसेच राज्याचे हित जपले जाणार आहे. कोकणीला अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीचा लढा गोवा मुक्तीनंतर लगेचच गोवा विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत सुरू झाला आणि तो राजभाषेचा दर्जा मिळेपर्यंत सुरू राहिला. मराठी प्रेमींकडून मराठीला गोव्याची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले. विधानसभेत मगो पक्षाचे अनेक आमदार मराठीतून भाषण करू लागले. मराठीला समान दर्जा मिळावा यासाठी ते आग्रही होते. त्यामुळेच मराठीला सहभाषेचा दर्जा देणे सरकारला भाग पडले होते. कोकणीला अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी ‘कोकणी पोर्जेचो आवाज’ यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदीर्घ आणि कधीकधी हिंसक आंदोलने झाली. या आंदोलनात फ्लोरिअन वाझ हे पोलिसांच्या गोळीला बळी पडले आणि इतर सातजण कोकणीसाठी हुतात्मा झाले.
देवनागरी लिपीतील कोकणीला राजभाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यातील शाळांनी तसेच महाविद्यालयांनी देवनागरी लिपीतील कोकणी भाषा शिकविली जात आहे. तिला सर्वांची मान्यता असल्याचे मानले जात असताना पुन्हा रोमन लिपीचा मुद्दा पुढे करून गोव्यातील वातावरण पुन्हा एकदा गढूळ करण्याचा प्रयत्न पडद्यामागून होताना दिसून येत आहे. एक सासष्टी तालुका सोडल्यास इतर तालुक्यातून रोमी लिपीसाठी आग्रही अशी मागणी होताना दिसून येत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर राज्यातील भाजप सरकार व खास करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हा मुद्दा कशाप्रकारे हाताळतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
महेश कोनेकर
