केवळ एकमेव लाभार्थी : केंद्राचा निधी खात्यात विनावापर पडून
प्रतिनिधी /पणजी
खुल्या समुद्रात पिंजऱयातील मत्स्यपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोटय़वधी रुपये मंजूर केले असले तरीही या योजनांना लोकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल स्वतः मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
आतापर्यंत केवळ एकाच व्यक्तीने या योजनेंतर्गत लाभ घेतला आहे. खुल्या समुद्रात पिंजऱयातील मत्स्यपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी मत्स्योद्योग खात्याने 2020 मध्ये ‘गोवा मेरिकल्चर पॉलिसी’ सुद्धा अधिसूचित केली आहे. त्यासाठी ब्लू रिव्होल्युशन योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने 400 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातील वर्ष 2017-18 मध्ये 144.18 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.
तरीही योजनेला अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत केवळ एकाच व्यक्तीने लाभ घेतला आहे. त्याअंतर्गत दक्षिण गोव्यातील बेतूल येथे 20 पिंजरे बसविण्यात आले आहे. त्याला 16.315 लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या या ओजनेंतर्गत केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या निधीमधील 127.865 लाख रुपये निधी मत्स्योद्योग खात्याकडे विनावापर पडून आहे, असे हळर्णकर यांनी सांगितले.
गोव्यात केज कल्चरला प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या व्यवसायाशी संबंधितांनी पुढाकार घ्यावा म्हणून यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या क्षेत्रातील प्रस्थापित व्यावसायिक संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिकांना अशा योजनांचा सहजतेने लाभ मिळावा यासाठी पात्रता निकषांमध्येही काही बदल करण्याची गरज आहे, असेही हळर्णकर म्हणाले.
