वाळपई नगरपालिकेच्या इमारतीत होणार सुरू : सत्तरीतील ग्रामीण लोकांना मिळणार फायदा
उदय सावंत/वाळपई
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोक न्यायालयाची पायरी चढू पाहत नाहीत. त्यांच्यासाठीच ग्राम न्यायालयाची संकल्पना उदयास आली. ग्रामीण भागातील जनतेला न्याय देण्यासाठी गोव्यातील पहिले ‘ग्राम न्यायालय’ सत्तरी तालुक्यात सुरू करण्यात येत आहे. वाळपई नगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये जागा भाडोत्री तत्त्वावर घेऊन ग्राम न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसा करार वाळपई नगरपालिकेकडे करण्यात आला असून लवकरच त्याची सुऊवात होईल. वाळपई नगरपालिका कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाची यंत्रणा व नगरपालिका यांच्या दरम्यान नुकताच करार झाला असून नगरपालिकेने भाडोत्री तत्त्वावर ही जागा ग्राम न्यायालयाला उपलब्ध करून दिलेली आहे.
न्यायालय व्यवस्थापनाशी करार पूर्ण
नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी दशरथ गावस यांनी सांगितले की, ग्राम न्यायालयासाठी नगरपालिकेने चांगले सहकार्य देण्याचे निश्चित केलेले आहे. सत्तरी तालुक्मयातील ग्रामीण जनतेला या ग्राम न्यायालयाचा खूप फायदा होणार आहे. छोट्या खटल्यांमध्ये अधिक वेळ जात असतो. त्याचप्रमाणे पैसाही खर्च करावा लागतो मात्र हा न्याय जलद गतीने मिळत नाही. त्यासाठीच ग्राम न्यायालयाची संकल्पना अंमलात आलेली आहे. याचा पहिला फायदा सत्तरीतील जनतेला मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये ग्राम न्यायालयाच्या स्थापनेबाबत राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयांना दिशानिर्देश दिले होते. मात्र, अनेक राज्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याप्रकरणी ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटी फॉर जस्टीस’ या स्वयंसेवी संस्थेने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत ग्राम न्यायालयाच्या निर्मितीसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, याप्रकरणाची सुनावणी नुकतीच पार पडली. यावेळी ग्राम न्यायालयांच्या निर्मितीसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले.
ग्राम न्यायालय’ म्हणजे नेमकं काय?
अनेकदा सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणे कठीण असते. तसेच ग्रामीण भागातील गरीब जनतेसाठी खर्चिकही असते, असे नागरिक न्याय मिळण्यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे नागरिकांना गाव पातळीवरच न्याय मिळावा, यासाठी ग्राम न्यायालयाची संकल्पना पुढे आली आहे.
संसदेकडून ग्राम न्यायालय कायदा संमत
ग्रामीण भागातील जनतेला भारतीय न्यायव्यवस्थेशी जोडता यावे, या उद्देशाने संसदेने ग्राम न्यायालय कायदा 2008 मध्ये संमत केला होता. या कायद्यानुसार प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीच्या मुख्यालयात ग्राम न्यायालयाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. तसेच ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही, अशा पाच गावांसाठी एक ग्राम न्यायालय स्थापन करायचे आहे. या ग्राम न्यायालयाचे प्रमुख हे न्याय अधिकारी असतात. त्यांची नियुक्ती राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार करतात. या न्याय अधिकाऱ्यांचा दर्जा हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांप्रमाणेच असतो. त्यानुसार त्यांना वेतनही दिले जाते.
भारतात ग्राम न्यायालयाची सद्यस्थिती काय?
वर्ष 2008 मध्ये ग्राम न्यायालय कायदा केल्यानंतर 2 ऑक्टोबर 2009 पासून हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे पुढे आले आहे. देशभरात एकूण पाच हजार न्यायालये स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, 2019 पर्यंत देशभरात केवळ 208 ग्राम न्यायालये स्थापन होऊ शकली आहेत.
सर्वसामान्य जनतेसाठी फायदेशीर : अॅड. सावईकर
या संदर्भात अॅड. राजेंद्र सावईकर यांनी सांगितले की, अशा न्यायालयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना चांगला फायदा होणार आहे. प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे निकाल मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही खरोखरच चांगली संकल्पना आहे. ग्राम न्यायालयाची सुऊवात झाल्यानंतर त्याचा खरा अर्थ व फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना कशा प्रकारचा आहे हे प्रत्यक्ष कळणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
