वातावरण संरक्षणाचा संघर्ष केवळ शाब्दिक नको
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वातावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष करण्याचे उत्तरदायित्व साऱयांचेच आहे. हे कार्य केवळ परिषदांमध्ये भाषणे देऊन होणार नाही. परिषदांच्या टेबलांभोवतीची ही चर्चा जेवणाच्या टेबलांपर्यंत पोहचली पाहिजे. विश्व समुदायाने हे आपले सामुहिक उत्तरदायित्व मानले तरच आशेला काही जागा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. ते जागतिक बँकेच्या वातावरणीय परिवर्तन आणि त्यावरील उपाय या कार्यक्रमात व्हिडीओ काँन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून बोलत होते.
वातावरणाचे संरक्षण करायचे असेल तर भारताच्या ‘लाईफ’ या कार्यक्रमाचे अनुकरण साऱयांनी करण्याची आवश्यकता आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करायचे असेल तर आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या जीवनशैलीत परिवर्तन करावे लागणार आहे. हा संघर्ष केवळ सरकारांनी करुन चालणार नाही. त्यात जनतेचे सामुहिक आणि व्यक्तीगत अशा दोन्ही प्रकारांचे योगदान मोठय़ा प्रमाणात व्हावयास हवे. भारतात एलईडी बल्बचा उपयोग करण्याचे अभियान चालविण्यात आल्याने जवळपास चार कोटी टन कार्बन उत्सर्जन टाळले जाऊ शकते. पर्यावरणाला धोकादायक कचऱयाचे प्रमाण कमी करुन नैसर्गिक शेतीवर भर दिल्यास आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास 2,200 कोटी युनिटस् वीज वाचविली जाऊ शकते. हे उपाय सर्वांच्या योगदानानेच साध्य होण्यासारखे आहेत. सर्वांना हे प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आवाहन त्यांनी आपल्या भाषणात केले.
पर्यावरण संरक्षण निधीत वाढ करणार
वातावरणात होणारे घातक परिवर्तन रोखण्यासाठी जागतिक बँकेकडून अधिक प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. वातावरण निधीत 26 टक्क्यांवरुन 35 टक्के इतकी वाढ करण्यात येईल. अमेरिकेसारखे प्रगत देश जागतिक बँकेचा निधी वातावरण संरक्षाच्या कार्याकडे वळविण्याचा आग्रह करीत आहेत, तर विकसनशील देश विकासात्मक कार्यक्रमांना अधिक निधी द्यावा या मताचे आहेत. या चढाओढीत पर्यायवणाची हानी होत आहे, असे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले.
बँकेकडे निधी कमी
सध्या सर्व क्षेत्रांकडून भांडवलाची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी अधिक निधी द्यावा अशी मागणी एकीकडे होत असताना, दुसरीकडे विकासासाठीही अधिक पैसा द्या, असा आग्रह होत आहे. तथापि, विश्व बँकेकडे या दोन्ही कार्यांसाठी सध्या पुरेसे धन नाही. पर्यावरण संरक्षणासंबंधी पॅरीस येथे झालेल्या कराराचे क्रियान्वयन करायचे झाल्यास 2030 पर्यंत प्रत्येक वर्षी 2.5 लाख कोटी डॉलर्स किंवा जवळपास 2 कोटी कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध करुन द्यावी लागणार आहे, असेही बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विकसीत देश उत्तरदायी
पर्यावरणाला हानीकारक विषारी वायूंची निर्मिती करण्यात विकसीत देश आघाडीवर आहेत. ‘द लेसेंट प्लॅनेटरी हेल्थ’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2015 या वर्षापर्यंत विषारी वायू उत्सर्जनात अमेरिकेचा व<ाटा जगात 40 टक्के होता. तर युरोपचा वाटा 29 टक्के होता. जी-8 या देशांच्या संघटनेत समाविष्ट असलेले 8 बडे देश एकंदर जगाच्या 85 टक्के वायुउत्सर्जन करतात. या देशांच्या तुलनेत भारत आणि चीन यांसारखे देश आपल्या मर्यादेत राहून उत्सर्जन करीत आहेत. अमेझॉन आणि कॅलिफोर्निया येथील मोठय़ा वनांना लागलेल्या आगींमुळेही जगाचे तापमान वाढले आहे, असे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
तापमानवाढीचे घातक परिणाम
जागतिक तापमानवाढीमुळे पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी होत आहे. तापमान वाढीमुळे पाऊस पडण्याच्या प्रक्रियेत परिवर्तन होत असून त्याचा फटका जगाच्या प्रत्येक देशाला बसू शकतो. युरोप आणि अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळ पडण्यास तापमानवाढ कारणीभूत आहे, असे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
काय केले पाहिजे
ड तापमान वाढ करणाऱया वायूंचे उत्सर्जन कमीतकमी होणे आवश्यक
ड औद्योगिक उत्पादनासाठी स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणे आवश्यक
ड वीजनिर्मिती, वीजेचा उपयोग यावर नियंत्रण निर्माण होणे आवश्यक
ड सर्वसामान्यांनाही शक्य तितके परिवर्तन जीवनशैलीत करणे अनिवार्य
