कोल्हापूर :
कसबा बावड्यात ड्रेनेजलाईन न टाकताच ठेकेदाराला 85 लाखांचे बिल अदा करण्याचा प्रताप महापालिकेच्या यंत्रणेने केला आहे. यामधून कुंपणच शेत खात असल्याचा प्रकार महापालिकेत सुरु आहे. या प्रकाराला रोखणार कोण, असा प्रश्न आहे.
महापालिकेतील ड्रेनेज घोटाळा उघड झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांनी तत्कालीन शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपशहर अभियंता रमेश कांबळे, कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांना यासंदर्भात तत्काळ खुलासा सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
शिवसेना शिंदे गटाचे समन्वयक सत्यजित कदम यांनी कसबा बावड्यात ड्रेनेज लाईन न टाकता ठेकेदार प्रसाद वराळे यांना 85 लाख रुपयांचे बिल अदा केल्याचा आरोप सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यानंतर महापालिकेत एकच खळबळ उडाली असून या घोटाळ्याची चौकशी सुरु झाली आहे.
- ठेकेदार वराळेंचा माफीनामा
ठेकेदार वराळे यांनी या प्रकरणी महापालिकेकडे माफीनामा सादर केला आहे. माफीनाम्यामध्ये त्यांनी 85 लाखांचे बिल मी परस्पर उचलले आहे. या कामाची पाहणी करुन जितक्या रक्कमेचे काम पूर्ण झाले आहे ती रक्कम सोडून उर्वरीत रक्कम भरण्यास आपण तयार असल्याचे म्हटले आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी मिळावा, अशी मागणी वराळे यांनी केली आहे.
- दहा टेबलावरुन फिरली फाईल
महापालिकेत ठेकेदाराने केलेल्या एखाद्या कामाचे बिल काढण्यासाठी कामाची फाईल दहा टेबलांवरुन फिरते. मग या संबंधित दहा टेबलांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात हा प्रकार का आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- खोट्या स्वाक्षऱ्या, खोटी कागदपत्रे
संबंधित बिलाच्या कागदपत्रांवर खोट्या स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे म्हणणे तत्कालीन शहर अभियंता सरनोबत, उपशहर अभियंता कांबळे, कनिष्ठ अभियंता गायकवाड यांचे आहे. तसेच कागदपत्रेही खोटी आहेत. स्वाक्षरी करताना खाडोखाड झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बिलाच्या फाईलमध्ये जर इतके गैरप्रकार असतील तर ते फाईल हाताळणाऱ्यांच्या लक्षात येणे अपेक्षित होते. पण हा प्रकार कोणाच्याही लक्षात न येता ठेकेदाराला बिल अदा करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेत काम न करताच बिल मिळवणे इतके सोपे झाले आहे का? असा प्रश्न आहे.
- साखळीची शक्यता
ड्रेनेजलाईन घोटाळ्यामधून महापालिकेत कुंपणच शेत खातेय, हे नक्की आहे. दहा जणांच्या हाता खालून ही फाईल जाऊनही एकाच्याही लक्षात हा प्रकार न येणे ही बाब आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने बिले काढण्याची ठेकेदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची साखळी आहे का, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. शहरात हे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. अशी आणखी काही प्रकरणे झाली आहेत का, या शोध वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे.
- सखोल चौकशी होणे गरजेचे
एवादे काम पूर्ण न करताच त्या कामाचे संपूर्ण बिल महापालिकेतून निघणे म्हणजे यामध्ये खालून वरपर्यंत साखळी असण्याची दाट शक्यता आहे. संगनमताशिवाय हा प्रकार होणे शक्यच नाही. असे प्रकार पुढे होऊ नयेत, यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.
- अभिजीत चौधरी यांनी केली होती कारवाई
एखाद्या जागेचा लेआऊट केल्यानंतर त्या जागेमध्ये रस्ते व गटारी करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची होती. मात्र हे रस्ते केवळ कागदोपत्री दाखवत कालांतराने येथे आमदार, खासदार फंडातून रस्ते केले जात होते. हा प्रकार तत्कालीन मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी संबंधितांवर कारवाई केली होती. त्यानंतर या प्रकाराला पायबंद झाला. त्याप्रमाणे या प्रकरणातही चौकशी होऊन कारवाई होण्याची गरज आहे.
