सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवडी संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीमार्फत निवडणुक आयुक्तांची नेमणुक केली पाहीजे असा महत्वपूर्ण निकाल एकमाताने निर्णय दिला गेला.
एका जनहित याचिकावर निर्णय देताना निवडणुक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे नियमन करणारा कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या अगोदर 2015 मध्ये पहिली जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती तर 2018 मध्ये दिल्ली भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या मुद्द्यावर दुसरी जनहित याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. या सुनावणीत न्यायालयाने अरुण गोयल यांची निवडणुक आयुक्त म्हणून नियुक्ती अतिशय गडबडीत किंवा ‘विजेच्या वेगाने’ केली असल्याचे मान्य केले होते.
राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये “निवडणुकांचे देखरेख, दिशा आणि नियंत्रण” निवडणुक आयोग करेल. आणि या निवडणुक आयोगातील सदस्यांची नेमणुक राष्ट्रपती करतील अशी सोय केली आहे. ही निवड पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती नियुक्ती करत असतात.
न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील असलेल्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या संचालकांच्या निवड प्रक्रियेप्रमाणेच निवडणुक आयोगाच्या आयक्तांच्या निवड प्रक्रियेची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निर्णय दिला. या खंजपीठामध्ये न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचाही समावेश होता.
