कृष्णात चौगले, कोल्हापूर
पावसाच्या लहरीपणामुळे राज्यात प्रति हेक्टरी उस उत्पादन घटून 75 टनापर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. लागण झालेल्या 14 लाख 37 हजार हेक्टरमधून सुमारे 950 लाख टन ऊस उपलब्ध होईल, अशी शक्यता आहे. राज्याची गाळप क्षमता प्रतिदिन 9 लाख धरल्यास कारखाने 100 दिवसच चालतील, एवढा ऊस उपलब्ध होणार आहे. किमान 150 दिवस कारखाने चालणे गरजेचे आहे, अन्यथा कारखान्यांच्या व्यवस्थापन खर्चात वाढ होणार आहे. साखर उद्योग अडचणीतून जात असताना 2019 पासून एफआरपीमध्ये पाचदा वाढ झाली. पण त्या तुलनेत 2019 मधील साखरेचा किमान विक्री दर (एम.एस.पी.) 3100 रूपये आजही कायम आहे. त्यामुळे यंदा साखर उद्योगाचा आर्थिक ताळमेळ बिघडणार आहे.
शासनाने 7 जून 2018 रोजी साखरेचा किमान विक्री दर निश्चितीचा निर्णय घेऊन तो प्रति क्विंटल 2900 रूपये केला. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यात 200 रूपये वाढ करून तो 3100 रूपये केला. वेळोवेळी साखरेचा बफर स्टॉक जाहीर केला. अनुदानित साखर निर्यात धोरण जाहीर केले. आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला संरक्षित केले. वेळोवेळी सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या. साखर साठ्यावर निर्बंध लादले. या सर्व निर्णयांमुळे साखर उद्योगास ऊर्जितावस्था येण्याच्या दृष्टीने वाट खुली झाली. परंतु तरीही ऊस उत्पादकांची बिले थकीत राहतात. त्यांना वेळेत उसाची बिले मिळत नाहीत. या सर्व अडचणींचे मूळ 2019 पासून स्थिर असलेला साखरेचा किमान विक्री दर. यामध्ये वाढीशिवाय साखर उद्योगाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत, अशी स्थिती आहे.
हंगामाच्या सुरूवातीला कारखान्यांकडून क्लबिंग, म्हणजे 1 महिन्याचे गाळप झाल्यानंतर 15 दिवसांचे पेमेंट या पद्धतीने ऊस बिले अदा केली जातात. कारण बँकेमध्ये रक्कम उपलब्ध झाल्याशिवाय ऊस बिलांसाठी पतपुरवठा केला जात नाही. त्यानंतर शेवटच्या 2 महिन्यांत बिले देण्यासाठी अडचणी येतात. यातील महत्त्वाच्या कारणांतील प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेस मिळणारा कमी दर आहे. आज महाराष्ट्रात 210 साखर कारखान्यांपैकी सुमारे 80 कारखान्यांकडे इथेनॉल निर्मितीचे प्लॅंट आहेत. कारखान्यांना मिळणारे एकूण उत्पन्न पाहिल्यास त्यापैकी 80 टक्के उत्पन्न साखर विक्रीतून मिळतेय. त्यामुळे उपपदार्थांच्या 20 टक्के उत्पन्नातून मिळणाऱ्या फायद्यातून साखर निर्मितीत होणारा संपूर्ण तोटा भरून निघू शकत नाही.
साखरेचा किमान विक्री दर ‘जैसे थे’
साखरेचा किमान विक्रीदर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रतिक्विंटल 3100 रूपये केला. त्यानंतर 5 वर्षे यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. याउलट 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी उसाची एफ.आर.पी प्रतिटन 2750 रूपये होती. त्यात वाढ करून ती 20 ऑगस्ट 2020 रोजी 2850 रूपये केली. 31 ऑगस्ट 2021 रोजी 2900 रूपये तर 2022-23 हंगामासाठी प्रतिटन 3050 रूपये तर 2023 मध्ये मध्ये 3150 रूपये अशी चारदा वाढवली. एफआरपीमध्ये वाढ होईल, त्यावेळी त्या त्या प्रमाणात साखरेची एमएसपीमध्ये सुध्दा वाढ होणे आवश्यक आहे. साखरेचा किमान दर निश्चितीच्या धोरणावेळी तसे गृहितही धरले होते. साखरेचा किमान दर वाढवण्याबाबत निती, कृषीमुल्य आयोगाकडूनही सविस्तर अभ्यासाअंती शिफारशी केल्या आहेत. केंद्राच्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीमध्येही चर्चा होऊन हा विषय अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे सोपवला आहे. पण अद्यापी निर्णय प्रलंबित आहे.
साखरेच्या किमान विक्री दर वाढीअभावी तोटा
साखरेचा किमान विक्री दर वाढला नसल्यामुळे कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. एफआरपी अदा करण्यासाठी कारखान्यांची कर्जे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यावरील व्याजखर्च वाढत आहे. तोट्यामुळे कारखान्यांचा ताळेबंद उणे नेटवर्थ, एन.डी.आर. दिसत आहे. परिणामी उस उत्पादकांची उस बिले अदा करण्यात आर्थिक अडचणी येऊन ती थकीत राहतात. ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ला चालना मिळाल्याने त्यामध्ये सर्वच कारखान्यांचा सहभाग होऊन साखरेचे उत्पादन कमी होण्यास कालावधी जाणार आहे.
साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल 3800 रूपये करण्याची गरज
आज साखरेचा प्रतिक्विंटल दर 3100 रूपये आहे. बाजारात मोलॅसिसचा सरासरी दर प्रतिटन 8 हजार रूपये आहे. बगॅसचा दर 2 हजार रूपये प्रतिटन व सरासरी साखर उतारा 12 टक्के, 4 टक्के मोलॅसिस आणि 4 टक्के बगॅस या बाबी विचारात घेऊन 1 मेट्रीक टन उस गाळपानंतर एकूण उत्पन्न सुमारे 4360 रूपये होते. साखर उत्पादनासाठी मेंटेनन्स व रिपेअर्स, केमिकल्स, पगार व मजुरी, व्यवस्थापन खर्च, व्याज, पॅकींग, घसारा वगैरे मिळून प्रक्रिया खर्च प्रति मेट्रीक टन 1450 रूपये येतो. 12 टक्के उतारा गृहित धरल्यास त्यासाठी 10 टक्के उताऱ्यासाठी 3150 रूपये प्रतिटन एफआरपी व पुढील 1 टक्क्यासाठी 315 रूपये विचारात घेता एकूण 3780 रूपये होतात. सरासरी तोडणी-ओढणी खर्च 700 रूपये येतो. म्हणजे उत्पादन खर्च 1450 रूपये अधिक एफआरपी. 3780 मिळून प्रतिटन खर्च 5230 येणार आहे. यातून एकूण उत्पन्न 4360 वजा केल्यास प्रतिटन 870 रूपये दुरावा येतो. कारखान्यांना उपपदार्थ, निर्यात साखरेतून मिळणारा फायदा पाहता साखरेचा किमान विकीदर प्रति क्विंटल 3800 रूपये आवश्यक असल्याने ही मागणी साखर उद्योगाकडून वेळोवेळी केली आहे.
पी.जी.मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक
