सुमारे 13 कोटींची थकबाकी
पणजी : विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहार पुरवठा करणाऱ्यांची थकबाकी त्वरित न फेडल्यास आहार पुरवठा बंद करण्याचा इशारा मिळताच सरकारने त्यांची सुमारे 13 कोटी रुपयांची थकबाकी देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. केंद्र सरकारकडून निधीचा पहिला हप्ता लवकरच येणे अपेक्षित असले तरी, खाते कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. त्यामुळेच खात्याने थकबाकी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे 13 कोटी ऊपयांची मागणी केली आहे.
केंद्राकडून मिळणार 18 कोटी
या योजनेचा अर्धा खर्च केंद्र सरकारकडून उचलला जातो. त्यानुसार संपूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्राकडून 18 कोटी ऊपये मिळतील, त्याचा पहिला हप्ता सुमारे 9 कोटी ऊपये आहे, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडूनही तेवढेच पैसे मिळणार असले तरी सद्यस्थिती लक्षात घेता, आम्ही राज्य सरकारला त्यांच्या हिश्यातून 13 कोटी ऊपये देण्याची विनंती केली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
थकबाकीस अन्य काही कारणे
दुसरीकडे बिले थकित राहण्यास निधीची कमतरता हेच एकमेव कारण नाही. अनेक स्वयंसाहाय्य गट महिनोनमहिने बिलेच सादर करत नाहीत. त्यामुळे ती प्रलंबित राहतात. बिले प्राप्त झाल्यानंतर निधीची उपलब्धता पाहून ती मंजूर करण्यात येतात. शिवाय अनेक बिले व्यवस्थित नसतात. अशी बिले तांत्रिक मुद्यांवर साहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षकांकडून नाकारण्यात येतात, असे सुत्रांनी सांगितले. तिसऱ्या प्रकारात स्वयंसाहाय्य गटांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबद्दल समाधानी नसल्यामुळे अनेक पालक शिक्षक संघटना बिलांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देतात. त्यातूनही बिले मंजुरीस विलंब लागतो, असे सांगण्यात आले.
शिक्षण खात्याकडे अन्य पर्यायही तयार
बिले मंजूर होत नसल्याने माध्यान्ह आहार पुरवठा बंद करण्याचा इशारा स्वयंसाहाय्य गटांनी दिलेला असला तरी शिक्षण खात्याने अन्य पर्याय तयार ठेवला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना गहू वा बाजरीचे लाडू यांसारखे पौष्टिक मूल्य असलेला कोरडा नाश्ता देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याची चाचणी म्हणून यापूर्वी एप्रिलमध्ये दोन शाळांना महिनाभर हा पौष्टिक नाश्ता पुरविला आणि त्याचे परिणाम सकारात्मक मिळाले, असे सदर अधिकाऱ्याने सांगितले.
