विधानसभेत राज्यपालांसंबंधी प्रस्ताव संमत ः विधेयकांच्या मंजुरीचा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडू विधानसभेत सोमवारी एक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात केंद्र आणि राष्ट्रपतींना राज्यपालांसाठी संबंधित सभागृहांकडून संमत विधेयकांना मंजुरी देण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी आहे. मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्याकडून मांडण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे राज्यपाल आर.एन. रवि यांच्यासोबतचा त्यांचा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवि यांना कालबद्ध पद्धतीने राज्य विधानसभेकडून संमत विधेयकांना स्वतःची मंजुरी देण्याचा ‘सल्ला’ देण्याची मागणी या विधेयकाद्वारे राष्ट्रपती अन् केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. एनईईटीच्या कक्षेतून तामिळनाडूला सूट देणे आणि ऑनलाईन जुगारावर बंदी घालण्याची तरतूद असेल्या विधेयकाला राज्यपालांकडून अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने स्टॅलिन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
रवि यांनी राजभवनाला ‘राजकीय भवना’त बदलून टाकले आहे. राज्यपाल रवि हे तामिळनाडूतील जनतेच्या कल्याणाच्या विरोधात आहेत असा आरोप मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान म्हटले आहे. स्टॅलिन यांनी राज्यपाल रवि यांच्याविरोधात आतापर्यंत अनेकवेळा जाहीर स्वरुपात विधाने केली आहेत. विधानसभेत प्रस्ताव मांडण्यावेळी मुख्य विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुकचे आमदार सभागृहात हजर नव्हते. के. पलानिस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने त्यापूर्वीच एका वेगळय़ा मुद्यावरून सभात्याग केला होता. तर राज्यपालांच्या मुद्दय़ावरून भाजप आमदारांनीही सभात्याग केला आहे.
