‘मोफत’ची आफत!

विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने कर्नाटकातील मतदारांना दिलेल्या पाच गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. निवडणुकीच्या काळात या योजनांसाठी कोणत्याही अटी राहणार नाहीत, असे सांगत सत्तेवर आल्यानंतर नियम व अटी लागू करूनच योजना जारी करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. खरेतर 1 जूनपासून पाचपैकी किमान तीन योजनांची तरी अंमलबजावणी होणार, अशी अटकळ होती. प्रत्येक कुटुंबाला 200 युनिट मोफत वीज, महिलांसाठी मोफत बसप्रवास व अन्नभाग्य योजनेंतर्गत दहा किलो तांदूळ या योजना 1 जूनपासूनच लागू होणार, अशी आशा जनतेला होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय जाहीर करण्यात येणार होता. या योजना लागू करण्यासंबंधी असलेला गोंधळ दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकच पुढे ढकलण्यात आली आहे. कर्नाटकात सध्या परिवहन मंडळाचे कर्मचारी व वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. निवडणूक झाल्यानंतर वीजबिल भरू नका, असे काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान ठासून सांगितले होते. त्यामुळे बिले देण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांशी नागरिक हुज्जत घालताना दिसत आहेत. सरकारने सांगितले आहे, काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर 200 युनिटपर्यंतचे वीजबिल आम्ही भरू, असे असताना बिले का देता? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिला ‘काँग्रेस सत्तेवर आले आहे, मोफत बसप्रवासाची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही तिकीट का काढू?’ असा प्रश्न वाहकांना विचारत आहेत. ही आश्वासने पूर्ण करण्यासंबंधी सरकारने अद्याप ठोस निर्णय जाहीर केला नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांची मात्र कुचंबणा होत आहे. आधी कोणतेही नियम व अटी नाहीत, असे सांगणारे नेते नियम तयार केल्याशिवाय योजना कशा राबविणार, असे प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. शुक्रवार दि. 2 जून रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंबंधी प्रमुख निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहेत. पाचही आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेजवळ आकडेवारी नाही. गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत कुटुंबप्रमुख कोण? दरमहा दोन हजार रुपये कोणाच्या खात्यावर जमा करायचे? कुटुंबप्रमुख महिलांचे बँक खाते आहे का? याचा उलगडा झाला नाही. सासूला कुटुंबप्रमुख मानून सासूच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे. अनेक कुटुंबात सासू-सून वेगवेगळे राहतात. अशाप्रसंगी कोणाच्या खात्यावर रक्कम जमा करायची? हे ठरायचे आहे. सर्व पाचही गॅरंटी अंमलात आणण्याची अनिवार्यता काँग्रेससमोर आहे. कारण पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याआधी कर्नाटकात जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत व बेंगळूर महानगरपालिकेसाठी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका जिंकायच्या असतील तर काँग्रेसला दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करावेच लागणार आहे. प्रयत्नांची पराकाष्टा करूनही कर्नाटकात भाजपला सत्ता टिकविता आली नाही. राष्ट्रीय नेत्यांना साहजिकच त्याची सल आहे. जर कर्नाटकात काँग्रेसने पाचही गॅरंटी जारी केल्या नाहीत तर मध्यप्रदेश, राजस्थान आदी राज्यात चालू वर्षअखेर होणाऱ्या निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा ठरणार आहे. कर्नाटकाची सत्ता काबीज केल्याप्रमाणेच इतर राज्यातही सत्तेवर येण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेसला कर्नाटकात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागणार आहे. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. याआधीच्या योजनांना निधीची कमतरता भासू नये, याची दक्षता घेण्याबरोबरच लोकप्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसामान्यांवर अप्रत्यक्षपणे कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी तर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आता कुठे काँग्रेसने सत्ता हाती घेतली आहे, त्यांनी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळली जातील, असा आशावाद त्यांनी बोलून दाखविला आहे. सत्ता काबीज करण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना सरकारची दमछाक होणार आहे. साहजिकच विकास योजनांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. महिलांना मोफत बसप्रवासाची घोषणा झाली आहे. एक-दोन दिवसात त्याची अंमलबजावणीही सुरू होणार आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थिनींसाठी बसपास देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. महिलांना मोफत बसप्रवासाची मुभा आहे तर शिक्षणासाठी परगावी जाणाऱ्या विद्यार्थिनींना पास काढण्याची सक्ती कशासाठी? याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. याचाच अर्थ सत्ता मिळवण्याच्या नादात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करायची? याविषयीही सत्ताधाऱ्यांसमोरच स्पष्ट चित्र नाही, हे अधोरेखित होते. सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी तर आम्ही सत्तेवर येईपर्यंत थांबा, त्यानंतर वीजबिल भरूच नका, असे जाहीर कार्यक्रमातून सांगितले होते. त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवून लोक वीजबिल भरण्यास तयार नाहीत. ग्राहक आणि अधिकारी असा संघर्ष गावोगावी पहायला मिळतो आहे. सरकार कोणाचेही असो, परिवहन मंडळ नेहमी तोट्यात असते. कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठीही मंडळाकडे पैसा नसतो. सरकारकडून कर्ज घेऊन अनेकवेळा पगार केल्याची उदाहरणे आहेत. आता मोफत बसप्रवासाच्या योजनेनंतर परिवहन मंडळाची अवस्था काय होणार? सरकार परिवहन मंडळ व तेथील कर्मचाऱ्यांना जगविण्यासाठी कशा पद्धतीने आर्थिक तरतूद करणार, यावर वीजमंडळ व परिवहन मंडळाचे भविष्य अवलंबून आहे. काँग्रेस अवलंबिलेल्या मोफत गॅरंटीच्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिकतेला धक्का पोहोचणार आहे. देश कर्जाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलून दाखविली आहे. पदवीधर व डिप्लोमाधारकांना बेरोजगारी भत्ता व कुटुंबप्रमुख महिलेला दरमहा दोन हजार या योजनांना आणखी विलंब होणार आहे. काँग्रेसच्या कर्नाटकातील या प्रयोगाकडे संपूर्ण देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. लोकांना फुकटची सवय काय लावता, त्यांना रोजगार द्या, असा सूर जनतेतून उमटू लागला आहे.