सांगली :
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक शाळांमध्ये बसवण्याच्या सीसीटीव्ही ४५ लाखाच्या अनियमिततेप्रकरणी शिक्षण संचालकांनी कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना आठ दिवसांपूर्वी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र चौकशी अधिकारी उपसंचालक महेश चोथे रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे चौकशीला विलंब होत असून शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला उपसंचालकांनी केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट झाले.
शिक्षण विभागाकडून सुरक्षततेसाठी शाळांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. बसवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सुमारे सहा कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. या निधीतून शासन निर्देश व सूचनेनुसार उत्तम दर्जाचे सीसीटीव्ही घेणे आवश्यक होते. परंतू मंजूर केलेला तांत्रिक तपशिल बाजूला ठेवत वेगळ्याच तपशिलाची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. शासन निर्देशानुसार दर्जेदार सीसीटीव्ही व साहित्य खरेदी करणे टाळले आहे. सीसीटीव्हीबाबत निविदा प्रकाशित करताना खरेदी करावयाच्या साहित्यांची संख्या रपष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असताना मनमानी पध्दतीने करण्यात आली. ४५ लाख रुपये ज्यादा दराने निविदा मंजूर करुन शासनाची लुट केली आहे.
याबाबत शिक्षण संचालकांनी कोल्हापूरचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र चोथे आरोग्याच्या कारणावरुन रजेवर गेले आहेत. चोथे यांच्या रजेच्या कालावधीत पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही खरेदी चौकशीची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या कारणांमुळे चौकशीला विलंब झाला असून चौकशी अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा सुरु आहे.
- अद्याप अहवाल आलेला नाही
सांगली जिल्हा परिषदमधील सीसीटीव्ही खरेदीबाबत आपल्याकडे तक्रार आली होती. आपण कोल्हापूरचे शिक्षण उपसंचालकांना चौकशी करुन अहवाल देण्याबाबत कळवले आहे. मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे चौकशी अहवाल अद्याप आलेला नाही. कोल्हापूर शिक्षण उपसंचालक हे रजेवर आहेत. त्यांचा पदभार ज्यांच्याकडे आहे त्याही आजारी आहेत असे समजले. मात्र अद्याप अहवाल आलेला नाही त्याबाबत माहीती घेऊ.
-शरद गोसावी, शिक्षण संचालक, पुणे
