गेल्या दशकात कौशल्य विकास हा विषय शासन प्रशासन स्तरावर धोरणात्मक प्राधान्याचा राहिला आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकारने केंद्र स्तरावर कौशल्य विकास मंत्रालयाची स्थापना केली. त्या पाठोपाठ 2015 मध्ये कौशल्य विकास धोरणाची घोषणा करून अंमलबजावणी केली व त्यातूनच देशांतर्गत कौशल्य विकासाला चालना मिळत गेली. त्याचाच हा आढावा…
2015 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता धोरणाद्वारे भारतीय युवकांच्या संदर्भात नमूद करण्यात आलेली तत्कालीन बाब म्हणजे त्यावेळच्या अभ्यासानुसार 2020 मध्ये भारतातील युवकांचे सरासरी वय 29 वर्षे गृहित धरण्यात आले होते तर अमेरिकन युवकांचे 2020 मधील सरासरी वय 46 वर्षे, जपानमध्ये 47 वर्षे गृहित धरण्यात आले होते. शिक्षणाच्या सुरुवातीलाच भारतीय युवकांचे सरासरी वय जागतिक स्तरावर सर्वात कमी असणे ही भारत आणि भारतीयांसाठी मोठीच जमेची बाब ठरली होती.
या उत्साहवर्धक अभ्यास आणि वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 2015 मधील राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता धोरणाच्या जोडीलाच राष्ट्रीय कौशल्य उपक्रमाची सुरुवात मोठी तयारी व उत्साहासह करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत आजवर सुमारे 60 लाख युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
कौशल्य विकास योजनेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद व त्याची उपयोगिता लक्षात घेता मुख्य कौशल्य विकास उपक्रमाला पूरक अशा प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, जन शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना, कारागिर प्रशिक्षण योजना व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून विविध राज्यांतर्गत कौशल्य विकास योजनांची माहिती अधिक प्रभावीपणे केली जाऊ लागली. या कामी सुमारे 20 केंद्रीय मंत्रालय समाविष्ट झाले होते व या सर्व योजनांमधील महत्त्वपूर्ण व महत्त्वाकांक्षी अशा प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेसाठी तर वार्षिक 12000 कोटी रुपयांची तरतूद पहिल्याच टप्प्यात करण्यात आली होती. हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.
याच्याच पुढच्या टप्प्यात म्हणजेच 2018 मध्ये केंद्रिय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘संकल्प’ म्हणजेच एक्ग्त्त्s Aम्ल्गि्sग्tग्दह aह् ख्हदैत्dाdgा Awarाहे दि थ्ग्नत्ग्प्दद् ज्rदस्दूग्दह या मोठ्या व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात केली. ‘संकल्प’च्या दुहेरी मुख्य उद्दिष्टांमध्ये कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने विविध स्तरावर शिक्षण प्रशिक्षणाची रचना करणे व दुसरे म्हणजे उद्योग-व्यवसायाच्या प्रचलित व बदलत्या गरजांनुरुप विद्यार्थी उमेदवारांचा कौशल्य विकास साधणे. त्यानुसार कोरोना काळाचा अपवाद सोडला तर नंतरच्या काळात कौशल्य वाढ विकासाला चांगली गती मिळाली आहे, असे स्पष्ट होते.
त्याच दरम्यान म्हणजे 2020 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाने सुद्धा सरकारच्या कौशल्य विकास धोरणाला पाठबळ मिळाले. असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण केंद्र सरकारने आता कौशल्य विकास विषयक प्रयत्नांना प्राधान्य दिले आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या जोडीलाच कौशल्य विकासाचा फायदा होणार आहे.
याच धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून आता देशपातळीवर सुमारे 15000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून 130 विशेष कौशल्य क्षेत्रात युवा उमेदवारांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये विविध स्तरावरील कौशल्याचा समावेश राहणार असून त्याद्वारा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण साधले जाणार आहे.
तसे पाहता आयटीआय म्हणजेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे जाळे व कामकाज कौशल्य विकासाच्या संदर्भात नेहमीच उपयुक्त ठरले आहे. परंपरागतरित्या शालांत परिक्षेपर्यंत शालेय शिक्षण व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील मुलभूत तंत्रज्ञानासह विशेष शिक्षण यामध्ये फारसा समन्वय नसायचा. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालांत शिक्षणाच्या जोडीलाच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील अभ्यासक्रम पण आता करता येणार आहे. राज्य स्तरावर औद्योगिक प्रशिक्षण संचालनालयाला आता विशेषाधिकार दिले जाणार आहेत. याचा मोठा व थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेसह कौशल्यावर होणार आहे. शिक्षणासोबत कौशल्यातही मुलांच्या भर पडणार आहे.
आज सरकारी धोरणस्तरावर केंद्र सरकारने उत्पादन उद्योगातील 13 प्रमुख व्यवसाय क्षेत्रांना विशेष उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू केली आहे. या विशेष योजनेनुसार या उद्योगांना त्यांच्या व्यवसाय वाढीसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचे परिणामदेखील सकारात्मक दिसू लागले आहेत. त्यानुसार या उद्योगांच्या व्यवसाय, विस्तारासाठी कुशल कामगारांची नितांत व वाढत्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे व राहणार आहे. या कुशल कामगारांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने नव्या कामगारांना कौशल्य शिक्षण व अनुभवी कामगारांना विशेष कौशल्य शिक्षण देणे अपरिहार्य असून यातून कौशल्य विकासाला चालना मिळणार आहे.
देशांतर्गत युवकांच्या कौशल्य विकास वाढीला नव्याने विकसित होणाऱ्या व विकसित झालेल्या क्षेत्रांमुळे नव्याने व मोठी चालना लाभणार आहे. याला विशेष जोड मिळणार आहे ती नव्या व 4 थ्या विकसित औद्योगिक क्रांतीची. या विकसित तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नव्या व तांत्रिक कौशल्य विकासाची नितांत गरज भासणार आहे. नवी आर्थिक गुंतवणूक व तंत्रज्ञान विकासाला कौशल्याची साथ अपरिहार्य ठरणार आहे.
त्यासाठी कंपनी स्तरावर व्यवस्थापनाने कामगारांना त्यांच्या मानसिकतेसह व्यवसाय-व्यवहार विषयक प्रशिक्षण देणे अनिवार्य आहे. यासाठी नव्याने आलेल्या वा येऊ घातलेल्या उद्योगांसाठी आवश्यक असा कर्मचारी वर्ग उभा करण्याचे मोठे व आव्हानपर काम कंपन्यांना करावे लागणार आहे. यासाठी नव्याने विकसित होणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांमधील आर्थिक गुंतवणूक, प्रगत तंत्रज्ञान, कार्यपद्धती याच्याच जोडीला कौशल्य विकास केंद्राची निर्मिती उपयुक्त ठरेल.
कौशल्य विकासाला अधिक गती देऊन त्यामध्ये वेशेष प्रगती साधण्यासाठी प्रचलित उमेदवारी प्रशिक्षण कायदा व पद्धती निश्चितच उपयोगी ठरेल. उमेदवारी प्रशिक्षण कायद्याची पूर्वापार उपयुक्तता सिद्ध झालेली आहेच. कंपनी कर्मचारी या उभयतांच्या बऱ्याच पिढ्यांनी उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचे लाभ घेतले आहेत. त्यामुळे पुढील गरजा व आवश्यकता याची जोड देऊन उमेदवारी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास यांचा योग्य ताळमेळ घालणे निकडीचे व सहजशक्य ठरते.
नव्याने नोकरी रोजगार करणाऱ्यांमध्ये महिलांच्या संख्या आणि प्रमाणात लक्षणीय स्वरुपात वाढ होत आहे. इलेक्ट्रॉनिकपासून ई कॉमर्सपर्यंत नव्या व विविध प्रगत क्षेत्रात आज महिला मोठ्या संख्येत सहभागी होत आहेत. या महिलांची कौशल्य विकसित करण्याची तयारी असून या कौशल्यामुळे महिलांना वाढत्या प्रमाणावर रोजगार, स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत. केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत विशेषत: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणांतर्गत 30 टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय तेथील महिलांचा निवास-प्रवास यासारखा खर्च शासकीय स्तरावर करण्यात येत असल्याने योजनांना महिलांचा मोठा व वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.
नव्याने प्रसारित करण्यात आलेल्या पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना-3 अंतर्गत कौशल्य विकास प्रयत्न आणि उपक्रमांना तळागाळात व सर्वदूर नेण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास योजनेची नवी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य स्तरीय कौशल्य विकास मंडळांतर्गत जिल्हा कौशल्य विकास मंडळ कार्यरत राहणार आहे. या समितीचे मुख्य व महत्त्वाचे काम हे संबंधित जिल्हा पातळीवर प्रचलित व प्रस्तावित उद्योग व त्यांच्या कौशल्य विषयक आवश्यक गरजा लक्षात घेऊन त्यांची पूर्तता करणे हा राहणार आहे. यानिमित्ताने एका महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजनेची तपशिलवार अंमलबजावणी होण्याचे मोठे काम होणार आहे.
– दत्तात्रय आंबुलकर
