ब्रिक्सची शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे पार पडली आहे. तशी ती कोणत्या ना कोणत्या देशात दरवर्षी होतच असते. ब्रिक्ससारख्या इतरही आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटना आहेत. त्यांचे महत्त्वही आहे. यंदाच्या ब्रिक्समधील नाव घेण्यासारखी घटना म्हणजे या संस्थेचा विस्तार करण्याचा निर्णय. अर्जेंटिना, सौदी अरेबिया, इजिप्त, इथियोपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा समावेश या परिषदेत नव्याने करण्यात आला आहे. त्यांच्यापैकी सौदी अरेबिया हा देश इंधन तेलामुळे तर संयुक्त अरब अमिराती व्यापार आणि काही प्रमाणात तेल यामुळे समृद्ध आहेत. इराणचा समावेश नव्या जागतिक समीकरणांचे संकेत देत आहे. कारण, इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळे त्या देशावर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातले आहेत आणि त्यामुळे इतर देशही या देशापासून अंतर राखूनच असतात. तथापि, अलीकडच्या काळात अमेरिका आणि इराण यांच्या संबंधांमध्ये काही प्रमाणात जवळीक निर्माण झालेली दिसून येते. परिणामी, इराणचा समावेश करण्यास कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. इजिप्त हा देश तेलसमृद्ध नसला आणि राजकीय स्थैर्याचीही तेथे शाश्वती नसली तरी तो सामरिक धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. इथियोपियाचा समावेश काहीसा आश्चर्यकारक आहे. कारण तो देश फारसा प्रकाशात नसणारा आहे. तसेच तो आर्थिकदृष्ट्याही फारसा नावाजलेला नाही. तथापि, ब्रिक्सचे सर्वसमावेशकत्व वाढविण्यासाठी त्याचा समावेश केला गेला असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे दक्षिण आफ्रिकेबरोबरच या आणखी दोन आफ्रिकन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. या संघटनेचा विस्तार हे तिच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेचे आणि वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे, असे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. या विस्ताराचे आणखी एक वैशिष्ट्या म्हणजे पृथ्वीच्या दक्षिण गोलार्धातील देशांना (ग्लोबल साऊथ) महत्त्व देण्यात आले आहे. अर्जेंटिना या दक्षिण अमेरिकेतील देशाचा समावेश हे दर्शवून देतो. आतापर्यंत दक्षिण गोलार्धातील देशांना उत्तर गोलार्धातील बलाढ्या राष्ट्रे फारसे महत्त्व देत नव्हती. पण आता या देशांची बाजारपेठही बड्या देशांना खुणावू लागली आहे. तसेच या देशांमधींल खनिज संपत्तीचा विकास करण्यासाठीही त्यांचा विचार केला जाऊ लागला आहे. ब्रिक्स ही संस्था प्रामुख्याने सदस्य देशांमधील आर्थिक सहकार्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. काही प्रमाणात तिचा राजकीय प्रभावही आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांमध्ये परिषदेने राजकीय क्षेत्रापेक्षा आर्थिक क्षेत्राकडे झुकण्याचा कल दाखविलेला आहे. या परिषदेत परस्पर विरोधी राजकीय दृष्टीकोन आणि विचारसरणी असणारे देश आहेत. अनेक देशांमध्ये सीमावाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. भारत आणि चीन हे देश सीमावादाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. गेली दोन वर्षे लडाखच्या सीमेवर दोन्ही देशांच्या सेना एकमेकींना डोळा भिडवून उभ्या आहेत. अद्याप त्यांच्यात गलवानचा अपवाद वगळता सशस्त्र संघर्ष झालेला नसला तरी, भडका उडणारच नाही अशी परिस्थिती नाही. तथापि, ब्रिक्ससारख्या परिषदांमध्ये दोन्ही देश सदस्य असले तरी त्यांच्या अंतर्गत वादविवादात ही परिषद लक्ष घालत नाही. तिचा भर केवळ आर्थिक सहकार्यावर असल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या परिषदेला स्वत: उपस्थित राहिले. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंगही सहभागी झाले. या दोन नेत्यांमध्ये अगदी अल्पकाळ चर्चाही झाल्याचे वृत्त आहे. ती नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर झाली आणि भारत-चीन सीमावादाचा संदर्भ या चर्चेत उपस्थित झाला की नाही, याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र या दोन नेत्यांची भेट ही महत्त्वाची घटना या परिषदेच्या निमित्ताने घडली असून इतर सदस्य देशांनी तसेच राजकीय विश्लेषकांनीही तिची दखल घेतली आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे अनुपस्थित होते. त्यांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून त्या देशाचे विदेश व्यवहार मंत्री सर्जेई लाव्हरोव्ह यांना धाडले होते. रशिया आणि युव्रेन यांच्यात एक वर्षभराहून अधिक काळ सुरु असलेले युद्ध ही जगाची भळभळती जखम मानली जाते. या युद्धामुळे अनेक देशांमधील अन्नधान्य पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आणि महागाई वाढली अशीही मांडणी केली जाते. हे युद्ध रशियाने लादल्याने त्या देशावर संतापलेले अनेक देश या परिषदेचे सदस्य आहेत. पण यावेळी रशियाचा फार कठोर शब्दांमध्ये निषेध करण्यात आलेला दिसत नाही. ब्राझिलच्या प्रमुखांनी मात्र, प्रत्येक देशाच्या भौगोलिक सार्वभौमत्वाचीं सुरक्षा होणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी करुन रशियाला अप्रत्यक्ष टोला लगावला, अशी चर्चा आहे. अशा अनेक विसंगती या परिषदेत प्रारंभापासूनच होत्या आणि पुढेही राहणार आहेत. सदस्यसंख्या जितकी वाढेल तितके नवे वाद निर्माण होतील हे
खरे असले तरी सहकार्याची नवी द्वारेही उघडली जातात. असे विरोधाभास प्रत्येक संस्थेमध्ये असतातच. त्यांना सांभाळून घेत आणि त्यांना स्वीकारुन पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना शोधावा लागतो. आज जगात अनेक संस्था आणि परिषदा कार्यरत आहेत. त्या सर्वांमध्ये हे आंतरविरोध दिसून येतातच. तरीही, त्यांचे महत्त्व कामी होत नाही. याचे कारण असे की, अशा परिषदांमधूनच देश एकमेकांच्या जवळ येतात आणि संघर्ष किंवा मतभेद सौम्य होण्याची संधीही जिवंत राहते. ब्रिक्स या परिषदेने आजवर कोणती भरीव कामगिरी केली असा प्रश्न उपस्थित केल्यास सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही मुद्दे मांडले जातात. तथापि, दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली आणि काहीकाळ गाजलेली नॉन अलाइन्ड मुव्हमेंट किंवा नाम किंवा अलिप्तता चळवळ ही संघटना जशी काळाच्या ओघात प्रभावहीन आणि संदर्भहीन झालेली आहे, तशी स्थिती ब्रिक्स किंवा अन्य परिषदांची नाही. आपल्या आतील सर्व विसंगतींसह या संघटना प्रभावी पद्धतीने कार्यरत आहेत आणि त्यांची दशा आणि दिशा आजही सकारात्मक आहे.
