प्राधिकरणाचा ताकतुंबा अन् आश्वासनांचा गाळ
सहा वर्षापासून नुसती अडवणूक
कोल्हापूर / संतोष पाटील
हद्दवाढीला पर्याय आणि शहरालगतच्या गावांचा सुनियंत्रित विकासासाठी मध्यममार्ग म्हणून 16 ऑगस्ट 2017 रोजी ‘कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण‘ची कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाची वाजत-गाजत घोषणा झाली. हद्दवाढ कधी व्हायची तेव्हा होईल, मात्र दरम्यान हद्दवाढीला पर्याय म्हणून कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूच्या गावातील 42 गावांचं कल्याण होईल असे चित्र रंगवण्यात आले. भाजप-सेनेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी प्राधिकरणाचा बागुलबुवा आणल्याची टीका झाली तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीच्या शासन काळात शहर आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला खिळ घालणारे प्राधिकरण कायम ठेवले. कासवछाप यंत्रणेमुळे मागील सहा वर्षानंतरही या प्राधिकरणांतील गावांची अवस्था प्राधिकरण म्हणजे असून घोटाळा नसून खोळंबा अशी झाली आहे. प्राधिकरणासोबत जाचक अटी तत्काळ लागू झाल्या. मात्र प्राधीकरणाची घोषणा करताना दाखवलेली स्वप्ने खरी होण्याची तूसभरीही शक्यता कालच्या आणि आजच्या एकाही सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली नाही. आलटून पालटून राज्याच्या सत्तारोहनावर आरुढ झालेल्यांचे अपत्य असलेल्या प्राधिकरणाचे भूत कोल्हापूरच्या मानगुटीवर कायम राहणार असल्याची शक्यता आहे. याबाबत प्राधिकरणाचे अंतरंग दर्शवणारी मालीका आजपासून!
तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हद्दवाढीच्या राजकीयदृष्ट्या अडचणीच्या मुद्दयातून आपली मान सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाचे गाजर पुढे ठेवले. कोल्हापूर प्राधिकरण हे शहर व जिह्याच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे भासवले गेले. सहा वर्षापूर्वी साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणीला दहा कोटींची बोळवण केली. याउलट प्राधीकरणाच्या कार्यकारणीला मुहूर्तच लाभला नाही. तीन वर्षात दोन वेळा राज्यात सत्तांतर झाले तरीही प्राधिकरण बाल्यावस्थेच आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुढील 100 वर्षे चालणारी नागरिकरणाची प्रक्रिया घाईगडबडीने होणार नाही, हे खरे असले तरी प्राधिकरण आकाराला येवून निधीच्या तरतुदीसह पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेच तरच त्याचे दृष्य परिणाम दिसतील. प्राधिकरणाचा बट्टयाबोळ करण्यात आजचे आणि कालचे दोन्ही सत्ताधारी कारणीभूत असल्याची तिखट प्रतिक्रिया यानिमित्ताने उमटत आहे.
कोल्हापूर प्राधिकरणाची सूचना 17 ऑगस्ट 2017 रोजी निघाली. यानंतर आजअखेर प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भरीव असे काही घडलेच नाही. साडेपाच वर्षापूर्वी कोल्हापूर प्राधिकरणाची पहिली आणि एकमेव बैठक झाली. विकास साधण्यासाठी जमीन ताब्यात घेणे, अनुदान मागणी, कर्मचारी आकृतिबंध प्रस्ताव, सभेसाठी प्रारूप नियमावली आदी कामांना प्राधान्य देण्याचे याबैठकीत ठरले. कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीचा आग्रह सोडताना विविध प्रकारच्या विकास कामांसाठी 5500 कोटींच्या निधीची मागणी प्राधिकरणाकडे केली. मात्र अजूनही महापालिका क्षेत्रात काहीच मिळाले नाही. याचवेळी गावांमध्ये प्रत्यक्ष विकासाच्या कामांना गती मिळताना दिसत नसल्याने अपेक्षाभंगच झाला. प्राधिकरणाच्या कार्यालयात प्राथमिक स्वरूपाच्या कामे केली जात आहेत. 11 गावांसाठी दोन पाणीयोजनेचा प्रस्ताव बनवला आहे, नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे, प्राथमिक कामासाठी दहा कोटींचा निधी उपलब्ध झाला, त्यातून अपेक्षांचा डोंगर आकाराला येणार कसा हा खरा सवाल आहे.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पायाभूत विकास पुरविला जात असताना शेती व त्यावर आधारीत उद्योग जाणीव जपले जातात. नागरिकरणाची प्रक्रिया कित्येक वर्षाच्या प्रक्रियेनंतर ग्रामीण भागातील जीवनशैलीत नैसर्गिकरित्या बदल होवून ते स्वत:हून नागरिकरणाचे भाग बनतात. हद्दवाढ करुन शहरात समाविष्ट झाल्यानंतर ग्रामीण ढाचा नष्ट होण्याची भिती प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासामुळे दूर होते. हा भाग आपोआपच नैसर्गिकरित्या स्वयंस्फूर्तीने नागरीकरणाचा भाग होतो. हद्दवाढीला पर्याय म्हणून प्राधिकरण हे शहर व भागातील असणारी विकासाची दरी कमी करणारे सुवर्णमध्य असल्याचे पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणातून पुढे आले. राजकीय अनास्थेमुळेच कोल्हापुरात मात्र प्राधिकरण पांढरा हत्ती ठरल्याचे वास्तव आहे.
प्राधिकरण संस्थेचे नवनगर उभारणीचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या कार्यक्षेत्रातील जमीन संपादनातील निकष हे भूसंपादन प्रक्रियेशी संलग्न आहेत. संपादन पूर्ण होवून जमिनीचे ताबे प्राधिकरणास मिळतात. यानंतर विविध पेठांचे रेखांकन करुन नगररचना विभागाकडील निकषांनुसार त्यावर विविध आरक्षणे निश्चित करुन भूखंडाचे अभिन्यास तयार केले जातात. 24 मीटर 41 मीटर व 4 मीटर रुंद रस्त्यांचे उच्च दर्जाच्या डांबरीकरण किंवा क्राँक्रिटकरण केले जाते. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला पाणी पुरवठा वाहिन्या, मलनि:सारण वाहिन्या आदी कामे केली जातात. अशा रितीने कामांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासन नियमावलीनुसार धोरणात्मक निर्णय घेवून प्राधिकरण सभेव्दारे मानके निश्चित होतात. पायाभूत व मूलभूत सुविधांची कामे झाल्यानंतर पेठ व भूखंडाची किंमत निश्चित करुन विक्री केली जाते. ही किंमत प्रत्येक वर्षी 1 एप्रिलला जाहीर करण्याचा नियम कोल्हापुरात प्रत्यक्षात कधी आलाच नाही. भूखंड विक्री व वाटप लांबच हक्काच्या जमीनीवर प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी मिळवणे म्हणजे एक दिव्य आहे. ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शी करण्याची गरज आहे. एकतर सक्षम प्राधिकरणाची निर्मिती करुन ग्रामीणसह शहरीभागाच्या विकासाला गती द्यावी, अन्यथा प्राधिकरण गुंडाळावे अशी मागणी जोर धरत आहे.
तरच विकासाचा सेतू बांधला जाईल
अध्यक्ष, प्राधिकरण समिती, प्राधिकरण तांत्रिक समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी प्राधिकरणाची रचना असून मागील सहा वर्षात ती कधी आकाराला आलीच नाही. नियम 173 नुसार भूखंडांचे वाटप,सार्वजानिक बांधकाम व जीवन प्राधिकरणाकडील नियमानुसार सुविधा व भूखंड उपलब्ध करणे, इंडीयन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आणि सार्वजानिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीप्रमाणे वीज पुरवठा व इतर सुविधा पुरविणे,महाराष्ट्र राज्याचे वित्तीय नियमानुसार निवीदा प्रक्रिया राबविणे, कामावरील खर्च व देणी यावर नियंत्रण ठेवणे. महराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार प्राधिकरणातील प्रशासकीय बाजू सांभाळणे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966च्या कलम 52,53,54,55 आणि कलम 142नुसार संपादीत भूखंड व प्रस्तावित भूखंडावरील अतिक्रमण हटविणे. नागरिकांना भूखंड विक्री, भाडेपट्टीची माहिती पूरविणे. अर्जासह इतर पूरक माहितीचे वितरण करणे. ही कामे कागदावरच आहेत. अडगळीत पडलेल्या प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे निधीसह सक्षमीकरण झाले तरच शहर आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाचा सेतू बांधला जाईल.
