हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अरविंद केजरीवाल यांनी तुऊंगात जाऊनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून काम सुरू ठेवण्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. आम्ही यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल वैयक्तिक स्वार्थामुळे पद सोडत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. केजरीवाल तुऊंगात राहिल्याने अनेक महत्त्वाच्या कामांवर परिणाम होत आहे, पण ते पाहणे उपराज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय कोणालाही पदावरून हटवण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. वेळप्रसंगी दिल्लीचे उपराज्यपाल यासंबंधी निर्णय घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदी रहावे की नाही ही औचित्याची बाब आहे, पण अटकेनंतर त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी केजरीवाल यांच्यासह अन्य आप नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहणार असल्याचे भाष्य वेळोवेळी केले आहे. त्यातच आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला असतानाच न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल सध्या अंतरिम जामिनावर आहेत. ईडीने त्यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. अटक झाल्यानंतरही त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही. यासंदर्भात संदीप कुमार नावाच्या व्यक्तीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल रोजी 50 हजार ऊपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळली होती. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर आपले मत नोंदवले. याचिकेत कायदेशीर अधिकारांबाबत काय मागणी आहे? या सगळ्यात आपण का जायचं? असे सवाल करत याचिका फेटाळली. दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्याशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यासंबंधीही सोमवारी सुनावणी पार पडली.
