भाकरी परतण्याचे दिवस!

एकाच बाजूने भाकरी भाजू लागली की ती करपण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सातत्याने भाकरी परतली पाहिजे…. किमान फिरवली तरी पाहिजे. राजकारणालाही हा नियम लागू होतो. देशाच्या राजकारणात प्रत्येक राज्यात सध्या भाकरी परतण्याचे, फिरवण्याचे दिवस आलेत. राजस्थानात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या एककल्ली कारभाराच्या विरोधात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांनी धरणे आणि उपोषण केले आहे. आजपर्यंत त्यांच्यामागे भाजप असल्याचे बोलले जात होते. मात्र आम आदमी पक्षानेही त्यांना गळ घातली आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा बनवण्याची ऑफर दिली असल्याची चर्चा असून त्यांची लोकप्रियता लक्षात घेऊन इतर पक्षही त्यांच्यामागे राहण्यास आतुर झाले आहेत. मात्र कल्याणकारी योजना आणि जनमानसावर असलेल्या पकडीच्या जोरावर अशोक गहलोत यांनी प्रदीर्घकाळ पक्ष संघटना आणि राज्यातील सत्तेवर मांड ठोकली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षपद घेतो-घेतो म्हणत पक्षाला फसवत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी शक्ती प्रदर्शन केल्याने ऐनवेळी त्यांना सोडून दुसरा पर्याय शोधणे काँग्रेसला मुश्कील बनले आहे. अशावेळी राजस्थानचे राजकारण नेमके काय वळण घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल. पण असे केवळ काँग्रेसमध्ये सुरू आहे असे नाही. मध्यप्रदेश भाजपमध्ये सुद्धा अशी धुसफूस सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांचा दबाव झुगारून माजी आमदार आणि ज्येष्ठ नेते भंवरसिंह शेखावत यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यावर तोफ डागली आहे. मध्यप्रदेशातील भाजपमध्ये एखादी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच पक्ष चालवत असल्यासारखी स्थिती आहे. काही लोकांची यादी बनवून त्यांनाच निमंत्रित केले जाते आणि इतर ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष केले जाते, पक्ष विरोधात काम करणाऱ्या लाडक्मया लोकांवर कारवाई होत नाही. वरिष्ठांनी याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले तर त्याचा परिणाम निवडणुकीत भोगावा लागेल असा इशारा शेखावत यांनी दिला आहे. वैशिष्ट्या म्हणजे, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना गत निवडणुकीत काँग्रेसमधल्या फाटाफुटीचा फायदा झाला होता. कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यातील सत्तास्पर्धेत इथेही राजस्थानप्रमाणे ज्येष्ठ नेत्यांनी तऊणनेत्याला अक्षरश: दाबून ठेवले. परिणामी भाजपला आमदार फोडणे ???? गेले आणि कमलनाथ यांची सत्ता उलटली. पण भाजपमध्ये जाऊनही ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री झालेच नाहीत. त्यांना विमान उ•ाण मंत्री म्हणून दिल्लीत जावे लागले. आधीच एका सामान्य कार्यकर्त्याकडून लोकसभेला झालेला पराभव आणि मुख्यमंत्रीपद नसेल तर किमान वडिलांकडे होते ते मंत्रीपदतरी मिळाले यावर ते समाधानी असावेत. पण काँग्रेसमध्ये दिग्वजियसिंह प्रबळ दावेदार असताना त्यांनी ही निवडणूक कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालीच लढून जिंकू असा विश्वास व्यक्त केला आहे. हे निराळेच म्हणायचे. केवळ एका शपथेमुळे ते सातत्याने मुख्यमंत्री पदापासून दूर राहिले आहेत हे आजच्या दिवसात राजकारण्यांमध्ये विशेषच! कर्नाटक काँग्रेसमध्ये सुद्धा अशी उदारता दिसून आली असली तरी ती दुसऱ्याच्या तंगड्यात तंगडी घालण्यासाठी आहे हे सांगायला लागू नये. डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यामध्ये सुरू असलेली मुख्यमंत्रीपदाची चुरस म्हणजे ‘बाजारात तुरी….’अशा प्रकारचीच. निवडणूक पूर्व चाचण्यांनी काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला असल्याने दोन्ही बाजूचे समर्थक भलतेच चेकाळलेत. त्यामुळे एकमेकाच्या मतदारसंघावर वाईट नजर ठेवून असणाऱ्या या नेत्यांपैकी शिवकुमार यांनी थेट पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे मुख्यमंत्री झाले तर आपल्याला आनंद होईल, राज्यात पहिल्यांदाच कोणीतरी अनुसूचित जातीचा नेता मुख्यमंत्री बनेल असे सांगून राजकारणाला वळण दिले आहे. हे खर्गे यांच्यावरील किंवा त्यांच्या जातीवरील प्रेम नसून सिद्धरामय्या यांचे पाय कापण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्रात निवडणुका नसल्या तरी कधी काय होईल याचा नेम राहिलेला नाही. पवार परिवारातील प्रत्येक सदस्यांनी गेल्या तीन दिवसात मोदींचे गुणगान सुरू केले आहे. आजच खुद्द पवारांनी मात्र टीका होताच फारकत घेतली आहे. मुख्यमंत्री रामाचा धावा करत अयोध्येला पोहोचले. त्यांच्या पाठोपाठ उपमुख्यमंत्रीही धनुष्य सावरायला तिथे हजर होते. म. फुलेंच्या अभिवादन जाहिरातीत तर ते सर्वात पुढे आहेत. अयोध्येहून येताच मुख्यमंत्री अवकाळीग्रस्त रानात पोहोचले तर राज्याचे राज्यपाल पंतप्रधानांची भेट घ्यायला धावले. निकाल जवळच आहे असे सूचकपणे कपिल सिब्बल यांनी याचवेळी वक्तव्य केल्याने महाराष्ट्रात सगळे एकमेकांवर नजर ठेवून आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल असे धावत असताना तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी तर बेडूक उड्या मारणे सुरू केले आहे. वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात भगतसिंग कोषारी आणि बंगालचे बोस यांच्या हातावर हात मारणारे आर एन रवी यांनी राज्यातील अणूप्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना परदेशातून पैसे येत असल्याचा आरोप करून लाखो लोकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने बहुमताने पारित केलेल्या विधेयकांना मान्यता न देता लटकवून ठेवण्याच्या प्रकाराबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्यांदा ठराव आणला आहे. देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये सुरू असणारी ही उलथापालथ, इतर राज्येही थोडी बहुत प्रमाणात अशाच वातावरणातून जात आहेत. बेभरोशी राजकारणाच्या काळात हाती याहून वेगळे काही लागत नाही! आणि त्यासाठी भाकरी परतल्या किंवा फिरवल्याशिवाय पर्याय नाही.