पावसाळी अधिवेशन 30 जूनपासून
प्रतिनिधी/ मुंबई
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. दोन्ही सभागफहांत संविधानावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांवर शेलक्या शब्दांत टीका करून संविधानाचे महत्त्व पटवून दिले. आता 30 जून पासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प 10 मार्च रोजी विधानसभेत सादर केला. राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी ऊपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला होता.
मुंडेंचा राजीनामा तर आझमीचे निंलबन
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवातच मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याने झाली, तर समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आझमी यांनी औरंगजेबाचे उदात्तीकरण केल्याने त्यांना या अधिवेशन कालावधीसाठी निलंबित केले. त्यानंतर मंत्री जयकुमार गोरे आणि माणिकराव कोकाटे यांच्यावर झालेले आरोप यावर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले. या अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नापेक्षा भैय्याजी जोशींनी केलेले मराठी भाषेबाबतचे वक्तव्य, दिशा सालियन प्रकरण, कुणाल कामरा, उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्यावरील अविश्वासाचा ठराव, नागपूर येथे अधिवेशन काळात झालेली दंगल, या विषयावरच अधिवेशन गाजले.
लाडक्या बहिणींची आशा फोल ठरली
या अधिवेशनात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम 1500 ऊपयांवऊन 2100 ऊपये करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली. लाडकी बहीण योजनेत बदल करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
