बांधकाम कामगार विवाहाच्या अनुदानापासून वंचित : कामगारांतून नाराजी
बेळगाव : बांधकाम कामगारांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी त्यांच्या मुलांच्या विवाहासाठी साहाय्यधन दिले जाते. मात्र मागील काही वर्षांपासून हे साहाय्यधन देण्यात आले नाही. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना कामगार कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. जिल्ह्यात 2 लाख 30 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत कामगारांची संख्या आहे. त्यामध्ये गवंडी, सेंट्रिंग, पेंटर, फेब्रीकेटर्स, प्लंबर आदींचा समावेश आहे. कामगारांच्या मुलांना विवाह भाग्य योजनेंतर्गत 60 हजार रुपयांचे साहाय्यधन दिले जाते. यासाठी जिल्ह्यातून कामगारांनी अर्ज केले आहेत. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप अनुदान मंजूर झाले नाही. दरम्यान, विभागाकडून अनुदान मंजुरीचे आदेशपत्र घेऊन कामगारांना केवळ चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात विवाह भाग्य अनुदानासाठी 1700 हून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 1445 अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी 5.18 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर झाल्याची माहितीही खात्याने दिली आहे. अर्ज करताना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, लग्न पत्रिका, कामगार ओळखपत्र, आधार, रेशनकार्ड, रोजगार प्रमाणपत्र, बँक पासबुक आदींची प्रत जमा करण्यात आली आहे. ग्रामवन आणि कर्नाटक वन केंद्रांमध्ये सेवासिंधू अॅपद्वारे अर्ज दाखल केला आहे. मात्र अद्यापही कामगारांना लग्नाच्या अनुदानापासून वंचित रहावे लागले आहे. याबाबत कामगार खात्याकडून बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याचे पत्र देण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात बँक खात्यावर पैसे जमा झाले नसल्याची प्रकरणे सामोरी येत आहेत. लग्न होऊन चार वर्षांचा कालावधी उलटला तरी कामगारांच्या खात्यावर निधी जमा झालेला नाही. त्यामुळे आता काय करावे? असा प्रश्नही कामगारांना पडू लागला आहे. याबाबत कित्येकवेळा तक्रारी आणि निवेदने देऊनदेखील कामगार खात्याने याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे कामगारांना विवाह भाग्य योजनेपासून वंचित रहावे लागत आहे. याबाबत ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांमध्ये जागृती नाही. त्यामुळे बांधकाम कामगारांची दिशाभूल होवू लागली आहे.
मुख्य कार्यालयाकडे अर्ज पाठविले
विवाह भाग्य योजनेंतर्गत आलेल्या अर्जांची पडताळणी करण्यात आली आहे. शिवाय कामगार कल्याण मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडे अर्ज पाठविण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यालयातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, असा आदेश देण्यात आला आहे.
– डी. जी. नागेश-कामगार खाते आयुक्त
