नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी भूमिका बदलली
पणजी : राज्यातील विविध फेरी बोटींवर दुचाकी व चारचाकी वाहन घेऊन येणाऱ्या प्रवाशांसाठी शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. परंतु फेरी बोटीवर भाडे आकारणीबाबतचा निर्णय निर्णय केवळ आणि केवळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेच घेऊ शकतील, असे मंत्री फळदेसाई म्हणाले. फळदेसाई यांनी फेरीबोटीवर दर आकारणीच्या निर्णयाबाबत आपली भूमिका बदलून त्यांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्या गोटात दर आकारणीबाबतचा चेंडू टाकला आहे. फेरी बोट भाड्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांच्या मताचा विचार केला जाईल. लोकांची इच्छा नसेल तर सरकार निर्णय घेईल. गरज पडल्यास मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करून निर्णय घेतील, असे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.
आम्ही सरकारातील आमदार आणि स्थानिक नेत्यांशीही बोलू, पण त्यांनी हा दरवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारावा, असे आवाहनही मंत्री फळदेसाई यांनी केले. फेरीबोटींवर दुचाकींसाठी तिकीट सुरू करणे आणि चारचाकी वाहनांसाठी फेरी बोट प्रवास भाडे वाढवणे यामागचा उद्देश तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा वाढविण्यासाठी आणि महसूल गळती रोखण्यासाठी महसूल मिळवणे असा आहे, असे फळदेसाई यांनी सांगितले. दुचाकी वाहनाने फेरीबोटीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रति ट्रिप 5 ऊपये आणि चार चाकी वाहनांसाठी 40 ऊपये भाडे प्रस्तावित आहे. दुचाकींसाठी 150 ऊपये आणि चारचाकीसाठी 600 ऊपये मासिक पासचा योजनेचा पर्यायही प्रस्तावित आहे. पास घेण्याची आणि नूतनीकरण करण्याची तसेच दैनंदिन तिकीट काढण्याची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करणे आवश्यक आहे, असे मंत्रीा फळदेसाई म्हणाले.
भाडेवाढीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांत नाराजी
राज्यभरातील फेरीबोट सेवा वापरकर्त्यांना, विशेषत: बेटवासीयांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. फेरीबोटींशिवाय वाहतुकीचे अन्य कोणतेही साधन नसल्याने भाडेवाढीचा सर्वसामान्यांवर मोठा बोजा पडेल, असे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे मोफत फेरी सेवा देण्यासाठी 40 ते 50 कोटी ऊपये खर्च केले जात आहेत आणि हाच पैसा सेवा वाढविण्यासाठी, जुन्या फेरीबोटी काढून टाकण्यासाठी आणि अत्याधुनिक फेरी बोटी आणण्यासाठी वापरता येईल, असा दावा मंत्री फळदेसाई यांनी केला आहे.
