गोमंतक बहुजन महासंघाकडून आभार व्यक्त : गोमेकॉ पदव्युत्तर शिक्षण राखीवतेची मागणी पूर्ण
पणजी : राज्यातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण मिळावे, यासाठी गोमंतक बहुजन महासंघाच्यावतीने पाठपुरावा करण्यात येत होता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी भाजप सहकार हे सर्व समाजाच्या उनतीसाठी कार्यरत असल्याचे सांगितले होते. गोमेकॉत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण मिळावे, ही मागणी आपण पूर्ण करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले होते. आता आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिलेल्या शब्दाला जागले, अशी माहिती गोमंतक बहुजन महासंघाचे महासचिव भालचंद्र उसगावकर यांनी दिली. पणजी येथील साहित्य सेवक मंडळाच्या सभागृहात काल शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत उसगावकर यांच्यासमवेत उपाध्यक्ष विश्वनाथ हळर्णकर, सखाराम कोरगावकर, विजय वेस्स्कर, सतीश कोरगावकर, भगवंत काणकोणकर उपस्थित होते.
तिन्ही समाजातील विद्यार्थी चमकतील
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 41 टक्के जागा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राखीव ठेवल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आभार मानणे गरजेचे असल्याचे भालचंद्र उसगावकर म्हणाले. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागारवर्गीय समाजबांधवांची मुले हुशार असतानाही त्यांना गोमेकॉत पदवी अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणाअभावी संधी मिळत नव्हती. आता ती मिळणार असल्याने निश्चितच तिन्ही समाजातील विद्यार्थी चमकतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सरकार तसेच पत्रकारांचेही आभार
उपाध्यक्ष विश्वनाथ हळर्णकर म्हणाले, गोमेकॉत शासकीय कोट्यातून आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करण्यात आले होते. अनेकवेळा त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्री सावंत यांनीही यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते आणि ते आता पूर्णही केले. गोमंतक बहुजन महासंघाला सरकार व पत्रकार यांनीही योग्य सहकार्य केल्याने त्यांचेही महासंघाच्यावतीने आभार मानत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, गोमेकॉत पदवी अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जातीसाठी 2 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 12 टक्के व इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) यांना 27 टक्के आरक्षण मिळणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी 41 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अधिसूचना काल शुक्रवारी जारी करण्यात आली. या आरक्षणाचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे सरकारी मंजुरीसाठी पाठवण्याचे निर्देश सरकारने गोमेकॉच्या डीनला दिले आहेत.
गोमेकॉत पदवी अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण
- अनुसूचित जातीसाठी (एससी) 2 टक्के
- अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) 12 टक्के
- इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के









