900 प्रकरणांची सुनावणी 15 खंडपीठांकडे सोपविली
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत यांनी शनिवारी 27 ऑगस्ट रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. तथापि, सोमवार, 29 ऑगस्ट रोजी आपल्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी खटल्यांच्या सुचीमध्ये सुधारणा केली. एकंदर 900 प्रकरणांची सुनावणी 15 खंडपीठांकडे सोपविण्याची प्रक्रिया त्यांनी सोमवारी पूर्ण केली. त्यानुसार एक खंडपीठ 60 प्रकरणांची सुनावणी करेल यादृष्टीने नियोजन आखले आहे. तसेच सकाळी 10.30 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत सुमारे साडेचार तासांचा कालावधी सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठात सर्वाधिक 65 प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश लळीत यांनी दाखल होताच पहिली सुधारणा प्रकरणांच्या सुनावणीबाबत केली आहे. या सुधारणांतर्गत, सर्व खंडपीठांवर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 या वेळेत नियमित खटल्यांची सुनावणी होईल. त्यानंतरच विविध (मिस्लेनियस) सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सुधारणा 30 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
‘महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष’ सरन्यायाधीशांसमोर
सरन्यायाधीश लळीत यांच्याकडे 74 दिवसांच्या कार्यकाळ आहे. या कालावधीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात 25 प्रकरणे घटनापीठात निकाली काढण्यात येणार आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात होणार आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची सुनावणी म्हणजे महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे गटाशी संबंधित आहे. तसेच संविधानातील 103 वी दुरुस्ती कायदा 2019 ला आव्हान, व्हॉट्सऍप प्रायव्हसी पॉलिसी, जल्लीकट्टू यांसारख्या बाबींवरही घटनापीठातच सुनावणी होणार आहे.
