सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ः ऑनलाईन प्रकाशित करता येणार नाही
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आरोपपत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्याचा निर्देश तपास यंत्रणेला दिला जाऊ शकत नाही. गुन्हय़ाप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून दाखल होणारे आरोपपत्र सार्वजनिक करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. आरोपपत्र हे सार्वजनिक दस्तऐवज नव्हे आणि ते ऑनलाईन अपलोड केले जाऊ शकत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे. आरोपपत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.
केवळ एफआयआर अपलोड करण्याची व्यवस्था आहे, या आधारावर आरोपपत्र अपलोड करण्यास सांगता येणार नाही. आरोपपत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्याचा निर्देश पोलीस तसेच अन्य तपास यंत्रणांना दिला जाऊ शकत नसल्याचे न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने आरोपपत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे.
एफआयआर अपलोड करण्यासंबंधी न्यायालयाचा निर्णय आहे. यूथ बार असोसिएशनशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआरसंबंधी निर्णय दिला होता. याच आधारावर आरोपपत्र सार्वजनिक करण्याचा निर्णय द्यावा असा युक्तिवाद वकील प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठासमोर केला होता. एफआयआरप्रकरणी आदेश असला तरीही आरोपपत्रासंबंधी असा निर्देश जारी केला जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
पीडितांचे अधिकारही प्रभावित होणार
यूथ बार असोसिएशनच्या प्रकरणी देण्यात आलेला आदेश एफआयआर अपलोड करण्यासाठी होता, त्याचा विस्तार आरोपपत्रापर्यंत केला जाऊ शकत नाही. कारण अनेकदा आरोपी निर्दोष असतात, अशा स्थितीत त्यांचा आरोपपत्र सार्वजनिक करून छळ करता येत नाही. आरोपपत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्यासाठीचा युक्तिवाद हा भादंविच्या विरुद्ध आहे. आरोपपत्र सार्वजनिक केल्यास आरोपीसह पीडितांचे अधिकारही प्रभावित होऊ शकतात असे खंडपीठाने नमूद केले.
प्रशांत भूषण यांचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दाखल याचिकेवर 9 जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. पोलिसांकडून दाखल आरोपपत्र सार्वजनिक करण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. एखाद्या गुन्हय़ामध्ये आरोपी कोण आहेत आणि कुणाकडून गुन्हा घडला आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असल्याचा दावा वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने केला होता. तर आरोपपत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिका पत्रकार सौरव दास यांनी दाखल केली होती.
