उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी हा भाग पुन्हा एकदा मोठ्या ढगफुटीचा बळी ठरला आहे. मंगळवारी एकाच दिवशी तीन स्थानी ढगफुटी झाल्याने या भागातील शेकडो घरे वाहून गेली आहेत. अनेक कार्यालयीन इमारती उध्वस्त झाल्या असून आतापर्यंत 5 लोकांनी प्राण गमावले आहेत तर 100 हून अधिक जण बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. या भागातील भागीरथी, हर्षिल आणि गंगाखीर या महत्त्वाच्या नद्यांना या ढगफुटीमुळे अवघ्या एका तासात प्रचंड महापूर आला. परिणामी, त्यांच्या तीरांवर वसलेली अनेक गावे वाहून गेली. 2013 मध्ये याच भागात ढगफुटी आणि महापुराने असाच विनाश केला होता. त्याची आठवण या जलप्रलयामुळे पुन्हा जागृत झाली आहे. काही स्थानिकांच्या मते यावेळची ढगफुटी 2013 पेक्षाही मोठी आहे. तसा हा भाग पावसाळ्यात नेहमीच पुराने वेढलेला असतो. त्यामुळे येथील लोक या संकटाला सरावलेले आहेत. पावसाळा येण्यापूर्वीच त्यांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी काही उपाय केलेले असतात. पाऊस अधिक प्रमाणात कोसळणार, अशी चिन्हे दिसू लागताच, अनेक नागरिक गावे सोडून सुरक्षित स्थानांमध्ये आसरा घेतात. तरीही काही वेळा पर्जन्यवृष्टी अनपेक्षितरित्या इतकी प्रचंड असते, की ही पूर्वसज्जताही लोकांचे संरक्षण करु शकत नाही. अशावेळी त्यांना प्रशासनाच्या साहाय्यावर अवलंबून रहावे लागते. 2013 मध्ये जी ढगफुटी झाली होती, तिने किमान 5 हजार जणांचा बळी घेतला होता, असे बोलले जाते. प्रशासनाने घोषित केलेली संख्या यापेक्षा कितीतरी कमी होती. तथापि, सहस्रावधी नागरीक बेपत्ता होते. त्यांचा शेवटपर्यंत शोध लागला नव्हता. त्यावेळी त्वरित आपत्कालीन साहाय्य पाठविण्याची सोय आताइतकी प्रगत आणि वेगवान नव्हती. परिणामी जीवीतहानी पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात झाली असावी. यावेळी अशाच जलप्रलयाच्या प्रसंगाची सूचना मिळाल्यापासून केवळ तासाभराच्या आत केंद्रीय आपत्कालीन साहाय्यता पथके आणि राज्याची साहाय्यता दले यांनी त्वरित बचावकार्याला प्रारंभ केला. परिणामी, त्यांना मोठी जीवीतहानी टाळण्यात यश आल्याचे आतापर्यंतच्या वृत्तांवरुन तरी दिसून येते. अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात केंद्रीय प्रशासन आणि राज्य प्रशासने भारतीय सेनादलांवर भरवसा ठेवतात. भारतीय सेनादलेही त्यांची कामगिरी अत्यंत उत्कृष्टपणे करतात आणि आपत्तीग्रस्तांना साहाय्य करतात. स्थानिक नागरीकही आपत्तीग्रस्त लोकांच्या साहाय्यार्थ त्यांच्या क्षमतेनुसार पुढे सरसावतात. याहीवेळी भारतीय वायुदलाने या साहाय्यता अभियानात स्पृहणीय कामगिरी केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी स्पष्ट केले आहे. कित्येकदा नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता इतकी अधिक असते, की प्रशासन आणि सर्वसामान्य जनताही हतबल होते आणि झालेली हानी पहात राहण्याखेरीज त्यांच्याही हाती काही रहात नाही. असे केवळ आपल्या देशातच होते असे नाही. जे देश महासत्ता म्हणून ओळखले जातात आणि ज्यांच्यापाशी नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी भारतापेक्षाही आधुनिक यंत्रणा आहे, किंवा पुष्कळ प्रमाणात साधनसामग्री आणि पैसा उपलब्ध आहे, ते देशही निसर्गाच्या कोपासमोर नतमस्तक होताना आपल्याला दिसून येतात. मानवी तंत्रज्ञानापेक्षाही निसर्ग कित्येकदा प्रबळ ठरतो, असे दिसून येते. यावरुन एक बाब पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होते, की माणसाने स्वत:च्या आर्थिक स्वार्थासाठी निसर्गाला अधिक प्रमाणात वेठीस धरुन चालत नाही. गेल्या 25-30 वर्षांमध्ये पर्यटनाचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. त्यामुळे अनेक निसर्गरम्य स्थाने महत्त्वाची पर्यटनस्थळे बनली आहेत. वाढत्या संख्येने येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीकरिता अशा स्थळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होतात. जेथे मोठ्या इमारती बांधणे धोक्याचे असते, तेथेही त्या बांधल्या जातात. असे करण्यामागे पैसा अधिक मिळावा हा हेतू असतो. जोपर्यंत हा अत्याचार निसर्ग खपवून घेतो, तोपर्यंत हे चालून जाते. पण एकदा निसर्गाची सहनशक्ती संपली की, मानवाचा विनाश अटळ असतो. तरीही हा पैशाचा मोह सुटत नाही. नैसर्गिक आपत्ती येणारच नाही, अशी व्यवस्था तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी मानव करु शकत नाही. निसर्गचक्राप्रमाणे पूर, आवर्षण, चक्रीवादळे, भूकंप, अतिवृष्टी, अग्निप्रलय इत्यादी संकटे कोसळणारच असतात. ती थांबवता येत नाहीत. तथापि, या संकटांमुळे जी जीवीत किंवा वित्तहानी होते, ती कमीत कमी राखता येणे शक्य असते. मात्र, यासाठी निसर्गाच्या नियमांचे आणि मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक असते. वास्तविक, नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील असणारी स्थाने, जेथील जीवसृष्टी नाजूक असते, अशी ‘इकॉलॉजिकली प्रेजाईल’ स्थाने आणि अन्य निसर्गरम्य स्थानी बांधकामे कशा प्रकारे, किती प्रमाणात आणि किती अंतरावर करावीत, याचे कायदे आणि नियम आहेत. तथापि, व्यवसायवृद्धीच्या मोहापायी यासंबंधातले नियम धाब्यावर बसवले जातात. ज्या सरकारी यंत्रणांवर अशा कायद्यांच्या क्रियान्वयनाचे उत्तरदायित्व असते, त्या यंत्रणाही नियमांकडे चुकून किंवा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करतात. त्याचे परिणाम मग निरपराध पर्यटकांना किंवा स्थानिक नागरिकांना स्वत:च्या प्राणांची आहुती देऊन भोगावे लागतात. प्रत्येक वेळी अशी नैसर्गिक आपत्ती कोसळली, की काय केले पाहिजे आणि काय केले असते तर बरे झाले असते, या चर्चेची उजळणी होते. कालांतराने, सर्वकाही विसरले जाते. पुढची आपत्ती कोसळेपर्यंत सारेकाही पूर्वीप्रमाणेच स्थिरस्थावर होते. प्रशासन आणि सर्वसामान्य जनता यांनी हे टाळण्याचा निर्धारपूर्वक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हा परिस्थिती चांगली असते, तेव्हाच संकटकाळासाठीची सोय करुन ठेवण्याचा शहाणपणा दाखविल्यास जीवीत आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येणे शक्य असते. पण हे करणार कोण, हाच कळीचा प्रश्न आहे. तो सुटत नाही, तोपर्यंत हे रहाटगाडगे असेच फिरत राहणार आहे. या स्थितीत प्रशासनाचे उत्तरदायित्व सर्वाधिक असते. कारण त्याच्याकडे नैसर्गिक आपत्तींशी दोन हात करण्याएवढे बळ आणि साधने असतात. सर्वसामान्य माणूस, ज्याला साहाय्यता करण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण नसते, तो साहाय्यकार्यात एका मर्यादेपलीकडे योगदान देऊ शकत नाही. त्यामुळे या पुढे तरी प्रशासन अधिक सजग राहून त्याचे उत्तरदायित्व अधिक चांगल्या रितीने पार पाडेल, अशी आशा आहे.
