एकीचे आव्हान

आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजपाला टक्कर देण्यासाठी बिहारची राजधानी पाटण्यात पार पडलेली सतरा विरोधी पक्षांची बैठक देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून क्रांतिकारकच म्हणावी लागेल. 2014 च्या मोदी लाटेनंतर देशात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर 2019 मध्ये पक्षाने पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखाली एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. मागच्या आठ वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये भाजपाला धक्का देण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले असले, तरी देशस्तरावर मोदींना आव्हान देणे आत्तापर्यंत विरोधी पक्षांना शक्य झालेले नाही. त्याला विरोधकांमधील अंतर्विरोध हा घटकही प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्याचे दिसून येते. किंबहुना आपापसांतील मतभेद, मतमतांतरांना फाटा देऊन विरोधकांनी पाटण्यात दाखविलेली एकजूट, ही नक्कीच गांभीर्याने घ्यावी लागते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे मागच्या काही दिवसांपासून देशातील विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत होते. त्यात मध्यंतरी बैठकीची तारीखही पुढे ढकलण्यात आल्याने विरोधकांच्या ऐक्याचे काय होणार, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती. तथापि, जम्मू काश्मिरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत देशातील महत्त्वाच्या जवळपास सर्व नेत्यांना एकाच मंचावर आणून एकीकरणाचा हा प्रयोग पुढे नेण्यात विरोधकांना यश आले आहे, असे आता म्हणता येऊ शकते. नितीशकुमार यांच्या पाटण्यातील निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत 32 नेते उपस्थित राहतात, राज्यघटना व लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी एकत्र लढण्याचा निर्धार व्यक्त करतात नि समान कार्यक्रम ठरविण्याकरिता पुन्हा 10 किंवा 12 जुलैला बैठक घेण्याचे निश्चित करतात, हा तसा महत्त्वाचाच टप्पा मानता येईल. खरे तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यातील टोकाचे वाद सर्वश्रुत आहेत. परंतु, भाजपाला पराभूत करण्यासाठी ही मंडळी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्र येत असतील, ते या बैठकीचे फलित मानावे लागेल. दिल्ली, पंजाब, हरियाणासह राज्याच्या काही भागांत काँग्रेस व आपमध्ये स्पर्धा आहे. त्यातून या दोन पक्षांमध्ये सातत्याने खटके उडत असतात. वटहुकूम विरोधी भूमिकेला पाठिंबा देण्याचा मुद्दा असो वा अन्य कोणता. आप व काँग्रेसमधील पूर्वग्रह सुटता सुटत नाही. मात्र, पुढे जायचे असेल, तर या दोन्ही पक्षांना आपापसांत मतभेद मिटवावे लागतील, हे पटवून देण्यात राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख (ठाकरे गट) उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते. आता यानंतर केजरीवाल व राहुल यांच्यातील ‘आप’लेपणा वाढणार का, हे पहावे लागेल. ममतादीदी आणि भाजपात छत्तीसचा आकडा असला, तरी मागच्या काही दिवसांत मोदी व दीदींमधील संघर्षाची धार कमी झाल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे तृणमूल व भाजपात लोकसभेसाठी काही तडजोड तर होणार नाही, या शक्यतेवरही आता पडदा पडला आहे. दुसऱ्या बाजूला बैठकीत दीदींनी बंगालमधील काँग्रेसच्या धरणे आंदोलनावर आक्षेप घेत आपापसांत लढलो, तर त्याचा लाभ भाजपालाच होईल, अशी भीती व्यक्त करणे, म्हणजे काळानुरूप समजूतदार भूमिकेचा स्वीकार करण्यासारखे म्हणता येईल. ‘भारत जोडो’ यात्रेपासून राहुल गांधी यांच्या व्यक्तिमत्त्वातही बरेच बदल झाल्याचे ध्यानात येते. विरोधी पक्षांची एकजूट महत्त्वाची आहे. स्वच्छ मनाने एकत्र येऊयात, समोरासमोर चर्चा कऊयात, हे त्यांचे मतप्रदर्शन विरोधी ऐक्याला बळकटी देणारे ठरते. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांचा समान अजेंडा ठरविण्यासाठी पुढील महिन्यात शिमल्यात बैठक घेतली जाईल. या बैठकीकडे सबंध देशाचे लक्ष असेल. मोदींविरोधात स्वतंत्रपणे लढलो, तर आपण टिकाव धरू शकणार नाही, याची जाणीव बहुतेक पक्षांना झाली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक एकत्रित लढविण्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसते. अर्थात जागावाटपाचा मुद्दा हा अत्यंत गुंतागुंतीचा व महत्त्वाचा असू शकेल. प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे आराखडे आम्ही तयार करीत असल्याचे खर्गे सांगतात. ज्याची ज्या राज्यात अधिक ताकद, त्याला झुकते माप, हे तत्त्व अवलंबले, तर जागावाटपाचा मुद्दा सोडविणे सुलभ होऊ शकते. हे पाहता पुढच्या टप्प्यात हे पक्ष कशा पद्धतीने सहमती घडवून आणतात, याकडे पहावे लागेल. भाजपाविरोधात राष्ट्रवादी व सेनेसह संजद, राजद, डीएमके, सपा, झामुमो, सीपीआयएम, पीडीपी, सीपीआय, सीपीआयएमएल, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा 17 पक्षांनी वज्रमूठ केली असून, ही संख्या पुढच्या काळात आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर यातून काही सवंगडी ऐन मोक्याची वेळी गळू शकतात, हेही गृहीत धरावे लागेल. के. सी. राव यांची भारत राष्ट्र समिती व बसपासारखे पक्षही काहीसे अंतर राखून आहेत. राव यांनीही पंतप्रधानपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, ते सध्या महाराष्ट्रात पक्षविस्तार करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे ते विरोधी आघाडीत येतील काय, याबद्दल शंका आहे. एमआयएमसारख्या पक्षालाही स्वतंत्रपणेच लढावे लागेल. तथापि, यंदा तिसरी आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता कमीच आहे. सत्ताधारी भाजपा व मित्र पक्ष आणि काँग्रेससह महागठबंधन यांच्यातच प्रमुख लढाई होण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थात निवडणुकीपर्यंत ही एकी टिकविण्याचे आव्हान विरोधकांपुढे असेल. तर विरोधकांच्या या एकीला तोंड देऊन पुन्हा सत्ता मिळविण्याचे आव्हान भाजपासमोर राहील. पुढची 50 वर्षे भाजपाची असतील, असा विश्वास मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी व्यक्त केला होता. मोदींविरोधात कोण, याचे उत्तर विरोधकांकडे नाही, ही त्यांची उणे बाजूच. मात्र, महागाई, बेरोजगारीसारखे मुद्देही महत्त्वाचे असतात. केवळ धर्मकारण, भपका दरवेळी कामी येत नाही. हे लक्षात ठेऊन भाजपालाही सावध रहावे लागेल.