आव्हान दरडोई उत्पन्नाचे

कोरोनाचे आव्हान पुन्हा उभे राहत असताना आणि लॉकडाऊन करायचा की काही निर्बंध लादून स्थिती सामान्य ठेवण्याबाबत देशभर विचारविनिमय सुरू असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावषीच्या अखेरच्या ‘मन की बात’ मध्ये  स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष प्रेरणादायी होते, तर नवे वर्ष गतिशील असेल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. याच काळात देशातील एक प्रमुख अर्थतज्ञ आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनीही आपला देश उच्चमध्यम उत्पन्नाचा देश होण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागतील असे सांगितले आहे. मात्र त्याचवेळी भारत विकसित देश म्हणून वर्गीकृत होण्यासाठी देशाचे दरडोई उत्पन्न किमान 13हजार 205 डॉलर्स असावे लागेल आणि ते साध्य करण्यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ सतत आठ ते नऊ टक्क्मयांचा विकास दर कायम ठेवावा लागेल, असे मत व्यक्त केले आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे महत्त्वाकांक्षी मात्र अल्पकालीन उद्दिष्ट असेल असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची झाली तरीसुद्धा त्याचे फायदे सर्वसामान्यांना लाभणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे, हेच त्यांच्या बोलण्यातून ध्वनीत होते. देशातील मूठभर श्रीमंत वर्गाच्या हातात सगळी संपत्ती एकवटण्याऐवजी सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढणे ही काळाची गरज आहे. त्यावरच देशाची प्रगती अवलंबून आहे. आजच्या काळात दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक 197 देशांपैकी 142 आहे. सरासरी दरडोई उत्पन्न केवळ 3 हजार 472 डॉलर इतके आहे. म्हणजेच आगामी काळात भारतातील सर्व सामान्यांचे उत्पन्न चार पटीने वाढले पाहिजे, अशी अपेक्षा रंगराजन व्यक्त करत आहेत. कोरोना काळातील आव्हानानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने सावरत आहे हे आतापर्यंत सरकारकडून सातत्याने सांगितले गेले आहे. त्यादृष्टीने वेळोवेळी सरकार आकडेवारी जाहीरही करत असते. मात्र तरीही केवळ त्या समाधानात आता भारताला राहता येणार नाही हे रंगराजन यांच्या वक्तव्यातून आणि पंतप्रधानांच्या अर्थव्यवस्था गतिशील करण्याच्या ध्येयातून दिसून येत आहे. जगभरात नोकऱया कमी होत असताना काही परिणाम होणारच आहेत. आयएमएफ आणि रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच भारतासह संपूर्ण जगाचा विकासदर नजीकच्या काळात खाली येण्याची शक्मयता वर्तवली होती. त्यातच रशिया-युपेन युद्ध, अन्नधान्य, पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठय़ातील अडथळे, टंचाई, वाढती महागाई, वाढता व्याजदर यामुळे चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 7.2 टक्के तर पुढील वषी 6.1 टक्के राहील आणि त्याचे पडसाद पाहायला मिळतील अशी शक्मयता वर्तवली होती. भारतासारख्या देशात अशावेळी सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा खेळणे, त्यांना सुरक्षित नोकरी, रोजगार मिळणे ते अगदी रोजगार हमी योजनेसारख्या योजना केवळ ग्रामीण भागात नव्हे तर शहरातही सरकारला अखाव्या लागतील. किमान शंभर दिवसांचे काम प्रत्येक व्यक्तीला मिळेल याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे गोडवे गात असतानाच युनिकॉर्न स्टार्टअप कंपन्यासुद्धा सध्या अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीतून वाटचाल करत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही. गेल्या आठ वर्षात मोदी काळात देशात परकीय गुंतवणूक दुपटीने वाढली आहे. मात्र यातील बहुतांश कंपन्यांना फार कमी कर्मचारी लागतात. म्हणजेच मोदी सरकारला यापुढे लेबर इन्टेसिव्ह क्षेत्रात रोजगार कसे वाढतील हे पहावे लागेल. आठ वर्षांच्या या काळात 22 कोटी युवकांनी नोकरीसाठी अर्ज केले. मात्र, त्यातील केवळ सात लाख लोकांना नोकरी मिळू शकली. एक सत्य असेही आहे की, एक कोटी लोकांना नोकऱया मिळूनही ते रुजू होऊ शकले नाहीत. आता नोकरी ही गंभीर समस्या बनली आहे. प्रदीर्घकाळ लोक नोकऱयांची वाट पाहत आहेत. सरकारने घोषित केलेल्या नोकऱया मिळायला किमान पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ जावा लागतो. तरीही भरती पूर्ण होतेच असे नाही. दुसरी अडचण म्हणजे, दीर्घकाळासाठी नोकरी द्यायची तर सरकारला पगार आणि पेन्शन दोन्ही देणे शक्मय नाही. त्यामुळे सरकार पेन्शनची जबाबदारी टाळून कंत्राटी पद्धतीला चालना दिली जात आहे. ही कंत्राटी पद्धत अगदी लष्कराच्या नोकरी पर्यंत आली आहे. रविवारीच बेळगावच्या एअरमन स्कूलमध्ये अग्निवीरच्या पहिल्या 2850 जणांच्या तुकडीचे प्रशिक्षण सुरू झाले. युवकांचा भरतीला प्रतिसाद असला तरी तो नाईलाज आहे. प्रत्यक्षात लोकांना स्थिर आणि चांगल्या दर्जाच्या नोकऱयांची अपेक्षा आहे. ज्यामध्ये त्यांना भविष्य निर्वाह, वैद्यकीय खर्चाची सुविधा, आवश्यक तितक्मया सुट्टय़ांची तरतूद अपेक्षित वाटते. तर सरकारने केलेल्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या सुरक्षेचा कितपत विचार झाला आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मात्र पगाराच्या निम्मी रक्कम मूळ पगार मानणे आणि त्यावर भविष्य निर्वाह निधी ठरवणे याला कामगार संघटना आजचे उत्पन्न कमी झाल्याने विरोध करत आहेत. सुस्थिर नोकरी असणारा आणि जादा पैसा हातात खेळणारा असा वर्गच खर्च, बचत आणि गुंतवणूक करून देशविकासाचा रथ गतीने पुढे नेऊ शकतो. याचाच अर्थ सर्वसामान्य माणसांच्या हातात पैसा आला पाहिजे आणि तो पुरेसा असला पाहिजे. सरकार समोर आजच नव्हे तर पुढची वीस वर्षे हेच आव्हान असणार आहे. कृषी, पूरक उद्योग, लघु उद्योग अशा प्रत्येक क्षेत्रातील नोकरी टिकवण्यासाठी परदेशात अनेक शासनांनी पगारातील वाढीव वाटा उचलून मालक वर्गावरील भार हलका करण्यास प्रारंभ केला आहे. भारतातही त्याचा विचार झाला तर नोकऱया टिकण्यास  आणि वाढण्यास मदत होईल. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही क्षेत्रात अशा पद्धतीने सरकारने हातभार लावणाऱया योजना आखल्याशिवाय लोकांच्या हातात सतत पैसा राहणार नाही. शेतमाल आणि पूरक व्यवसायातील आयात निर्णयात धोरण निश्चित ठेवून जागतिक बाजारपेठेतील पैसा शेतकऱयापर्यंत पोहोचवला तर देशाला दरडोई उत्पन्नाचे आणि विकासदराचे हे आव्हान पेलण्यासाठी हातभार लागणार आहे. त्या दृष्टीने धोरण आखणे ही आजची गरज बनली आहे.