नांदेड दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेत मोठी सुधारणा करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची त्यांची तयारी सुरू आहे. 2014 ते 2019 या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्ता काळात बराचकाळ एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आरोग्य खाते होते. त्यामुळे या विभागाचे दुखणे काय आहे याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळेच नेमकेपणाने त्या दुखण्यावर उपचार करण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. सध्याच्या जिल्हा रुग्णालयांपासून विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडलेल्या रुग्णालयापर्यंत सगळीकडे डॉक्टरांची आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमालीची कमतरता हे महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा बिघडण्याचे प्रमुख कारण आहे. आजच्या घडीला या विभागाकडे आरोग्य संचालकापासून उपसंचालकांपर्यंत, जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून विशेष तज्ञांपर्यंत सर्व प्रकारच्या डॉक्टरांची कमतरता आहे. बहुतांश ठिकाणी अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेलाही कीड लागली आहे. कंत्राटी तत्वावर तात्पुरते डॉक्टर नेमून सरकारने राज्याची ग्रामीण आरोग्य सेवा कशीतरी सुरू ठेवली आहे. इथल्या डॉक्टरांना एकाच वेळी आरोग्यसेवेबरोबरच क्लार्कचे कामसुद्धा करावे लागते. सततच्या बैठका आणि एका मागून एक अभियान राबवल्याने त्यामध्येच या डॉक्टरांचा वेळ चालला आहे. दुसरीकडे जिल्हा रुग्णालयाची अवस्था हे एक मोठे आव्हान आहेच. काळानुरूप या दवाखान्यांचा दर्जा वाढवणे आणि विशेषोपचार रुग्णालय सुरू करणे म्हणावे तितके सोपे नाही. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील महाविद्यालयांमध्ये रूपांतरित जिल्हा रुग्णालयांमध्ये जितकी गजबज असते तितकी सामान्य जिल्हा रुग्णालयात असत नाही. त्यांचा कारभार बहुतांश प्रभारी व्यक्तीच्या हातीच असतो. परिणामी या रुग्णालयांना बऱ्याच मर्यादा पडत आहेत. अशावेळी यातील बारा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या महाविद्यालयांशी संलग्न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पंचवीस जिह्यात आरोग्य सुविधांमध्ये बराचसा सुधार होण्याची अपेक्षा आहे. जुन्या काळापासून कार्यरत असणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये विशेषोपचार सुरू करणे शासनाला शक्य असले तरी त्यासाठीचा खर्च प्रचंड आहे. एक दवाखाना उभा करायचा तर 500 कोटी रुपये एका ठिकाणी खर्च येईल असे सांगितले जाते. यातील बहुतांश खर्च हा बांधकाम आणि फर्निचरवरच होतो. सरकारच्या दर करारामुळे या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या आहेत. शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वत:च ही बांधकामे सुरू केली तर ती परवडणाऱ्या दरात होऊ शकतील. मात्र त्यांच्याकडेही रिक्त जागा हे कारण आहेच. शिवाय सगळ्याच बाबतीत बांधकाम हा फायद्याचा मुद्दा असल्याने त्यावर सहसा भाष्य होत नाही. अनेक भागात जिल्हा रुग्णालयांमध्ये बऱ्याच इमारती बांधकाम होऊन पडलेल्या आहेत. मात्र तेथे आवश्यक यंत्रसामग्री, तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी विभागच उभे राहू शकलेले नाहीत. वैद्यकीय साधनसामग्री ही नेहमी लागणारी बाब आहे. मात्र अनेक जिल्हा रुग्णालयात आजसुद्धा सोनोग्राफी आणि सिटीस्कॅन सारख्या यंत्रणा नाहीत. औषधांचा तुटवडा ही तर नित्याची बाब आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता, किंचितही तुटवडा नाही असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात रुग्णाच्या नातेवाईकाच्या हातात बाहेरून सलाईनपासून औषधांपर्यंत सर्व वस्तू आणण्याची यादी दिली जाते. निर्ढावलेली खोटीनाटी उत्तरे हे सरकारी व्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते ते यामुळेच. कोरोना काळात सरकारी व्यवस्थेने केलेल्या कामामुळे लोक आजही त्यांचा आदर करतात. मात्र तरीसुद्धा रुग्णांशी प्रत्यक्षातील त्यांची तेव्हाची आणि आताची वागणूक ही फार काही चांगली होती असे म्हणता येत नाही. मात्र जीव वाचवण्यासाठी सरकारी दवाखाने आधार बनली, खाजगी डॉक्टर आणि दवाखान्यांनी प्रचंड लुटले. परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला. शासनाला त्यांची बिले तपासायची वेळ आली. त्यातूनही दुर्लक्षामुळे आणि हेतूत: दखल न घेतल्याने खूप मोठ्या वर्गावर अन्याय झालाच. राज्यातील सर्वसामान्य आणि गरिबांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांना सार्वजनिक आरोग्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मात्र राज्यात एकूण 57500 पदांपैकी 19500 पदे जर रिक्त असतील, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि इतर पाचशे डॉक्टर, विशेषज्ञ साडेसहाशे डॉक्टर कमी असतील तर जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था आणि काय पद्धतीचे उपचार होत असतील याचा विचारही होऊ शकत नाही. याशिवाय नर्सेस, कनिष्ठ कर्मचारी यांची 14 हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या दवाखान्यांमध्ये सेवा आणि स्वच्छता यांची अवस्था कशी असेल तेही लक्षात येते. कामाचा अतिरिक्त ताण असलेली यंत्रणा निर्ढावल्याप्रमाणेच वागणार आणि कितीही इशारे दिले, कारवाई केली तरी त्यात सुधारणा होणारच नाही. हे आजचे वास्तव आहे. मुळात कारवाई केली तर आहे त्यातील लोकांवरच ताण वाढणार हे लक्षात घेऊन कारवाईलाही मर्यादा पडते. बेरोजगारी प्रचंड असताना आणि सरकार आरोग्य सेवेवर मोठा खर्च करण्याचा विचार करत असताना तो खर्च बांधकामांवर न करता आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी भरण्यावर, औषधांवर आणि यंत्रसामुग्री खरेदी व दुरूस्तीवर केला तर सध्याच्या स्थितीत झपाट्याने बदल होईल. आरोग्य सुविधा चांगल्या करण्यासाठी सरकार सरसावले आहे ही चांगलीच बाब आहे. महाराष्ट्रासाठी ती मोठी गरज होती. ग्रामीण महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था पूर्वीपासून चांगली होती. वेळोवेळी त्यात आवश्यक खर्च करून सुधारणा न केल्याचा परिणाम आज भोगावा लागतो आहे. आरोग्य विभाग आणि आरोग्य शिक्षण विभाग अशा दोन खात्यांमध्ये विभागलेल्या या व्यवस्थेचे नुकसान होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. मात्र तरीही कधी ना कधी ही व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे बनले होते. सरकार जर अतिरिक्त खर्च करणारच असेल तर तो खर्च योग्य ठिकाणी होण्यासाठी आग्रह धरणारे जागरुक नागरिक प्रत्येक जिह्यात असणे गरजेचे आहे. तरच ही व्यवस्था सर्वसामान्यांची व्यवस्था म्हणून आपला लौकिक सुधारेल.
