गुन्हेगारीचे आव्हान

महिला अत्याचार, अॅट्रॉसिटी, हत्या व आर्थिक फसवणुकीसह विविध गुन्ह्यांमध्ये देशात झालेली लक्षणीय वाढ ही चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा गुन्हेविषयक अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येत असतो. या अहवालातून देशातील एकूणच गुन्हेगारीवर प्रकाश पडतो. त्यादृष्टीने नॅशनल क्राईम ब्युरोचा ‘क्राईम इन इंडिया 2022’ हा अहवाल खळबळजनकच म्हटला पाहिजे. स्वाभाविकच त्याचा ऊहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते. या अहवालानुसार, अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये देशात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये देशात मोठी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल 15 हजार 368 इतके गुन्हे हे उत्तर प्रदेशमध्ये नोंदविण्यात आलेले दिसतात. त्याखालोखाल राजस्थान 8752, मध्य प्रदेश 7733, बिहार 6509, ओडिशा तीन हजार, तर महाराष्ट्र पावणे तीन हजार अशी आकडेवारी दिसते. मुख्य म्हणजे अनुसूचित जाती जमातींवरील हल्ल्यात वर्षभरात 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यातील गुन्ह्यांचे प्रमाण 50 हजारावरून 57 हजार 582 इतके नोंदविले जाणे, हे नक्कीच समाजस्वास्थ्य बिघडल्याचे लक्षण मानता येईल. अस्पृश्यता, जातीयतेचे समाजातून उच्चाटन करण्यासाठी आजवर समाजसुधारकांनी देशाच्या विविध स्तरात काम केले. जनजागरण व यासंदर्भातील कायद्यामुळे अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यात आपल्याला यश आले असले, तरी अद्यापही या मानसिकतेचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. काही राज्यांमध्ये वा तेथील ग्रामीण भागात आजही स्पृश्याअस्पृश्यता, उच्च-नीच हा भेद बाळगला जातो. यात प्रामुख्याने उत्तरेकडील राज्ये आघाडीवर दिसत आहेत. हे पाहता कठोर कारवाई व जनजागृती अशा दोन्ही पातळ्यांवर काम करणे आवश्यक ठरते. मुळात अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. काही प्रमाणात याचा गैरवापर होतो, असे गृहीत धरले, तरी अशा गुन्ह्यांची संख्या मोठीच आहे, हेही नाकारता येत नाही. त्यामुळे जे खरोखरच दोषी असतील, त्यांच्याविरोधात पुरावे कसे गोळा करता येईल, त्यांना शिक्षा कशी होईल, हे पहायला हवे. अस्पृश्यता हा केवळ हिंदू धर्मावरील कलंक नाही, तर आमच्या देहावरील कलंक असल्याचे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते.  माणसे शिकली, सवरली, जग बदलले. मात्र, या संगणकयुगातही भेदाभद बाळगला जात असेल, तर तो अमंगळच म्हणता येईल. अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याअंतर्गत देशात लैंगिक अत्याचाराच्याही सातशेवर घटना घडल्याचे आढळून येते. याशिवाय महिलांना मारहाणीच्या साडेतीन हजार, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याच्या चार हजारांवर घटना आहेत. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक प्रभावी करणे महत्त्वाचे ठरते. जेणेकरून यातील दोषींना शिक्षा मिळेल. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याचा डिंडिम पिटला जातो. परंतु, या आघाडीवर राज्य सहाव्या क्रमांकावर असणे, हे भूषणावर मानता येणार नाही. मागच्या काही वर्षात नगरसह राज्याच्या काही भागांत घडलेल्या घटना या अंगावर काटे आणणाऱ्या आहेत. हे पाहता समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी, त्यांच्यात वैचारिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठीही आगामी काळात बरेच प्रयत्न करावे लागतील. 2022 मध्ये महिला अत्याचाराचे जवळपास सव्वा चार लाख गुन्हे दाखल आहेत. यात उत्तर प्रदेशमध्ये 56 हजार, राजस्थान 40 हजार 738, तर 39 हजार 526 अशी आकडेवारी पहायला मिळते. बलात्कारातही राजस्थान, एमपी, यूपी व महाराष्ट्र अशी क्रमवारी आहे. तीही धक्कादायकच ठरावी. यूपी वा राजस्थान ही राज्ये तशी आधीपासूनच या पातळीवर बदनाम आहेत. मात्र, महाराष्ट्रासारखे सर्वार्थाने प्रगतिशील राज्यही महिलांसाठी असुरक्षित बनणे, हे काही चांगले लक्षण नव्हे. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये तर अल्पवयीन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पळवून नेण्याचे प्रकारही वाढलेले आहेत. तर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार वा खूनाच्या घटना दिल्ली, मुंबई, जयपूर येथे मोठ्या प्रमाणात दिसतात. एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या हल्ल्यातही हीच महानगरे वा उत्तरेकडील भाग अग्रस्थानी दिसतो. तुलनेत दक्षिणेत हे प्रमाण कमी म्हणता येते. मागच्या काही दशकांत महिलांनी विविध क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. असे असले, तरी महिलांकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन पूर्णपणे बदललेला दिसत नाही. आजही उपभोग्य वस्तू म्हणूनच स्त्रीकडे पाहिले जाते. म्हणूनच शक्तिमान कायद्यांबरोबरच हा दृष्टिकोन बदलण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. आर्थिक फसवणूक वा आर्थिक गुन्हे हे अलीकडच्या काही वर्षांतील प्रमुख आव्हानच बनले आहे. 2021 च्या तुलनेत 22 मध्ये तब्बल 11 टक्क्यांची झालेली वाढच बरेच काही सांगून जाते. यातील गंभीर बाब म्हणजे 50 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असणे होय. यात सर्वाधिक म्हणजेच सात हजार आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद ही आर्थिक राजधानी मुंबईत झालेली आहे. तर 50 कोटी वा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर दिसत आहे. यातून आर्थिक गुन्ह्याचे आव्हान किती मोठी आहे, हेच कळते. आज भारताचा प्रवास ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने सुरू आहे. सबंध जगाने डिजिटायझेशन स्वीकारले असून, ती काळाची गरजच मानली जाते. तथापि, ऑनलाईन वा तत्सम व्यवहारांमध्ये काळजी घेणेही महत्त्वाचे ठरते. ऑनलाईन ठगांचा सध्या सर्वत्र सुळसुळाट आहे. आयुष्यभर कष्ट करून कमावलेल्या रकमेवर अशा ठगांनी एका मिनिटात डल्ला मारल्याची कितीतरी उदाहरणे आहेत. हे पाहता ऑनलाईन व्यवहार आणखी कसा सुरक्षित करता येईल, हे पहायला हवे. आर्थिक ठग हे पळवाटा काढण्यात माहीर असतात. त्यांच्या दोन पावले पुढे राहून उपाययोजना आखल्यास असे गुन्हे नक्कीच रोखता येतील. कायदा व सुव्यवस्थेवर कोणत्याही देशाचे सामाजिक आरोग्य ठरत असते. ते निरोगी ठेवले, तरच देश सशक्त होईल, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे.