विरोधकांपुढचे आव्हान

संसद अधिवेशनात अदानी परिवाराच्या लाचखोरीच्या प्रकरणाला मोठे महत्त्व देऊन काँग्रेसने संसद चालू न देण्याचे धोरण आखले आहे. त्याचा परिणाम सलग तीन दिवसांच्या कामकाजावर झाला. या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षाला खुलासा करण्यासाठी फारशी स्थिती नाही. खुद्द अदानी यांच्या वकिलांना सुद्धा आपली बाजू मांडता येणे अवघड झाल्यामुळे देशाचे माजी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी आश्चर्यकारकरित्या आपले स्वत:चे मत म्हणून अदानी यांची बाजू राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काँग्रेस उल्हसित झाला असेल. पण, हा प्रकार त्याच दिवशी झाला जेव्हा अदानी समूहाने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजकडे आपले म्हणणे सादर केले होते. वास्तविक कंपनीने काय म्हटले याला त्या दिवशी महत्त्व असायला पाहिजे होते. मात्र रोहतगी हेच बातमीचा विषय झाले. कंपनीने या आरोपाबद्दल नकार दिला नाही. मात्र दंडाची रक्कम भरून आपली यातून सुटका होऊ शकते अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर बाजारात काही गुंतवणूकदार आले आणि पुन्हा एकदा आदानी यांच्या कंपन्यांनी पुढची वाटचाल सुरू केली. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर सुद्धा अशाच पद्धतीने काही गुंतवणूकदार उभे राहिले. या गुंतवणुकीबद्दल नंतर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले. मात्र जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतीला याबाबत आपल्या देशात काही विचारणा होईल अशी स्थिती पूर्वी नव्हती आणि आताही नसेल. त्यामुळे राज्यकर्ता कोण आहे यापेक्षा व्यवस्था कशा पद्धतीची आहे, त्याच्यावरून या प्रकरणांचे पुढे काय होते याचा आजवर अनुभव आहे. भारतातील जनता याकडे फारशा गांभीर्याने पाहायच्या मूडमध्ये दिसत नाही. मात्र विरोधी काँग्रेसला हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा वाटतो. त्यांनी या विषयावरून चालवलेला गदारोळ सत्ताधारी पक्षाला अद्याप तरी योग्य पद्धतीने हाताळता आलेला नाही. सभागृह चालवण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असल्याने विरोधकांनी त्यांच्याकडे ती जबाबदारी सोपवून ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्या सरकारला मान्य करायच्या नाहीत. अशा स्थितीत या प्रकरणाचे भवितव्य काय? असा प्रश्न कोणासही पडेल. मात्र काँग्रेस पक्षाची साथ इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष देतील अशी सध्याची स्थिती नाही. एक तर काँग्रेस आपल्या पद्धतीने या प्रश्नाकडे पाहते. त्यावेळेला इतर विरोधी पक्षांचा त्यांनी विचार केलेला असतो का? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. देशाच्या विरोधी पक्षाचे नेतृत्व आपल्याकडे आले आहे म्हणजे आपण ठरवू त्याचप्रमाणे देशातील इतर प्रादेशिक आणि छोट्या पक्षांनी वागावे अशी काँग्रेसची जी अपेक्षा आहे ती आजच्या घडीला तरी कोणीही मान्य करण्यास तयार नाही. त्यातही दहा वर्षात संपूर्ण वाताहात झालेला आणि स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी देशभर धडपडत असलेला काँग्रेस पक्ष स्वत:ला जितका मोठा समजतो तितके त्याचे मोठेपण सध्या राहिलेले नाही याची जाण या पक्षाच्या राज्यातील नेतृत्वाला नसल्याने आणि तशाच पद्धतीचे वर्तन या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून सुद्धा होत असल्याने नजीकच्या काळात काँग्रेस इतर प्रमुख विरोधी पक्षांपासून दुरावण्याची शक्यता आहे. अर्थात मोदींच्या भयापोटी विरोध करणारे आणि आपापल्या राज्यात आपली सत्ता अबाधित राखावी यासाठी देश पातळीवर एक विरोधकांची शक्ती असावी असे मानणारे नेते गपचूप आपल्या पाठीशी येतील हा काँग्रेसचा भ्रम आहे. त्या भ्रमाच्या भरात ते जे काही करत आहेत त्यातून त्यांची आहे ती शक्तीही कमी होण्याची चिन्हे आहेत. संसदेत गदारोळ सुरू असतानाच तृणमूल काँग्रेसने वेगळा सूर आळवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे संसदेत विरोधकांच्या ऐक्याला तडा गेल्याचे दिसत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात, संसदेचे लक्ष केवळ अदानीसमूहाच्या मुद्यावरच राहू नये, म्हणून सार्वजनिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते काकोली घोष दस्तीदार यांनी केलेल्या घोषणेनंतर तृणमूलच्या रणनीतीतील हा बदल काँग्रेससाठी मोठा धक्का आहे. काँग्रेसला अदानीसमूहावरील आरोपांच्या नावाखाली संसद ठप्प करायची होती. तृणमूलने मणिपूरमधील परिस्थिती, पश्चिम बंगालसोबत केंद्रीय योजनांच्या अर्थसंकल्पातील भेदभाव आणि अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक, 2024 मंजूर करण्यास होणारा विलंब या मुद्यांवर लक्ष देण्याचे म्हटले आहे. अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक, 2024 पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत अदानींचा मुद्दा गाजल्यानंतर संसदेत कोणतेही कामकाज होऊ शकले नसताना ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे हे वक्तव्य आले आहे. या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दस्तीदार यांनी म्हटले आहे की, तृणमूल काँग्रेसला संसदेचे कामकाज चालवायचे आहे. केवळ एका मुद्यामुळे संसद विस्कळीत होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. तृणमूल हा इंडिया आघाडीचा भाग आहे. ही विरोधी पक्षांची युती आहे. ते या आघाडीचा एक भाग राहतील, परंतु त्यांचे स्वत:चे मत आहे. आम्ही भाजपचा सामना करू, परंतु भाजपशी लढण्याचा आमचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो! ही स्थिती कधी तरी होणारच होती. ते अदानींच्या मदतीने भाळून किंवा भाजपच्या रणनीतीचा बळी होऊन असे बोलत आहेत असा सोयीचा अर्थ कॉंग्रेसने घेऊ नये. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील प्रश्न घेऊन येणाऱ्या विरोधकांचे मुद्दे संसदेत चर्चेला आलेच पाहिजेत. काँग्रेसने हे सर्व मुद्दे जाणून नेतृत्व करण्याची गरज होती. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांचे न ऐकता आपल्या नेत्यांचा हट्ट पुरवणे आणि त्यांच्या बंडाला पाठीशी घालण्याने मोठा अनर्थ घडला. आज शिवसेनेचे आमदार ठाकरे यांना, आपली लढाई आपण लढू, काँग्रेसचे ओझे पाठीवर नको असे सांगू लागले आहेत. हा वाद स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेष करून मुंबई महापालिकेत वाढणार आहे. तृणमूल आणि डाव्यांसाठी कोलकाता जसा महत्त्वाचा तशी सेनेसाठी मुंबई आणि काँग्रेससाठी अदानी मुद्दा महत्त्वाचा! पण, सर्वांच्या बाजूने विचार न करता त्यांना हाकत नेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत राहिली तर हे ते विरोधक आहेत, ज्यांनी स्वत:च्या हिंमतीवर मोदींना आव्हान दिले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, बंगाल नंतर महाराष्ट्रातील पक्ष काँग्रेसपासून दुरावत, दुखावत आहेत. काँग्रेसला याची जाणीव नसेल तर त्यांच्यासाठी भविष्यकाळ या प्रादेशिक शक्तीहून अधिक धोकादायक ठरू शकतो.