केंद्राची रोजगार योजना आर्थिक बळ मिळवून देणारी

मधुमती दास यांचे प्रतिपादन : भागीदारांचा राज्यस्तरीय मेळावा 

बेळगाव : केंद्र सरकार सर्व क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करीत आहे. त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा अधिक देण्यासाठी विशेषत: कामगारांसाठी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुमोदन दिले आहे. गेल्या 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेची सुऊवात करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव व आर्थिक सल्लागार मधुमती दास यांनी दिली. येथील केएलई इंजिनिअरिंग महाविद्यालयात मंगळवारी झालेल्या भागीदारांच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. दोन वर्षांत एक लाख कोटी खर्चातून 3.5 कोटीहून अधिक रोजगार निर्मितीला सहकार्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पहिल्यांदा रोजगार मिळविलेल्यांना 15 हजार ऊ. पर्यंत वेतन देण्याची ही योजना आहे.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कामगारांना आर्थिक बळ मिळवून देणारी असून याचा कामगारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेबरोबरच देशातील सर्व राज्य सरकारांनी उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. त्याशिवाय नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार तऊण-तऊणींना सामाजिक सुरक्षा द्यावी. नवे उद्योग स्थापन करणाऱ्या प्रत्येक उद्योजकांना दरमहा तीन हजार ऊपये मानधन देण्यात येईल. उत्पादन क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) चार वर्षांपर्यंत योजनेचा लाभ व उर्वरित क्षेत्रात दोन वर्षे लाभ देण्यात येतो, असेही त्यांनी सांगितले. कामगार खाते उपसंचालक रघुरामन, सीबीटी सदस्य इपीएफओ डॉ. सचिन सबनीस, अॅडिशनल सेंट्रल फाऊंडंट फंड कमिशनर हेड्क्वॉर्टर्स बेंगळूर झोनच्या अनिता दीक्षित, सीबीटी सदस्य मधू दामोदरन, अॅडिशनल सेंट्रल फाऊंडंट फंड कमिशनर कर्नाटकचे आरिफ लोहनी आदी उपस्थित होते.