ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
केंद्र सरकारने हिंदुस्थान झिंकमधील आपला संपूर्ण हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
हिंदुस्थान झिंक ही कंपनी देशातील सर्वात मोठी जस्त, सिसे आणि चांदी उत्पादक कंपनी आहे. अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता गुपचा या कंपनीत 64.29 टक्के हिस्सा आहे. तर केंद्र सरकारची 29.54 टक्के हिस्सेदारी आहे. ही हिस्सेदारी विकल्यानंतर केंद्र सरकारला 36500 कोटी रुपये उपलब्ध होतील. येत्या काळात सरकार आयटीसीमधील आपला 7.91 टक्के हिस्साही विकू शकते, असे सांगण्यात येते. दरम्यान, कंपनीतील हिस्सा विकण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर हिंदुस्थान झिंकचा शेअर 7 टक्क्यांनी वाढून 318 रुपयांवर ट्रेड करत आहे.
निर्गुंतवणुकीतून 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय), पवनहंस, आयडीबीआय बँक आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांच्या वैधानिक विक्रीस विलंब होत आहे. आर्थिक वर्ष 2023 साठी सरकारने 65 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्राने सुमारे 23 हजार 575 कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यापैकी 20 हजार 560 कोटी रुपये एलआयसीच्या आयपीओचे तर 3 हजार कोटी रुपये सरकारी ओएनजीसीच्या दीड टक्के विक्रीतून मिळाले आहेत.
