शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता, बुडा व रिअल इस्टेटधारकांना बसणार दणका
बेळगाव : कणबर्गी येथील शेतकऱ्यांची जमीन 61 क्रमांक स्कीम राबविण्यासाठी घेण्यात आली. त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर काही एजंटांनी यामधील जमीन खरेदी केली होती. मात्र जवळपास 30 एकर जमिनीच्या मालक असलेल्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या ठिकाणी खटला सुरू आहे. एका शेतकऱ्याचा खटला अंतिम टप्प्यात आला असून बेकायदेशीर जमीन खरेदी करणाऱ्यांना लवकरच मोठा दणका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कणबर्गी येथील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन हिसकावून घेण्यात आली होती. 160 एकर जमीन बुडाने सर्व्हे केली होती. त्यामधील 30 एकरमधील शेतकऱ्यांनी पूर्णपणे विरोध केला. त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांना भीती दाखवून रिअल इस्टेटधारकांनी बेकायदेशीर जमीन खरेदी केली आहे. 2007 पासून 2023 पर्यंत जवळपास 65 एकर जमीन बेकायदेशीर खरेदी करण्यात आल्याच आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयामध्ये जवळपास 25 शेतकऱ्यांनी धाव घेतली आहे. न्यायालयामध्ये वकिलांनी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच निकाल लागण्याची शक्यता आहे. न्यायालयामध्ये बुडाने केलेला गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. जमीन सर्व्हे केल्यानंतर खरेदी कशी करण्यात आली? असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी बुडाच्या वकिलांनी आमच्याकडून काही चुका झाल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आता बेकायदेशीर खरेदी करणाऱ्यांना चांगलाच दणका बसणार आहे. येत्या काही दिवसांत या खटल्याचा निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच लागणार आहे. शेतकऱ्यांना भीती घालून काही रिअल इस्टेटधारकांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामध्ये राजकीय व्यक्तीचाही समावेश असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही जमीन देणार नाही, असे म्हणत बुडाला जमीन दिली नाही. बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांवर दडपशाही करण्यात आली. मात्र त्या दडपशाहीला काही शेतकऱ्यांनी भीक घातली नाही. त्यामुळे मोठा दणका बुडाला तसेच बेकायदेशीर खरेदी केलेल्यांना बसणार आहे. एकूणच या खटल्याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागून राहिले असून इतर काही शेतकऱ्यांचे प्रलंबित खटलेही लवकरच निकालात लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
