पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार बंदी : देशांतर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्याचा उद्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सरकारने साखर निर्यातीवरील बंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढविली आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने (डीजीएफटी) अधिसूचना जारी करत याविषयी माहिती दिली आहे. यापूर्वी साखर निर्यातीवरील बंदी ही 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू होती. पण नव्या अधिसूचनेमुळे ही बंदी आता अनिश्चित काळापर्यंत लागू राहणार आहे.
भारत सरकारने देशांतर्गत दर नियंत्रणात आणण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. साखरेच्या साठ्याची वेळोवेळी समीक्षा करत देशात याचा पुरेसा साठा आहे की नाही हे सरकार पाहत असते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे.
यावेळी सरकारने रॉ शूगर, व्हाइट शूगर, रीफाइंड शूगरसोबत ऑर्गेनिक साखरेलाही निर्यातबंदीच्या यादीत सामील केले आहे. कुठल्याही प्रकारच्या साखरेची निर्यात होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
परंतु नवी बंदी युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेला पुरविण्यात येणाऱ्या साखरेवर लागू होणार नाही. युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेला सीएक्सएल तसेच टीआरक्यू कोटा अंतर्गत साखरेची निर्यात केली जात आहे.
जागतिक बाजारात साखरेचे दर 13 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. भारत आणि थायलंडमध्ये अल नीनोच्या प्रभावामुळे ऊसाचे पिक प्रभावित झाले असून याचा प्रभाव साखरेच्या किमतीवरही दिसून येत आहे. सध्या साखरेचे देशांतर्गत दर मागील 7 वर्षांच्या उच्चांकी स्तरावर आहेत. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशननुसार आगामी काळात देशांतर्गत बाजारात देखील साखरेच्या किमती वाढण्याची शक्यात आहे. कारण 2023-24 या आर्थिक वर्षात साखरेचे उत्पादन 3.3 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अनुमान आहे. उत्पादनातील घट प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांमधील अनियमित मान्सूनमुळे होणार आहे.
