‘युएपीए’ अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ला (सिमी) पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘युएपीए’ अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाविऊद्ध शून्य सहिष्णुतेच्या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ अकाऊंटवर यासंबंधीची घोषणा केली आहे. यापूर्वी 2019 मध्ये सरकारने सिमीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती.
भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्मयात आणण्यासाठी दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे, शांतता बिघडवणे आणि जातीय सलोखा बिघडवणे यात सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच सिमीवर पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी बेकायदेशीर संघटना म्हणून बंदी कायम ठेवण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाने ट्विटरवर स्पष्ट केले आहे.
स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वर केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी 2014 रोजी पहिल्यांदा बंदी घातली होती. 2019 मध्ये ही बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. 1977 मध्ये उत्तर प्रदेशातील अलिगड येथे स्थापन झालेली ही संघटना भारताला इस्लामिक राष्ट्रात रुपांतरित करण्याच्या अजेंड्यावर काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
सिमीला 2001 मध्ये पहिल्यांदा बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आल्यानंतर अनेकवेळा बंदी घालण्यात आली. देशातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सिमीच्या सदस्यांचा हात आहे. यामध्ये 2014 मध्ये भोपाळ जेल ब्र्रेक, 2014 मध्ये बेंगळूर येथील एम चिन्नास्वामी स्टेडियम स्फोट आणि 2017 मध्ये बिहारच्या गया येथे झालेला स्फोट यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
