वकिलांचे काम बंद करून जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
मृत्यू किंवा जन्मासंदर्भात एखाद्यावेळी नोंद झाली नसली तर न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून त्याची नोंदणी करून दाखला दिला जातो. मात्र आता हा अधिकार प्रांताधिकाऱयांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे दाखला मिळण्यास अधिक विलंब लागणार आहे. याचबरोबर भ्रष्टाचार वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याचबरोबर वकिलांचे काम कमी होणार आहे. त्यामुळे अन्याय होणार आहे. तेव्हा सरकारने पूर्वीप्रमाणे जन्म-मृत्यूसंदर्भातील नोंद नसलेले दाखले देण्याचा अधिकार न्यायालयालाच द्यावा, या मागणीसाठी शनिवारी बायकॉट केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांकडे मोर्चाद्वारे जाऊन निवेदन दिले आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यायालयाचे अनेक अधिकार कमी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम वकील व्यवसायावर होत आहे. यापूर्वी सीआरपीसी 110, 107 या संदर्भातील कलमांमध्ये जामीन देण्याचे काम न्यायालयाकडे होते. मात्र आता न्यायालयाऐवजी पोलीस आयुक्तांकडे ते अधिकार दिले गेले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेबरोबरच वकिलांवर होत आहे. तेक्हा सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा वकिलांनी दिला आहे.
प्रांताधिकारी, तहसीलदार कार्यालय यासह इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये एजंटगिरी फोफावली आहे. जर हा अधिकार पुन्हा प्रांताधिकाऱयांना दिल्यास निश्चितच त्यामुळे एजंटगिरी वाढणार आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात खानापूर बार असोसिएशनने कामबंद आंदोलन करून निषेध नोंदविला होता. त्यानंतर आता बेळगाव बार असोसिएशन आणि वकिलांनी आंदोलन करून निवेदन दिले आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रभू यत्नट्टी, उपाध्यक्ष ऍड. सुधीर चव्हाण, जनरल सेपेटरी ऍड. गिरीराज पाटील, ऍड. श्रीधर मुतगेकर, सदस्य ऍड. महांतेश पाटील, ऍड. प्रभाकर पवार, ऍड. बी. पी. जेवनी, ऍड. मारुती कामाण्णाचे यांच्यासह इतर वकील उपस्थित होते.
वकील नागेश सातेरी
न्यायालयाचे काही अधिकार अशाप्रकारे कमी होत असतील तर ते गंभीर आहेत. भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रकार आहे. कारण तीन तालुक्याला एक प्रांताधिकारी असतो. त्यांना इतर कामेदेखील असतात. त्यामुळे जन्म-मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास सहा महिने ते वर्ष विलंब लागू शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्याचा फटका बसणार आहे. तेव्हा सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि पूर्वीप्रमाणेच न्यायालयाला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..
