मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ग्वाही
डिचोली/प्रतिनिधी
राज्यातील खाण व्यवसाय सुरळीत व्हावा तसेच या खाण कंपनीतील कामगारांना कामाचे संरक्षण प्राप्त व्हावे म्हणून सरकार गंभीर व बांधील आहे. त्यासाठीच डिचोलीतील खाण लीज ब्लॉकचा लिलाव पहिल्याच टप्प्यात हाती घेण्यात आला आहे. येत्या 31 डिसेंबर पूर्वी राज्यातील सर्व खाण लीजांचा लिलाव सरकार करणार असून लगेच खाण व्यवसाय पूर्ववत व सुरळीत करणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिचोलीतील सेसा कामगारांसमोर बोलताना दिले.
डिचोली येथील सेसा खाण कंपनीतील 313 कामगारांना कमी करण्यासाठी कंपनीने बजावलेल्या “कामगार कपात” नोटिसीला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर केंद्रीय मजूर मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव कल्पना राजसिंघोटी यांनी स्वतः सेसा कंपनीच्या सदर नोटिसीला दिलेली मान्यता मागे घेतली. त्यामुळे या कामगारांना आशेचा किरण दिसला आहे. त्यातच राज्य सरकारतर्फे खाण लीजांच्या लिलाव प्रक्रियेत डिचोली खाण लीजांचा लिलाव पहिल्याच टप्प्यात हाती घेतला आहे. त्यामुळेच सेसा कामगारांच्या खटल्याला अधिक बळकटी मिळाली.
या पार्श्वभूमीवर सेसा खाण कंपनीतील सुमारे 300 कामगारांनी या संघटनेचे कायदा सल्लागार अँड. अजय प्रभुगावकर, अध्यक्ष निलेश कारबोटकर यांच्या नेतृत्वाखाली काल शनि. दि. 29 ऑक्टो. रोजी सकाळी रवींद्र भवन साखळी येथे भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले व अभिनंदनही केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनीही या कामगारांचे अभिनंदन करत खाण कामगारांना संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य असून त्यास सरक र बांधील आहे, असे म्हटले.
31 डिसेंबर पूर्वी राज्यातील सर्व ख ण लीजांचा लिलाव होणार असून त्यानंतर लगेच खाण प्रक्रियाही मार्गी लागणार आहे. ज्या खाणींकडे पर्यावरणीय दाखला आहे त्यांना पुढील दोन वर्षे खाणी चालविण्यास कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नाही. तर ज्या खाणींकडे नाही त्यांना तो घ्यावा लागणार. व खाणी सुरू कराव्या लागतील. खाण लीज लिलाव प्रक्रियेसमोर येऊ शकणाऱया विविध समस्या, संकटांचा विचार करूनच या लिलाव प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हि खाण लीज लिलाव प्रक्रिया सुरळीत होणार व त्यानंतर खाण प्रक्रियाही सुरू होण्यास बळ मिळणार.
गेली अनेक वर्षे राज्यातील खनिज खाणींवर काम करणाऱया कामगारांना खाण लीजांच्या लिलावानंतर प्रथम प्राधान्य दिले जणार आहे. विद्यमान खाण लीज कोणत्याही कंपनीने घेतल्यास त्यांना विद्यमान कामगारांनाच कंपनीत कामाला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. तशी सक्तीच सरकार सर्व कंपन्यांना करणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या कामगार संघटनेचे कायदा सल्लागार अँड. अजय प्रभुगावकर यांनी सरकारच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भुमिकेमुळे कामगारांना दिलासा मिळालेला आहे. तातडीने खाणी सुरु करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी व कामगारांना संरक्षण द्यावे, असेही त्यांनी सागितले.
