वातावरण तापू लागले

राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर धार्मिक तेढीचे वादळ धडकले आहे. पुढील महिन्यात जी-20 देशांची बैठक इथे भरत असताना काहीतरी उफराटेच घडत आहे. लोकसभा निवडणुकीकरताचा ध्रुवीकरणाचा खेळ आत्ताच सुरु झाला आहे की काय अशी शंका यावी असेच एकएक घडत आहे.

राजधानीला लागून असलेल्या उद्योगनगरी गुडगांवमध्ये हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढत आहे. महाराष्ट्रात एका आरपीएफच्या जवानाने चालत्या गाडीत एका समाजाच्या तीन लोकांना वेचून गोळ्या घातल्या. त्यातून विद्वेष किती वाढला आहे हे दिसत आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वाराणसी येथील प्राचीन शिव मंदिराला लागून असलेल्या ज्ञानव्यापी मशिदीला मुस्लिम समाजाने मशीद असे संबोधणे बंद करून एक ऐतिहासिक चूक निस्तरण्याचे काम केले पाहिजे असे वादग्रस्त विधान करून वादळ माजवून दिले आहे. या मशिदीमध्ये अर्काइलॉजिकल सर्वे एक पाहणी करू लागला असताना त्याविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुस्लिम समाज गेला असताना हे विधान आल्याने हा वाद चिघळला तर त्यात नवल ठरणार नाही.  वाराणसी हा साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ आहे आणि  समस्त हिंदू समाजाची आस्था तेथील शिव मंदीरात आहे. अगदी लीलया धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण करण्यात योगी पटाईत आहेत.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा मुकाबला ‘80 विरुद्ध 20’ टक्क्यांमध्ये आहे असे विधान करून त्यांनी एकच गहजब माजवला होता. आता उच्च न्यायालयानेच ज्ञानव्यापीबाबत शास्त्राrय पाहणीचा पुरस्कार करून सत्ताधाऱ्यांना वेगळेच बळ प्राप्त करून दिलेले आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचे काम सुरु झाले असले तरी त्यामुळे ध्रुवीकरण अजिबात थांबणार नाही. उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या त्यांच्या प्रयोगशाळेत त्यांना विरोधकांचे कात्रज करण्यासाठी नवीन हुरूप येणार आहे. ‘अयोध्या तो झाकी है, मथुरा काशी बाकी है’, ही विश्व हिंदू परिषदेची जुनीच घोषणा आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणामध्ये जातीय दंगे घडवण्याचे कारस्थान केले जात आहे आणि हरयाणामध्ये तेथील स्थानिक सरकारच हे आग लावण्याचे काम करत आहे असे आरोप विरोधक करत आहेत. हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री आणि जनवादी जनता पार्टीचे प्रमुख दृश्यंत चौटालादेखील गुडगावजवळील नुह येथे झालेल्या हिंसाचाराबाबत राज्य सरकारपेक्षा वेगळे मत व्यक्त करताना दिसत आहेत. नुहच्या लोकांनी स्वातंत्र्य चळवळीत मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला होता. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे आरोप करणे बरोबर नाही असे ते म्हणत आहेत. त्या भागात ज्या लोकांनी शोभा यात्रा काढली त्याने गडबडीला सुरुवात झाली असे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. हरियाणातील प्रखर हिंदुत्ववादी नेते आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल वीज हे वेगळेच बोलत आहेत. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी ज्यांनी हिंसा केली त्यांना भरपाई द्यावी लागेल, असे सांगून ‘योग्य’ तो संदेश दिलेला आहे.

या भागात राहणाऱ्या मुस्लिम समाजाला खिजवण्यासाठी इकडे एक शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषदेतर्फे काढण्यात येणार आहे असा प्रचार सोशल मीडियावर भरपूर केला गेला होता. एवढा प्रचार-प्रसार होत असताना प्रशासन झोपले होते का असा प्रश्न स्थानिक विचारत आहेत. महाराष्ट्रातदेखील एकीकडे संभाजी भिडे गुरुजींनी केलेल्या विधानांनी उडालेला वाद मिटला नसताना औरंगजेबाच्या उदात्तीकरणाच्या कारस्थानावर कारवाई करण्यासाठी स्पेशिअल इन्वेस्टिगेटिव्ह टीम (एसआयटी) स्थापन करण्याची तयारी सुरु आहे.

पंतप्रधानांनी संसदेत मणिपूरवर बोलावे आणि तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलावीत याकरता विरोधी पक्षांना राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे ठोठवायला लागले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर भारतात कदाचित पहिल्यांदाच असे काही झाले. सत्ताधाऱ्यांनी ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा येनकेनप्रकारेण तडाखा लावलेला असताना सगळीच दाने त्यांच्या मनाप्रमाणे पडत आहेत असे नाही. हरियाणातील जातीय हिंसाचारापासून तेथील वजनदार अशा जाट समाजाने त्यापासून स्वत:ला दूर सारून भाजपचे सोशल इंजिनीरिंगचे गणित बिघडवले आहे असे मानले जाते. शेतकरी आंदोलन आणि महिला कुस्तीपटूंचे विनयभंगाविरुद्धचे आंदोलन मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने हाताळले त्याने हा समाज नाराज झालेला आहे. ज्या महिला कुस्तीपटूंनी हे आंदोलन उभे केले होते त्या जाट समाजातील आहेत. जम्मू आणि काश्मीरच्या वादग्रस्त 370 कलम हटवल्यानंतर तिथे नंदनवन निर्माण केले गेले आहे असे चित्र भाजपने सर्व देशभर पसरवले असले तरी प्रत्यक्षात त्या राज्यात राजकीय पकड बसवायला मोदी-शहा हे अपयशी ठरलेले दिसत आहेत. काश्मिरी पंडित समाजाकरिता दोन जागा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापितांसाठी एक अशा तीन जागा राखीव करून अप्रत्यक्षपणे भाजपने स्वत:च्या पदरात पाडून घेतलेल्या आहेत. नायब राज्यपाल या जागांवर ज्या कोणाला नॉमिनेट करतील ती भाजपची माणसे असतील. असे सर्व करूनही प्रत्यक्ष निवडणुकीत भाजपची फसगत होणार आहे, असेच राजकीय निरीक्षक मानतात.  आता सर्वोच्च न्यायालय 370 कलमावरील दावे ऐकू लागला असताना त्याच्याकडून ज्या प्रकारच्या विचारणा करणे सुरु झाले आहे त्यामुळे देखील सरकार धास्तावले आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्ली वरील एका वादग्रस्त अध्यादेशाविषयीचे विधेयक लोकसभेत आणून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला डिवचण्याचे काम भाजपने केलेले आहे. याचा परिणाम आप आणि काँग्रेस हे दिल्ली आणि पंजाबमध्ये एकत्र लढून भाजपाला डोकेदुखी बनू शकतात. दुष्काळात तेरावा महिना असा प्रकार घडला आहे. एकीकडे विरोधी ऐक्याच्या बातम्या दिवसेंदिवस धडकत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्यावरील शिक्षा स्थगित करून येत्या आठवड्यात होत असलेल्या विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेच्यावेळी सरकारला जणू अपशकूनच घडवला आहे.

ठरावावरील या चर्चेत राहुल हे स्टार स्पीकर बनू शकतात आणि अदानी, चीनची घुसखोरी, बेरोजगारी, वाढती विषमता आणि विरोधकांची वाढती मुस्कटदाबी या विषयांवर राज्यकर्त्यांना जेरीला आणू शकतात. पंतप्रधानांना त्यांचे भाषण ऐकणे भाग पडणार आहे. छोट्याशा कारणावरून राहुल यांची लोकसभेची सदस्यता घालवण्याचे प्रकरण भाजपच्या अंगलट येणार अशी फार काळ कुजबुज पक्षात ऐकू येत होती. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नसते पण काळ सोकावतो असे म्हणतात त्यातीलच हा प्रकार आहे. महागाईच्या झळा सामान्य माणसाला असह्य होत आहेत हे सगळीकडे दिसत आहे. राजधानीमध्ये टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडले आहेत. टोमॅटो 200 रुपये किलो झाल्याने बहुतांशी भाजीवाले टोमॅटोच विक्रीला ठेवत नाहीत असे आगळेच चित्र प्रथमच येथे दिसत आहे. हे भडकलेले भाव बघून सरकारने गेल्या महिन्यात 80 रुपये किलोने लोकांना टोमॅटो उपलब्ध करून दिला जाईल अशी घोषणा केली खरी पण असा स्वस्त माल कोणाच्या हाती लागला असे ऐकीवात नाही. एकेकाळचे आघाडीचे निवडणूक तज्ञ असलेले योगेंद्र यादव यांनी ‘इंडिया’ हा विरोधी पक्षांची आघाडी बनल्यापासून भाजपला एक धक्का बसला आहे आणि जर भाजप विरोधकांनी आपली रणनीती उत्तम ठेवली तर भाजपला 200 ते 225 पर्यंत रोखणे अशक्य नाही असे भाकीत केलेले आहे. घोडामैदान आता जवळच आहे. वातावरण तापू लागले आहे, हेच खरे.

सुनील गाताडे